पहिचान/काठमाण्डौ माघ २२- नील हिरा समाजले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंको पूर्वाग्रही आदेश खारेज गर्न माग गरेको छ । समाजको नविकरण नगरी प्रशासनले प्रर्वाग्रह भएर आदेश दिएको भन्दै आदेश खारेज गर्न माग गरेको हो । समाजले समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायलाईनै निमिट्यान्न पार्न प्रमूख जिल्ला अधिकार चुडामणी शर्मा र प्राससनका कानुन अधिकृत टेकराज भुषालले दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै भण्डाफोर गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ । समाजले निकालेको विज्ञप्तीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंले पूर्वाग्रही भएर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायको मातृ संस्था नील हिरा समाजको नविकरण रोकेकोमा गंम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
२०५८ सालदेखि समाजमा पहिचान समेत पाउन नसकेको समूदाय समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको अधिकार प्राप्तीका लागि लड्दै आएको संस्थाको नविकरण रोकेर अधिकार विहिन बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय उद्यत भएकोमा भन्दै समाजले गंम्भिर आपत्ति समेत जनाएको छ । संस्थामा अनियमितता भएको भनेर परेको उजुरी माथि छानविन गरेर अनियमितता नभएको पुष्टी भएपनि प्रशासनले कानुनमा गैरकानुनी भनेर उल्लेख नभएको बुँदा राखेर अधिकार प्राप्तीको अभियान समाप्त पार्ने दुष्प्रयास गरेको समाजले दावी गरेको छ । संस्थाको नाममा रहेको जग्गामा बनेको घरको नक्सा समाजको कार्यकारिणी समिति ( बोर्ड ) बैठकको निर्णय अनुसार कार्यकारी निर्देशक सुनिलवावु पन्तको नाममा रहेकोमा पन्तबाट संस्थाकै नाममा फिर्ता गराउन काठमाण्डौं महानगरपालिकामा निर्णयको प्रतिलिपि सहित पत्राचार गरिसकिएको नील हिरा समाजले जनाएको छ ।
विघठित संविधानसभाको सदस्य हुँदा संविधानसभा र नील हिरा समाजको कार्यकारी निर्देशक दुवै तिरबाट तलव बुझेको र समाजको तलव समाजमै फिर्ता गर्नु पर्ने प्रशासनको आदेश गैरकानुनी रहेको समाजको दावी छ । समाजले व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने साथै जन्मसिद्ध पाउने सामान्य मानविय अधिकारबाट समेत बञ्चित गराउने नियतले प्रशासनले कुत्सित मनासाय राखेर यस्तो आदेश दिएको जिकिर गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानमा सभासद्ले कुनै पनि राजनीतिक नियुक्तीमा रहेर काम गर्न नपाउने भनेपनि गैरसरकारी संस्थामा रहेर काम गर्न नपाउने भन्ने उल्लेख छैन । नेपालको निजामती सेवा ऐनमा पनि सरकारी निकायबाट मात्रै दोहोरो सुविधा लिन नपाउने भनिएको छ । समाजले निकालेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ः नील हिरा समाज नितान्त अल्पसंख्यक समूदायको अधिकार प्राप्तीका लागि स्थापना भएको संस्था हो । यो संस्थाले सुनिलवावु पन्तको आवश्यकता महत्वपूर्ण रहेकाले बोलाएरनै काममा लगाइएको हो ।
नेपालको श्रम ऐनले काम गरे वापत ज्याला लिन पाउने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । नेपालको श्रम ऐनलाई धज्जी उडाउने गरी प्रशासनले एकातर्फको तलव फिर्ता गर्नु भन्नु अवैधानिक भएको समाजले बताएको छ । समाजले यो आदेश पूर्वाग्रह भएर आएको भन्दै गंम्भिर आपत्ती जनाएको छ ।
नील हिरा समाजलाई दातृ निकायले दिने आर्थिक सहयोग समाज कल्याण परिषदबाट स्वीकृति लिने गरेको प्रमाण प्रशासनमा पेश गरेपनि प्रशासनले समाजलाई मात्रै नभएर समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीलाई घरको न घाटको बनाउने नियत राखेर सरकारको स्वीकृति लिएको छ छैन भनेर प्रश्न गरेको भन्दै समाज कल्याण परिषद सरकारी निकाय हो होइन यसको जवाफ दिन प्रशासनसँग माग गरेको छ । समाजले एउटा सरकारी निकायले अर्को निकायलाई अविश्वास गर्ने र सेवाग्राही नागरिकको भोको पेटमा लात्ती बझार्ने काम तत्काल बन्द गराउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
देशभरका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको भविष्य अन्धकारमा पार्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंको पूर्वाग्रही आदेश विरुद्ध सबैको साथ सहयोगका लागि समाजले अपिल समेत गरेको छ । समाजको नविकरण नहुँदा रेडियो र टेलिभिजनमा संचालन हुँदै आएको सूचनामुलक कार्यक्रम पहिचान बन्द भइसकेको छ । रेडियो कार्यक्रम पहिचानमा काम गर्ने पत्रकारको रोजिरोटी खोसिएको छ । रेडियो कार्यक्रम पहिचानमा प्रमूख जिल्ला अधिकारी चुडामणी शर्माले संस्थाको नविकरण र छानविन फरक हो, छानविन चलिरहँदा पनि संस्थाको नविकरण गर्न सकिने बताउनु भएको थियो । तर अहिले संस्थाको छानविनको विषयलाई लिएर नविकरण रोकेकोमा पहिचान कार्यक्रममा कार्यरत पत्रकारहरुले सरकारी रवैयाले हद नाघेको बताएका छन् ।