ठाकुर माधव/ पहिचान । काठमाडौं, मंसिर ८ – २०६४ साल चैत्र २८ गते एक जुगमा एक पटक भन्दै भएको संविधानसभाको चुनाव पछि देशमा गणतन्त्र आयो । गणतन्त्रको घोषणासँगै राजदरवारमा विराजमान पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको परिवार नागार्जुन पुगे । संविधान लेखनको काम पनि शुरु भयो । दुई बर्षमा संविधान बन्न सकेन र म्याद थप हुँदै गयो । दुई बर्षमा संविधान बनाउने भनेर नागरिकको म्याण्डेट पाएकाहरुले चार बर्ष सम्म पनि संविधान बनाउन सकेनन् । संविधान नबन्नुको चुरोकुरो संघीयतानै रह्योै । एकल जातिय पहिचान सहितको संघीयता पक्षधर र वहुजातिय पहिचान सहितको संघीयता पक्षधरको विवादले संविधानसभानै भंग भयो ।

२०६९ साल जेठ १४ गते राती मंसिर ७ गते विहिवारका लागि नयाँ संविधानसभा चुनावको घोषणा भयो । तर चुनाव हुन सकेन, चुनाव घोषणा भएको दिन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सहमति भए जुनसुकै वेला पदवाट हट्ने घोषणा गर्नुभयो । त्यस लगत्तै मंसिर ८ गते राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले अन्तरिम संविधानको धारा ३८ को उपधारा १ अनुसार सहमतिको सरकार बनाउन दलहरुलाई आव्हान गर्नुभयो । यो आव्हानलाई सत्ताको वागडोर सम्हाल्न तछाड मछाड गरिरहेका मात्रै होइन सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेकाहरुले पनि हेर्दै जाउँ जाउँ आव्हान नराम्रो छैन भनिरहेका छन् ।

राष्ट्रपतिको आव्हान लगत्तै लिखित रुपमा विज्ञप्ती निकालेर सकारात्मक कदम हो भन्नेमा राष्ट्रिय जनशक्ती पार्टी पहिलो हो । यो पार्टीमा रहेका पदाधिकारी पहिले कता थिए, के के गर्थे भन्ने हो भने यो कदम पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रधानमन्त्रीका लागि दरखास्त हाल्न आव्हान भन्ने सम्म पुग्नेछ । नेपालमा राम्रो कामको भन्दा नराम्रो कामको चियो चर्चा हुने र त्यसमा आफ्नो मात्रै व्यक्तीगत फाइदा पुग्ने काममा लागिपर्नेहरुका कारण के सकारात्मक के नकारत्मक सर्वसाधारण नागरिकले छुट्टयाउन सक्ने अवस्था छैन । यो अवस्थामा राष्ट्रपतिको आव्हानलाई स्वंम राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले समेत विश्वास पात्रलाई पहिला र शक्तीशाली संचारमाध्यमलाई पहिलो सूचना दिन भ्याए । त्यो सूचना जारी हुँदा राष्ट्रपति किताव विमोचन गर्दैहुनुहुन्थ्यो ।

भैसी चढ्ने राष्ट्रपति धेरैले धेरै थरीका टिप्पणी नगरेका होइनन् । तर यो देशलाई टुक्रिन नदिनका लागि राम वरण यादवले यो देशका लागि हिमाल, तराई, पहाड कोही छैन पराई भन्ने सन्देश दिनु भएकोलाई भुल्न सकिदैन । पूर्वाग्रह नराखी स्वच्छन्द भन्नु पर्दा राष्ट्रपतिको यो कदम राष्ट्रलाई एक ढिक्का राख्न अभिभावकका रुपमा आवश्यक थियो । यो कदम राष्ट्रपतिको एक्लो आँट होइन, धेरैले यो कदम विपक्षीको दवावमा हो भनिरहेका छन् तर यो राष्ट्रिय सहमतीको सरकार गठन गर्ने आव्हान प्रधानमन्त्री डाक्टर वावुराम भट्टराईको आग्रह अनुसार नै आएको प्रष्ट हो ।

मंसिर ७ गते राजीनामा दिने मनस्थितिमा रहेका प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई धेरै नागरिकले काम गर्न नदिएको प्रधानमन्त्री भनेर चिन्ने उपयुक्त अवसर थियो । तर राष्ट्रपतिसँगको सल्लाह आफ्नै पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रीय कार्यालयको बैठक दुवै दाहिना भएपनि सत्ता गठबन्धनमा रहेको मोर्चाको आपत्तीका कारण राष्ट्रका नाममा गरेको सम्वोधनमा मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णय भनेर प्रधानमन्त्रीलेनै सुनाउनु पर्र्यो । त्यसले पनि धेरै झल्को दिएकै हो, बाबुराम भट्टराई विमतीकावीच प्रधानमन्त्रीकै रुपमा रहिरहन चाहनु हुन्न भनेर । भट्टराई पनि यतिवेला सबैको सहमति चाहिने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु भएकै हो ।

तर पनि राष्ट्रपतिको आव्हान त भयो अवको सात दिन भित्र सहमतिको सरकार बनाउने । तर के यो सात दिनमा सहमतिको सरकार बन्ला त ? वहुमत नेपाली नागरिकले २०६४ साल चैत्र २८ गते पछिका काम गराई र वोली सबै हेक्का राख्ने हो भने सहमतिको सरकार भूत मञ्छाउने मात्रै हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हत्याउन हानथाप गर्ने दलका नेताहरुबीच कुर्सीमा कुरा मिल्ने कुनै लक्षण देखिदैन । दलहरुबीच सहमति नहुने लगभग पक्कापक्की नै भएर प्रधानमन्त्रीले सहमतिको सरकार गठन गर्न १५ दिनको समय राखेर आव्हान गर्न राष्ट्रपतिलाई भन्नु भएको हो । सहमति नभएसम्म प्रधानमन्त्रीमा भट्टराईनै रहनुहुनेछ भने सात दिन भित्र सहमति नभए राष्ट्रपतिले दलका नेताहरुलाई बोलाएर ‘‘तपाईहरुले अहिले सम्म सहमति गर्न सक्नु भएन । जसरी पनि संविधानसभाको चुनाव गर्नु पर्छ । अव बाबुराम जि कै नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भएर चुनावमा जानुहोस‘‘ भन्नुहुन्छ भन्ने बास्तविक तर अपत्यारिलो चर्चा एका एक आउन थालेको छ । दलहरुले यसमा सहमति नजनाएमा राष्ट्रपति यादवले स्वतन्त्र व्यक्तीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने चर्चा पनि नभएको होइन ।

राष्ट्रिय सहमतिका लागि अन्तरिम संविधानको धारा ३८ को उपधारा १ वमोजिम सहमतिय सरकार गठनका लागि आव्हान गरे पनि राष्ट्रपतिले धारा ३८ को उपधारा २ वमोजिम बहुमतिय सरकार गठनका लागि आव्हान गर्ने सम्भावना सकिएको छ । व्यवस्थापिका संसद नभएकाले बहुमतिय सरकारका लागि आव्हान हुनेछैन । स्वतन्त्र व्यक्ती छान्न पनि दलहरुबीच भाडभैलौ नै हुनेछ । भाडभैलो मच्चिदै गएमा बैशाखमा संविधानसभाको चुनाव नहुने निश्चित हुने भएकाले राष्ट्रपतिले भट्टराईकै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार गठन गरेर चुनावमा जानुहोस् भन्ने प्रवल सम्भावना रहेको बजारभरी चर्चा छ ।

(नोट ः १९७५ राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले जनताका छोरीले पढ्न पाउन भनेर स्थापना भएको त्रिचन्द्र क्याम्पसको जस्तो चर्चा हुँदैछ के हाम्रो देशको राजनीतिक त्रिचन्द्र क्याम्पसको अहिलेको भौतिक अवस्थासँग तुलना गर्न मिल्छ होला त ?)

२०६३ साल मंसिर ५ गतेको शान्ति सम्झौता
२०६४ साल चैत्र २८ गते संविधानसभाको चुनाव
२०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा

नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता