दुर्गा थापा /पहिचान,काठमाडौ माघ ११- नील हिरा समाजको नविकरण रोक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको चौतफी आलोचना भएको छ । मानवअधिकारकर्मी, राजनीतिक दलका नेता लगायतले नविकरण रोकेर प्र्रशासन कार्यालय अल्पसंख्यक समूदायको अधिकार प्राप्तीको आन्दोलनमा निर्दयी बन्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायको एक मात्र साझा संस्था नील हिरा समाजको नविकरण रोकएकोबारे काठमाडौंमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले अधिकार प्राप्तीको अभियान चलाइरहेका संघ संस्थालाई राज्यले प्रताडित गर्ने गरेको बताए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा समाजका कार्यकारी निर्देशक सुनिलवावु पन्तले देशभर रहेका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीलाई पहिचान सहितको नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रबारे जानकारी गराउनु भयो । उहाँले निरन्तर पहिचान प्राप्तीको सघर्षले सफलता प्राप्त गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्नु भयो । कार्यकारी निर्देशक पन्तले पहिचान प्राप्तीको लडाई सकिएको बताउँदै समानता एवं समावेशीको सघर्षमा सघाउन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले पहिचान सहितको नागरिकता पाउने अभियान सफल हुनुमा देशभरका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी, अधिकारकर्मी, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार र सरकारलाई धन्यवाद दिनु भयो ।
पहिचान सहितको नागरिकता पाउने खुसीको खवरसँगै शुरु भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नील हिरा समाजका अध्यक्ष पिंकी गुरुङले संस्थाका नाममा अख्तियारमा उजुरी परेको र उजुरीबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानविन गरीसकेर कुनै गल्ती नभेटेपनि विनाकारण नविकरण रोकेको बताउनु भयो । अध्यक्ष गुरुङले जिल्ला प्रशासनले मौखिक रुपमा मागेका सबै कागजात दिएपनि प्रशासनले आलटाल गर्नुको कारण थाहा पाउन नसकेको बताउनु भयो । कुनै लिखित पत्र विना सम्पूर्ण जानकारी गरार्यौ अध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो ः तर अहिले सम्म संस्थाको नविकरण समेत रोकिएको छ । उहाँले संस्थामा आवद्ध लाखौ समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको भविष्य अन्धकारमा पार्ने षडयन्त्र नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुरोध गर्नु भयो ।
कार्यक्रम समाजका उपकार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको अहित चाहने केही संचार माध्यमले भ्रामक सूचना प्रसारण गरेकोमा आपत्ती जनाउँदै सत्य तथ्य बुझेर मात्रै सूचना दिन आग्रह गर्नु भयो । कार्यक्रममा तेश्रोलिङ्गी पुरुष अमित अधिकारी, पुरुष समलिङ्गी राजु बरालले अधिकार प्राप्तीको अभियान चलाउँदै समाजमा खुलेर समान भएर बाँच्न सिकाउने मातृ संस्थाको नविकरण रोकिएकोमा आपत्ती जनाउनु भयो ।
पत्रकार दिपक पाण्डेले अख्तियारमा मुद्धा परेकै कारण संस्थाको नविकरण रोकिनु दुखद भएको बताउनु भयो । उहाँले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको स्वतन्त्रता, न्याय, समानता कुनै पनि वहानामा खोसिन नहुनेमा जोड दिनुभयो । मानव अधिकारकर्मी डाक्टर प्रदिप पोखरेलले विगत १२ बर्षदेखिको पहिचानको लडाईले सफलता प्राप्त गरेकोमा सम्पूर्ण यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुलाई बधाई दिनुभयो । उहाँले यो सफलतामा सम्पूर्ण मानव अधिकार कर्मीहरुको पनि संलग्नता, सदभाव र सहयोग रहेको उल्लेख गर्नुभयो । मानवअधिकारकर्मी पोखरेलले संस्था दर्ता र नविकरणको स्पष्ट ऐन हुदा हुदै पनि राज्यले सघं संस्थालाई प्रताडित गर्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले नविकरण रोकिएकोबारे गैर सरकारी संस्था महासंघमा पनि छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । राज्यले संस्थाको नविकरण गर्दा दुख दिने गरेको बताउँदै पोखरेलले सबै कुरा पारदर्शी पार्दा पार्दै पनि सरकार खराव नियतका साथ प्रस्तुत हुने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले एच. आई.भि संक्रमित यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुलाई पर्याप्त औषधी र उपचारको व्यवस्था नगर्ने राज्यले निरत्साहीत गर्ने काम गरिरहेको बताउनु भयो । अख्तियारका प्रकृया आफ्नै तरिकाले चलिरहेका हुन्छन् पोखरेलले भन्नुभयो ः यसकै लागि नविकरण राकिन हुँदैन । पोखरेलले नील हिरा समाजको नविकरण समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी व्यक्तिको जीवन मरण संग सम्बन्धित भएकाले यसको नविकरण रोकिनु नहुने बताउनु भयो ।
मानवअधिकारकर्मी भवानी खरेलले नील हिरा समाज माथि भएको आक्रमण यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको अस्तित्व नस्वीकार्ने व्यक्ति र वर्तमान सरकारबाट भएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले संस्थाको नविकरण रोकिनु नेपाली नागरिकको पसिनाबाट तलब खाएर दिन कटाउने कर्मचारीको दुःख दिने मनसाय बाहेक अरु केही नभएको बताउनु भयो । खरेलले नक्सा पासका सम्वन्धमा महानगरपालिकाको नियम भित्र रहेको बताउँदै आफूले पनि जग्गा संस्थाको नाममा र नक्सापास आफ्नो नाममा गरेर पछि फिर्ता गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले कानून संगत भएर नै नगरपालिकाले सुनिलवावु पन्तको नाममा नक्सा पास गरेको बताउँदै यो विषयलाई लिएर संस्थामाथि धावा वोल्न नपाइने बताउनु भयो । खरेलले सत्य तथ्य वुझेर मात्रै समाचार संकलन गर्न संचारमाध्यमलाई आग्रह पनि गर्नु भयो । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरु अरु भन्दा भिन्न रहेको बताउँदै खरेलले जन्म दिने आमाले समेत हेला गर्ने र घरबाट निकालिएकाहरुको पीडा सबैले ठण्डा दिमाखले सोच्नु पर्ने बताउनु भयो । खरेलले काठमाडौंका प्रमूख जिल्ला अधिकारीले विष्णु सिवाकोटी नामका ट्रक व्यवसायी संग रकम मागेको बताउँदै प्रमूख जिल्ला अधिकारी घुस्याहा भएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले राष्ट्र प्रमूखको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएका बस्ने व्यक्तिले लोभ गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले गल्ती भएका कानुन बमोजिम कारवाही गर्न र लोभमा नपर्न प्रमूख जिल्ला अधिकारीलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुलाई जिल्ला प्रशासनमा गएर कुरा गर्न सुझाव दिनु भयो । उहाँले परेमा सबै अधिकारकर्मी समेत प्रमूख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल गर्न जाने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । खरेलले आफु सधै यस अभियानको साथमा रहने बताउनुभयो ।
गैर सरकारी संस्था महासंघकी अध्यक्ष सर्मीला कार्कीले ६ लाख संघ संस्थाहरुको संस्था गैर सरकारी संस्थाहरुको महासंघले पनि नविकरणको लगायत अरु प्रकृयाहरुमा विभिन्न समस्याहरु भोग्नु परेको बताउनु भयो । उहाँले नील हिरा समाजको नविकरण रोकिएकोबारे महासंघमा छलफल भएको जानकारी गराउनु भयो । अध्यक्ष कार्कीले कुनै पनि परियोजना आउदा सबैले समाज कल्याण परिषदमा दर्ता गराएर मात्र काम गर्ने गरेको बताउनु भयो । नील हिरा समाजले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको अधिकार स्थापित गर्न सफल भएको बताउँदै अध्यक्ष कार्कीले यसमा मानव अधिकार कर्मीहरुको पनि सहयोग रहेको बताउनु भयो । उहाँले यसलाई राष्ट्रिय करण गर्न आफुहरुको भूमिका रहेको बताउनु भयो । उहाँले नराम्रो गर्नेले सजाय पाउनु पर्ने बताउँदै राम्रो गर्दा गर्दै नराम्रो बनाउने काममा लाग्नु दुखद भएको बताउनु भयो । व्यक्ति परिवर्तन पनि हुन सक्ने तर संस्था जहाँको त्यहि रहने कुरा स्पष्ट पार्दै संस्थाको आन्तरिक सुशासनलाई बलियो बनाउन कार्कीले सुझाव दिनु भयो । उहाँले सबै गैर सरकारी संस्थालाई डलरको खेती गर्ने भनेर आरोप लगाउने गरेको प्रति दुख व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष कार्कीले यसो भनेर संस्थालाई मार्न नपाइने बताउदै नील हिरा समाजको नविकरण हुनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले संस्था नविकरणका लागि गृह सचिव कहाँ यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आफुहरु पनि जान तयार रहेको बताउनु भयो ।
मानवअधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यको अभियानमा ऐक्यवध्यता जनाउँदै नविकरण रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आफु एक प्राध्यापक भए पनि नील हिरा समाजलाई मानव अधिकारको क्षेत्रमा गुरु मानेको बताउनु भयो । १२ बर्षदेखि निरन्तर लागेर समाजले हासिल गरेको उपलब्धीका बारेमा श्रेष्ठले खुलेर प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले नविकरण रोकिनु दुःख लाग्दो, दुर्भाग्य र आश्चर्य भएको बताउनु भयो । १२ बर्ष देखि सरकारका नियम कानून पालना गर्दै आएको र आज आएर के गल्तीभयो र नविकरण नै रोकियो श्रेष्ठले प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले अरु संघसंस्थाको नविकरणमा समस्या आएको बताउँदै देशमा कर्मचारीचन्त्र हावी भएको बताउनु भयो । उहाँले नील हिरा समाजले नेपाललाई विश्वमा चिनाउन सफल भएको छ र नेपालको प्रतिष्ठा बढेको बताउँदै यस्तो संस्थाको हाल आएर नविकरण रोक्दा नकारात्मक सन्देश जाने बताउनु भयो । श्रेष्ठले नील हिरा समाज माथि भएको अन्यायको सरकारलाई खबरदारी गर्न सबै सँग आग्रह पनि गर्नुभयो । सगरमाथा टेलिभिजनलाई पनि तेस्रोलिङ्गीका विषय एक दमै सम्बेदनशील रहेको र यस्तो सम्वेदनशील विषयमा रिर्पोटिङ्ग गर्दा एक पक्षीय समाचार सम्प्रेषण नगर्न र आफ्ना कार्यक्रममा पनि पुनरावलोकन गरी सन्तुलित किसिमको रिर्पोटिङ्ग गर्न श्रेष्ठले आग्रह गर्नुभयो । समाचार सम्प्रेषण गर्दा राम्रो संग अनुसन्धान गरेर सन्तुलित रिर्पोटिङ्ग ग¥यो भने मात्र त्यसको लोकप्रियता र विश्वशनियता बढ्ने श्रेष्ठको भनाई छ । नील हिरा समाजको पिडा भनेको सम्पूर्ण मानव अधिकारकर्मीहरुको पिडा भएको बताउँदै श्रेष्ठले आफु सधै यस अभियानको पक्षमा लड्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
मानवअधिकारकर्मी गोपाल कृष्ण सिवाकोटीले सधै ओझेलमा परेका, पछाडि परेका, हेपिएका, अपमानित हुनु परेको वर्गलाई देशमा मात्र नभएर विदेशमा पनि चिनाउन सफल भएकोमा नील हिरा समाजलाइृ धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले कमी कमजोरी भए सच्याउन अवसर दिनुपर्ने बताउँदै नविकरण नरोक्न जिल्ला प्रशासन कायालय काठमाडौंलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले उजुरी पर्दैमा नविकरण रोक्न नहुने बताउनु भयो । प्रमूख जिल्ला अधिकारीको बारेमा मानवअधिकारकर्मी सिवाकोटीले सुनसरी ग्यास काण्ड, तातोपानीको गाडी काण्ड र काठमाडौं सम्म आईपुग्दाका टेबल मुनि जस्ता धेरै प्रलोभनका काण्डहरुको बारेमा आफू जानकार रहेको सिवाकोटीको भनाई छ । विभिन्न कुरामा वहस हुन्छ, मुद्दा, द्धन्द्ध हसन्छ सिवाकोटीले भन्नुभयो ः यहस् कारण नविकरण रोक्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छैन । उहाँले अन्य मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्था बन्द हुदा कुनै प्रलय नआउने तर नील हिरा समाज बन्द हुदा यस संग सम्बन्धीत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको जीवनमा प्रलयनै आउने बताउँदै संस्थालाई एक्कासी व्रेक लगाउन नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले साना तिना त्रुटिका कारण संस्थाको अस्तित्व नै समाप्त गर्ने र त्यसलाई निषप्रभावित गर्ने काम गर्न नहुने बताउनु भयो ।
विद्यार्थी नेता लावस राईले आफुले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुसंग मिलेर काम गर्ने मौका धेरै नपाए पनि यसका बारेका विभिन्न पत्रपत्रिकाले प्रकाशित गर्ने गरेका कुराहरुमा आफ्नो ध्यान जाने गरेको बताउनु भयो । विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुले उठाएका मुद्दाहरुका कारण नै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरु यहाँ सम्म आईपुगेको बताउँदै राईले संचार माध्यमलाई धेरै गाली नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नील हिरा समाजको नविकरणका लागि समाजको झण्डा बोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाने तर त्यो नेपाली समाज सुहाउँदो हुनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले विश्वमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको अधिकारका बारेमा जानकार गराउन सफल नील हिरा समाजको आन्दोलनमा आफु सधै साथ रहेको बताउनु भयो ।
नेपाली काँग्रेसका नेता भिमसेन दास प्रधानले नील हिरा समाजको कार्यक्रम अत्यन्त सम्बेदनशिल भएको बताउनु भयो । आफुलाई जन्म दिने आमा बाबु बाटै तिरस्कृत हुनु पर्दाको पीडा बोकेकाहरुको भविष्यसँग खेलवाड गर्न कसैलाई छुन नदिएको प्रधानले बताउनु भयो । प्रधानले अपहेलित हुनुपर्दा सबैलाई रुन मन लाग्ने र यस्ता समस्या भोगीरहेका व्यक्तिको जीवनसंग खेलवाड गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले नविकरण रोकिनु एउटा गम्भिर मानव अधिकार हननको नमूना भएको बताउनु भयो । उहाँले नील हिरा समाजको हालको अवस्थामा कानूनी प्रकृयामा गई सर्वोच्चबाट स्टे अडर लिन सुझाव समेत दिनु भयो । कति व्यक्तिहरुले पैसालाई ठूलो मानेर प्रलोभनमा पर्ने गरेको तर पैसा नै ठूलो कुरा नभएको भन्दै प्रधानले आफु पनि जिल्ला प्रशासन कार्यलयको समितिमा रहको र जिल्ला प्रशासन कार्यलयका प्रमुख संगको बैठकमा सत्य कुरा के हो बुझ्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले दोहोरो सुविधा लिएको भनेर प्रशासनले पटक पटक कुरा उठाइरहेपनि कानुनमा लिन नपाउने कतै उल्लेख छैन । यो हेर्नुहोस ः