कालीकाेट – कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको करिब एक महिनापछि पूर्णता पाएको छ। सत्तारुढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र मन्त्री छनोटलाई लिएर देखिएको विवाद समाधान भएपछि मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्री शाहीले नेकपाबाट तीन जना महिला सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूमा रुकुम पश्चिमकी मिलन खड्का रोका, कल्याणी खड्का र हुम्लाकी जुम्कित लामा छन्।

प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले बिहीबार उनीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्। मिलन खड्का रोकालाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, कल्याणी खड्कालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र जुम्कित लामालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

यससँगै सात सदस्यीय कर्णाली मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको हो। कर्णालीमा नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित चार र नेकपा एमालेले तीन मन्त्रालय लिने सहमति गरेका छन्।

यसअघि भदौ ३ गते मुख्यमन्त्री शाहीले एमालेबाट तीन जना सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। एमालेका टेकराज पछाईलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, कलबहादुर हमाललाई जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास र जीतबहादुर मल्ललाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

मुख्यमन्त्री शाही साउन १२ गते एमालेको समर्थनमा कर्णालीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको झन्डै तीन सातासम्म उनले एक्लै सरकार सञ्चालन गरेका थिए। त्यसपछि भदौ ३ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएर एमालेका तीन सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

बिहीबार नियुक्त भएका तीनै जना महिला समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेका हुन्। मिलन र कल्याणी रुकुम पश्चिम तथा जुम्कित हुम्लाकी हुन्। कल्याणी खड्का यसअघि साबिक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) धारबाट तथा मिलन र जुम्कित पूर्वमाओवादी धारबाट निर्वाचित भएका थिए।

कर्णाली प्रदेशमा एकैपटक तीन जना महिला मन्त्री बनेको यो पहिलोपटक हो।

मन्त्री छनोटमा देखिएको विवादले रोकिएको थियो शपथ

मन्त्री छनोटमा आकांक्षीबीच सहमति जुट्न नसकेपछि यसअघि सोमबारका लागि तय गरिएको नयाँ मन्त्रीहरूको शपथग्रहण कार्यक्रम अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको थियो। मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश प्रमुखसँग शपथका लागि समय मागिसकेपछि पार्टीभित्र विवाद देखिएपछि कार्यक्रम स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए।

नेकपाका एक सांसदका अनुसार मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षी सात जनामध्येबाट केन्द्रले तीन जनाको नाम टुङ्गो लगाएपछि विवाद समाधान भएको हो।

मन्त्री छनोटका क्रममा यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्रीका लागि विन्दमान विष्टको नाम चर्चामा थियो। तर अन्तिम समयमा मिलन खड्का रोकालाई उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

एमालेसँगको सहकार्य पनि चुनौतीपूर्ण

मुख्यमन्त्री शाहीका लागि मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै सरकारमा सहभागी दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीचको सहकार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु मुख्य चुनौती देखिएको छ।

शाही एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। तर उनी मुख्यमन्त्री बन्नुअघि एमाले संसदीय दलका नेता तथा तत्कालीन मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रक्रियामा सक्रिय थिए। त्यसपछि कँडेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

कँडेल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन शाहीकै जोडबल रहेको एमालेभित्र बुझाइ छ। त्यसकारण अहिले सत्ता साझेदार बनेका दुई दलबीचको सम्बन्ध र सहकार्यलाई कसरी अघि बढाइन्छ भन्ने विषयलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ।

मुख्यमन्त्री शाहीका लागि सत्ता साझेदार एमालेसँग समन्वय गर्नुका साथै आफ्नै दलभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्नु र प्रमुख प्रतिपक्षलाई समेत विश्वासमा लिएर सरकार सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।