काठमाडौँ – रसुवास्थित भोटेकोशीमा आएको विपत्तिले अकल्पनीय विनाश निम्त्याएको छ। खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षा निकायहरूका अनुसार हालसम्म ३८९ जनाको शव सङ्कलन भएको छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाल प्रहरीले दिएका पछिल्ला अपडेटअनुसार बाढीमा परी १ हजारभन्दा बढी बेपत्ता छन्।

नदी किनारमा बेपत्ताको खोजी जारी रहेको छ। नेपाली सेनाले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट ५० विदेशी सहित ६०२ जनाको हवाई उद्धार गरेको जनाएको छ। यसबाहेक २०० जनाको स्थलमार्गबाट उद्धार गरिएको छ।

त्रिशूलीमा नेपाली सेनाको मेडिकल टोलीले ३३८ जनाको उपचार गरिरहेको छ। खोज तथा उद्धारका लागि ड्रोन र तालिमप्राप्त कुकुरसहित ४ हजार २०० भन्दा बढी सैनिक परिचालन गरिएको छ।

विपद्मा परेका नागरिकको रक्षाका लागि गृह प्रशासनले १३ हजार २९५ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ। बाढीग्रस्त क्षेत्रमा उद्धार कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नेपाल प्रहरीका ७ हजार २५० जना, नेपाली सेनाका ४ हजार २०० जना र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका १ हजार ८४५ जना सुरक्षाकर्मी प्रत्यक्ष रूपमा खटिएका छन्।

सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएका कारण उद्धार टोलीहरूले हवाई र पैदल दुवै मार्गबाट कार्य अघि बढाएका छन्। फेरि पनि बाढी आउन सक्ने सूचनाका आधारमा खोज तथा उद्धारमा सतर्कता अपनाइएको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता एवं सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक नेत्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

बाढी प्रभावितहरू आत्तिएका छन्। पुनः बाढी आउन सक्ने सूचनाले त्रसित छन्। बाढीले बगाएका नागरिकका आफन्त पीडामा परेका छन्। प्रतिकूल मौसम र नदीको तीव्र बहावका बाबजुद सुरक्षाकर्मीहरूले आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर निरन्तर उद्धार गरिरहेका छन्। नाइट भिजनबाट खोज तथा उद्धार गर्ने काममा भने कठिनाइ भएको सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद जगदीश खरेलले बताए।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीले सिर्जित राष्ट्रिय सङ्कट, राहत तथा उद्धारका विषयमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिवसहित विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूसँग आपत्कालीन छलफल गरेका छन्।

बाढी प्रभावित नुवाकोटको विदुर क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी फर्किए लगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उच्चस्तरीय बैठक बोलाएका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्यलाई द्रुत बनाउन, घाइतेहरूको निःशुल्क एवं प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था मिलाउन र विस्थापित परिवारलाई तत्काल राहत सामग्री पुर्‍याउन कडा निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

बाढीका कारण क्षतिग्रस्त बनेका सडक, विद्युत् तथा सञ्चार संरचनाहरू यथाशीघ्र सुचारु गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत कार्ययोजनासहित लाग्न निर्देशन दिइएको छ।

भोटेकोशीलगायत नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रबाट नदीमा आएको अप्रत्याशित बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन र नवलपरासीलगायत जिल्लामा असीमित मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएपछि प्रमुख आठ राजनीतिक दलहरूले १० बुँदे साझा सङ्कल्प गरेका छन्।

सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले बाढीमा ज्यान गुमाएका नागरिकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेको निःशुल्क उपचार, हेरचाह तथा मनोसामाजिक परामर्शको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

विपद्को घडीमा उद्धार र राहत कार्यलाई सस्तो लोकप्रियता वा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय नबनाउन आग्रह गर्दै दलहरूले आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई विशुद्ध मानवीय स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेका छन्। सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विपद्को अवस्थामा राष्ट्रिय एकता आवश्यक रहेको बताए।

सर्वदलीय बैठकले मनपरी रकम सङ्कलन रोक्दै सरकारको आधिकारिक ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’मार्फत मात्र आर्थिक सहयोग जुटाउने र राहत दुरुपयोग वा कालोबजारी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने सहमति भएको छ।

दीर्घकालीन समाधानका लागि दलहरूले नेपाल र चीनतर्फका जोखिमपूर्ण हिमतालहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गर्न चीन सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्ने, तटीय क्षेत्रको सुरक्षाका लागि ‘रियल टाइम डाटा’ आदानप्रदान सुदृढ बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउने सङ्कल्प गरेका रास्वपाका सांसद जगदीश खरेलले जानकारी दिए।

विपद्पछिको उद्धार, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, मित्रराष्ट्र, विकास साझेदार र प्रवासी नेपालीसँग सहयोगको अपिल गरिएको छ। कांग्रेस, एमाले, नेकपा, रास्वपासहित आठ दलका शीर्ष नेताहरूले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त वक्तव्यमा विपद् नीति सुधार र सरकारको काम अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति पनि भएको नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले बताए।

चीनको जलस्रोत मन्त्रालयले भोटेकोसीको शिरमा खोला थुनिएर बिहीबार बिहानसम्ममा २० लाख घनमिटर पानीको तलाउ बनेको बताएको छ। तालबाट पानी ओभरफ्लो भएर बग्न थालेको छ।

आगामी तीन दिनमा थप ३० लाख घनमिटर पानी सो ठाउँमा आउने अनुमान गरिएको छ। मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै सिसिटिभीले जनाएअनुसार सो ताल फुट्न सक्ने उच्च जोखिम छ।

यो ठाउँ नेपाल–चीन सीमा नजिकैको केरुङ काउन्टीमा पर्ने छोचेन खोला र पुरेपु छाङ्पो नदीको सङ्गमस्थलमा पर्छ, जुन रसुवागढी नाकाबाट करिब २.५ किलोमिटर टाढा पर्छ।

मन्त्रालयले सो तलाउको स्थिति निगरानी गरिरहेको र अचानक त्यो फुटे आपत्कालीन उद्धार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको पनि उल्लेख गरेको छ। सम्भावित बाँध फुट्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै काल्पनिक परिस्थितिको अभ्यास र विश्लेषण गरिरहेको पनि जनाइएको छ।

बुधवार आएको बाढीले नेपालमा भयानक विनाश गरेको छ। चीनले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भोटेकोसी नदीमा पुनः बाढी आउन सक्ने सूचना पठाएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यसको जानकारी दिँदै विशेष सतर्कता अपनाउन बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका सबैलाई सचेत गराएको हो।

‘चीनतर्फबाट नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै प्राप्त पछिल्लो सूचनाअनुसार भू–उपग्रह तस्बिर तथा प्रारम्भिक विश्लेषणअनुसार, भाद्र १० मा बाढी सिर्जना भएको स्थानमा नदी थुनिएर ताल बनेको जनाइएको छ’, बाढी पूर्वानुमान महाशाखालाई उद्धृत गर्दै प्राधिकरणले भनेको छ, ‘उक्त ताल बढ्ने क्रममा रहेको र फुट्ने जोखिमसमेत देखिएको उक्त सूचनामा उल्लेख छ। यस अवस्थालाई ध्यानमा राखी अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म भोटेकोसी नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दा, यात्रु, उद्धार कार्यमा खटिनुहुने उद्धारकर्ता तथा सम्बन्धित सबैलाई विशेष सतर्कता अपनाई नदी किनार तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट सुरक्षित स्थानमा रहन अनुरोध गरिन्छ।’

सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त

भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीका कारण रसुवामा करिब ४० किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। बेत्रावतीदेखि मैलुङ हुँदै स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी जोड्ने सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको हो। गल्छीदेखि त्रिशूलीसम्मको करिब १० किलोमिटर सडकसमेत बन्द अवस्थामा छ।

यसैगरी, पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत करिब १३ किलोमिटर सडक लेदोले भरिएको छ। लेदो हटाएर सडक सञ्चालनमा ल्याउने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी काम भइरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

बाढीका कारण ४१ वटा पुल पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। सरकारसँग ५० मिटरसम्म लम्बाइका सात वटा बेलिब्रिज रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आवश्यकता र सम्भावनाको पहिचान गरी ती बेलिब्रिज जडान गर्ने काम अघि बढाइएको उल्लेख छ। भारत र चीन सरकारबाट पनि आवश्यक बेलिब्रिज तत्काल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।

रसुवा बाढीका कारण त्रिशूली करिडोरमा रहेका विभिन्न आयोजनाको ४३१ मेगावाटभन्दा बढी बिजुली प्रणालीबाट बाहिरिँदा त्यसले हिउँदमा विद्युत् अभाव हुने जोखिम बढाएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार सो करिडोरमा सञ्चालनमा रहेका ४३१ मेगावाटका आयोजनामा बाढीले गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ, जुन तत्काल पुनर्निर्माण हुन सक्ने अवस्था नरहेको प्रवक्ता राजन ढकाल बताउँछन्।

‘यस करिडोरमा रहेका आयोजनाहरू कुन अवस्थामा क्षतिग्रस्त छन्, यकिन गर्न सकिएको छैन, आयोजना पुनर्निर्माणका लागि साइट क्लियर गर्नै समय लाग्ने देखिन्छ,’ उनले भने। यस्तो अवस्थामा आउने हिउँदमा विद्युत् अभाव हुन सक्ने जोखिम छ।

प्राधिकरणका अनुसार निर्माणको क्रममा रहेका थप ४७० मेगावाटका आयोजनामा क्षति पुगेको छ। यस हिसाबले कुल ९०० मेगावाटका आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ।

प्रोत्साहन भत्ता र दैनिक खाजा खर्च वृद्धि

सरकारले बाढी, पहिरो र आगलागीजस्ता प्राकृतिक विपद्का बेला ज्यान जोखिममा राखेर उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न भत्ता तथा दैनिक खाजा खर्चमा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बिहीबारको बैठकले सुरक्षा निकायका जनशक्तिका लागि सेवा सुविधा परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारले विपद्को समयमा आफ्नै जीवनलाई बाजी राखेर अग्रपङ्क्तिमा खटिने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाका जनशक्तिको उच्च योगदानलाई कदर गर्दै यो कदम चालेको हो। विपद् व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी, द्रुत र परिणाममुखी बनाउन अग्रपङ्क्तिमा खटिने टोलीलाई राज्यका तर्फबाट सम्मान र प्रोत्साहनको अनुभूति गराउनु अपरिहार्य भएकाले सरकारले यो सुविधा परिमार्जन गरेको हो।

प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकको यो निर्णयका आधारमा सम्बन्धित सुरक्षा निकायहरूले तालुकदार मन्त्रालयमा लेखी पठाउनुपर्ने छ र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले यसबारे निर्णय गर्नेछन्।

बाढीपीडितका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा निजामती कर्मचारीबाट ३६ करोड रुपैयाँ बराबर योगदान हुने भएको छ। सबै कर्मचारीको भदौ महिनाको मासिक तलब भुक्तानी गर्दा त्यस रकम बराबरको योगदान कोषमा गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारीबाट मासिक सुरु तलब स्केलको दुई दिनको तलब योगदान गरिने छ। राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी वा सोसरहको पाँच दिन, राजपत्राङ्कित तृतीय र द्वितीय श्रेणी वा सोसरहका कर्मचारीबाट सात दिनको तलब योगदान गरिने भएको छ।

राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीबाट १० दिन बराबरको पारिश्रमिक योगदान गर्ने निर्णय गरेको हो।

टेलिफोन सेवा खुलाउन सक्रिय

भोटेकोसीमा बुधवार आएको बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा फोन र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको छ। नेपाल टेलिकम (एनटीसी) र एनसेलका कुल ८७ वटा टावरले काम नगर्दा सेवा प्रभावित भएको हो। ती जिल्लामा नेपाल टेलिकमका ६० वटा टावरले काम गरेका छैनन्। त्यसैगरी एनसेलका २७ वटा टावर बाढीका कारण प्रभावित भएका छन्।

जसले गर्दा रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाका केही स्थानमा टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको छ। यी जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा टेलिकमका टावरहरूमा बाढीले क्षति पुर्‍याएको र विद्युत् आपूर्ति समेत अवरुद्ध भएपछि टेलिफोनसँगै इन्टरनेट सेवा पनि प्रभावित भएको छ।

भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीका कारण प्रभावित नुवाकोटका बट्टार र त्रिशूली बजार क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनः सुरु भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत बालाजु–त्रिशूली र चपली–देवीघाट ६६ केभी प्रसारण लाइनलाई ११ केभीमा चार्ज गरी विद्युत् आपूर्ति सञ्चालनमा ल्याएको हो।

विपद्को यो घडीमा मानवीयता देखाउनु नै सच्चा नेपालीको उदाहरण बन्न सक्छ। यो बेला सबैले आपत्मा परेका नागरिकलाई सहयोग गर्नु आवश्यक छ।

भोटेकोसी विपत्तिले निम्त्याएको राष्ट्रिय सङ्कटसँग जुध्न सरकार, सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवक तथा विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी निकायहरू ऐक्यबद्ध भएर खोज, उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका काममा जुटेका छन्। विपद्को यस्तो कठिन घडीमा सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र र सबै निकायबीचको समन्वय, एकता र मानवीय सहयोग नै प्रभावित नागरिकको जीवन रक्षा तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य आधार बनेको छ।