पहिचान/काठमाण्डौ, माघ २१ -नील हिरा समाजले संस्थाको नविकरण रोकिएकोमा कानुनी उपाय खोज्ने भएको छ । कुनै पनि आधार र ऐन नियम कानुनमा नभएको विषय उठाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंले संस्थाको नविकरण रोकेको दावी सहित समाजले कानुनी उपाय खोज्ने तयारी गरेको हो । समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीलाई मर्नु र बाच्नुको दोसाधमा पुर्याउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय विरुद्ध समाज कानुनी उपाय खोज्न सर्वोच्च अदालत सम्म पुग्ने तयारीमा रहेको श्रोतले बताएको छ । श्रोतका अनुसार समाजका कार्यकारी निर्देशन सुनिलवावु पन्त विरुद्ध परेको मुद्धाको सम्पूर्ण छानविन सकेर पनि कानुनी आधार विनाका प्रश्न गरी प्रशासनले नविकरण रोकेको भन्दै सर्वोच्चमा पुग्ने तयारीमा रहेको हो ।
समाजमा अनियमितता भएको उजुरीमाथि विगत पाँच महिनादेखि अध्ययन गरिरहेको प्रशासनले आइतवार समाजको नविकरणका लागि भन्दै तीन वटा निर्देशन दिएको छ । गएको दुई महिनादेखि मौखिक रुपमा निर्देशन दिदै आएको प्रशासनले नील हिरा समाजको नविकरण तत्काल नगर्न बल्ल लिखित निर्देशन दिएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंले समाजको जग्गामा बनिरहेको भवनको नक्सा कार्यकारी सुनिलवावु पन्तको नामबाट संस्थाकै नाममा फिर्ता गर्नुपर्ने, विघठित संविधानसभाको सदस्य र समाजको कार्यकारी निर्देशक दुई तिर काम गरेकोमा समाजबाट लिएको पारिश्रमिक फिर्ता गर्नु पर्ने र सरकारसँग स्वीकृति लिएर दातृ निकायबाट आएको सहयोग रकम स्वीकार गरेको कागजपत्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
स्मरण रहोस, नील हिरा समाजले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंलाई समाजको निर्माण भइरहेको भवनको नक्सा संस्थाकै नाममा फिर्ता गराउने प्रक्रियाबारे जानकारी गराइसकेको छ । दोहोरो सुविधाकाबारे कार्यकारी निर्देशक पन्तले काम गरेको तलव लिन नपाउने कानुनी आधार के छ भनेर प्रश्न गर्दा प्रशासन कार्यालयले कुनै जवाफ दिइरहेको छैन । समाजलाई प्राप्त हुने बैदेशिक सहायता समाज कल्याण परिषदबाट स्वीकृती लिएर मात्रै स्वीकार गर्ने गरेको कागजपत्र सहित प्रशासनमा समाजले बुझाइसकेको छ ।
नील हिरा समाजका कार्यकारी निर्देशक पन्त विरुद्ध मुद्धा दर्ता गर्ने विनोद लामासँग सहकार्य गरी प्रशासनले समाजको नविकरण रोकेको समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीले बताउँदै आएपनि प्रशासनले समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको आवाज दवाउने काम गर्दै आएको छ । समाजको नविकरण रोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंले अधिकार प्राप्तीको अभियान बन्द गराउने, समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीलाई सडकमा झार्ने, एचआइभी संक्रमितको बस्ने बास खोस्ने र काम गर्न नदिने षडयन्त्र गरिरहेको नील हिरा समाजले बताएको छ ।
प्रशासनले नक्सा पासका सम्वन्धमा काठमाण्डौ महानगरपालिकालाई पत्र लेखेर किन व्यक्तिका नाममा नक्सा पास भएको हो ? भनेर सोध्नुको सट्टा दोष जति सबै समाजको टाउको हालेर नविकरण रोकिरहेको छ । नील हिरा समाजका कार्यकारी निर्देशक पन्तले काम गरेको तलव लिन नपाउने कुनै ऐन कानुनमा उल्लेख नभएपनि प्रशासनले रकम फिर्ता गर्न लिखित रुपमै निर्देशन दिएको छ ।
सरकारी सेवामा बाहेक अन्य संघ संस्थामा काम गर्नेलाई दोहोरो सुविधा लिन नपाउने भनेर कतै उल्लेख छैन । नेपालको अन्तरिम संविधानमा पनि सभासद् भएको व्यक्तिले सरकारी सेवामा कुनै लाभको पद लिन नपाउने उल्लेख गरेपनि संघ संस्थामा काम गरेर सुविधा लिन नपाउने भनेको छैन । यस्तै नील हिरा समाजले समाज कल्याण परिषदबाट स्वीकृती लिएर मात्रै दातृ निकायले दिएको रकम स्वीकार गर्ने गरेको सबै कागजपत्र पेश गरे पनि प्रशासनले सरकारको स्वीकृती छ छैन भनेर पत्र काटेको छ ।
२०५८ सालमा स्थापना भएको संस्था गएको बर्ष सम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंबाटै नविकरण हुँदै आएको थियो । नविकरण गर्दा सम्पूर्ण हर हिसाव पारदर्शी भएको भनेरनै प्रशासनले नविकरण गर्दै आएको थियो । तर यि तीन वटा कारण देखाएर प्रशासनले नविकरण रोकि दिएको छ । कुनै पनि आधार विनाको निर्देशन दिएर प्रशासनले मानसिक तनाव दिएको समाजले बताएको छ ।
समाजले समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीलाई तल्लो स्तरको व्यवहार गर्ने राज्यको प्रमूख निकाय प्रशासन कार्यालयले कार्यकारी निर्देशक पन्तको चरित्र हत्या गर्ने मात्रै नभएर देशभरका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीलाई विचल्ली बनाएको बताएको छ । प्रशासनले नियम विपरित भन्ने काठमाण्डौ महानगरपालिकाले नियम संगत भन्ने समाजले प्रश्न गरेको छ ः प्रशासनले किन दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको छ ? समाजले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायलाई विभिन्न बहानामा अधिकार विहिन बनाउने काम भइरहेको बताएको छ । समाजले अधिकार विहिन बनाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंको षडयन्त्र विरुद्ध आवाज उठाइदिन सबैलाई अनुरोध समेत गरेको छ ।