काठमाडौँ – नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाकी सांसद बलावती शर्माले संविधानमा लेखिएको र सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएकी छन्।

युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग र एक्सन एड नेपालसँगको सहकार्यमा मायाको पहिचान नेपाल, लिड नेपाल र समावेशी मञ्चका तर्फबाट पहिलो संविधान सभा सदस्य सुनिल बाबु पन्तले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (जिएसएम) समुदायको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले आगामी दिनमा संसदमा विधेयकहरू पेश गर्दा आफूहरूले पनि पहल गर्ने बताइन्।

‘संविधानमा लेखिएको छ, सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। व्यवहारमा कार्यान्वयन भयो कि भएन, यो प्रस्तुतिले गर्दा क्लियर भएको छ। आगामी दिनमा संसदमा विधेयकहरू पेश गर्दा यहाँहरूले पनि पहल गर्ने। म कानुन समितिमा छु,’ उनले भनिन्, ‘भूमिका र म एउटै समितिमा हो। यसलाई सहजताका साथ अगाडि लान सकिन्छ।’

सांसद शर्माले महिलाको जनसंख्याको आधारमा ५१ प्रतिशत उपस्थिति रहेको भए पनि अहिले ३३ प्रतिशतको कुरा गर्दा निर्वाचन आयोगको सफ्टवेयरले समेत नमान्ने अवस्था रहेको बताइन्।

‘हामी महिला, जनसंख्याको आधारमा ५१ प्रतिशत उपस्थिति छ। अहिले ३३ प्रतिशत निर्वाचन आयोगको सफ्टवेयरले मान्दैन र त संसदमा बलियो छौँ। सरकारमा त्यहाँभन्दा धेरै हुनुहुन्छ, छौँ, जहाँ कानुनले बाध्यता गरेको छ, त्यहाँ मात्रै हो,’ उनले भनिन्।

कानुनले बाध्यता गरेको ठाउँबाहेक समाज पितृसत्तात्मक सामन्ती समाज नै रहेको र त्यसकै उपज आफूहरू पनि भएको उनको भनाइ थियो। ‘यो समाज पितृसत्तात्मक सामन्ती समाज नै हो। त्यसैका उपज हौँ हामी। संविधान, कानुनमा लेखिएको कुरा कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढाउनका लागि खुलेआम लिंगीय हिसाबले भन्दा महिला,’ उनले भनिन्।

सांसद शर्माले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि हुने शोषण र हिंसाको अवस्था अझै अप्ठ्यारो रहेको बताइन्। ‘हामी शोषणमा परेका छौँ, हिंसा छ, आज तीन वर्षको बच्चादेखि लिएर वर्किङ ठाउँ, अफिसहरूमा हेर्‍यो भने पनि हिंसा छ। अझ एलजीबीटीक्युआईभन्दा अर्को लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक जुन समुदाय छ, झन् धेरै उत्पीडनमा छ,’ उनले भनिन्।

उनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका सबै व्यक्ति अझै खुलेर आउन नसकेको हुनसक्ने बताउँदै जनगणनामा स्पष्ट ढाँचा आवश्यक रहेको बताइन्। ‘एक त सबै खुल्नु भएको छैन होला। जनसंख्याको हिसाबले पनि कति छ त टोटल भन्ने त्यही खालको जनगणनामा लेखिने स्पष्ट फरम्याट हुनुपर्‍यो। अर्को खुलेर आउनुपर्‍यो। महिला, पुरुष अनि हामी यो लिङ्गको भन्ने कुरा २०७८ को जनगणनामा त्यसरी क्लियर छैन भनिसकेपछि अब आउने गणनामा पहिलो जोड त्यहाँ गर्नुपर्‍यो,’ उनले भनिन्।

उनका अनुसार जनसंख्याको यकिन तथ्याङ्क आएपछि मात्रै अधिकार र प्रतिनिधित्वको मागलाई अनुपातिक रूपमा अघि बढाउन सहज हुनेछ। ‘प्रतिनिधित्व त हुने भो कि तर, समानुपातिक समावेशीको जो कुरा गरेका छौँ नि, अनुपातिक हिसाबले पहिला त हामीले त्यहाँदेखि सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाई छ। र, यहाँहरूलाई अप्ठ्यारो छ, कानुनी कुरा,’ उनले भनिन्।

सांसद शर्माले केही कानुनी अधिकार भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको बताइन्। नागरिकताको विषयमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने स्पष्ट व्यवस्था कानुनमा भए पनि लिन जाँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा समस्या भइरहेको उनको भनाइ थियो। ‘केही केही कानुनी अधिकार छन्, नागरिकताको कुरा। आमाको नामबाट नागरिकता दिने भनेर कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, लिन जाँदा सिडिओ कार्यालयमा पाइरहेको स्थिति छैन। कानुनमा लेखिए पनि नागरिकता लिन कति कठिन छ, यहाँहरूको त ठूलो समस्या छ, यो समुदायको नागरिकता लिनका लागि,’ उनले भनिन्।

उनले पासपोर्टमा समेत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले समस्या भोगिरहेको बताइन्। ‘अर्को छ पासपोर्ट। विदेशमा जाँदा महिला, पुरुष, अन्य। नत्र आफ्नो समुदायको पहिचान राख्ने बित्तिकै पासपोर्ट नै बन्दैन। पासपोर्ट भनेको विदेश जानका लागि बनाउने हो। त्यो खालको समस्या छ,’ उनले भनिन्।

सांसद शर्माले लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगबाहेक आरक्षणको व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको जीवन, आवास, शिक्षा र रोजगारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। ‘लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोग बाहेक आरक्षण छैन। आज तेस्रोलिंगी भन्ने भेट्टाउँदा बित्तिकै जताततै हिंसा, उसको आफ्नो जीवनको सुरक्षा पनि कम। अझै महिलाको भन्दा कम हुने गरेको छ। त्यसलाई पनि ग्यारेन्टेड गर्नुपर्‍यो। आवासमा सुरक्षा हुनुपर्‍यो। अनि शिक्षा र रोजगार। शिक्षा मुख्य कुरा हो। सँगसँगै रोजगारमा जाने कुरालाई पनि यहाँ जोडियो भने मात्रै बल्ल यो समुदायले न्याय पाउँछ भन्ने लागेको छ,’ उनले भनिन्।

आफूले मास्टर्स सुरु गर्दा सन् २००९ मा जेण्डर स्टडी पढ्दा एलजीबीटीआईबारे अध्ययन गरेको उल्लेख गर्दै उनले विषयबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि व्यवहारिक रूपमा भोग्नुपरेका समस्याको पीडा फरक हुने बताइन्। ‘मास्टर्स सुरु गर्दा सन् २००९ मा जेण्डर स्टडी पढ्दा एलजीबीटीआई भनेर अध्ययन गरेकी छु। थाहा त छ, त्यही पनि व्यवहारिक रूपले जति समस्या आफैँले भोगेको हुन्छ त्यो पीडा,’ उनले भनिन्।

उनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा समुदायसँगै रहेर लड्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। ‘हामी साथमा साथ छौँ र कस्तो खालको कानुन बनाउनुपर्छ, कस्तो खालको आउँछ, लड्ने कुरा यहाँहरुसँगसँगै लड्ने प्रतिबद्धता,’ उनले जनाइन्।