पहिचान/काठमाण्डौं, माघ २८- ७ सय ५० जना नियमित काम गर्दै आएका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी कर्मचारीको रोजगारी गुम्ने लगभग निश्चित भएको छ । समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीलाई रोजगारी दिदै आएको नील हिरा समाजको नविकरण रोकिदाँ रोजगारी गुम्ने लगभग निश्चित भएको हो । राज्यले रोजगारीका लागि प्रतिष्पर्धा गर्ने अवसर समेत नदिएको अल्पसंख्यक समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायले रोजगारी पाउने समाजको नविकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंले रोकेको छ । प्रशासनले संस्थाको नाममा रहेको जग्गामा निर्माण भइरहेको भवनको नक्सापास सुनिलवावु पन्तको नामबाट संस्थाकै नाममा फिर्ता गर्नुपर्ने पहिलो शर्त राखेको छ । समाजको वोर्ड बैठकले संस्थाको नाममा नक्सा पास गरेर भवन निर्माण नै नहुने भएकाले काठमाण्डौ महानगरपालिकासँगको सल्लाहमा कार्यकारी निर्देशक पन्तको नाममा नक्सा पास गर्ने निर्णय गरेको थियो । भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि पुन संस्थाकै नाममा फिर्ता गर्ने लिखित निर्णय प्रशासनमा वुझाउँदा तत्कालै फिर्ता भएको प्रमाण माग भयो ।

प्रशासनको माग बमोजिम समाजले भवनको नक्सा पास पन्तको नामबाट पुन संस्थाकै नाममा गर्न महानगरपालिकालाई पत्र लेखिसकेको छ । तर भवन निर्माण पूर्ण नभएसम्म नक्सापास संस्थाकै नाममा फिर्ता गर्न नमिल्ने महानगरपालिकाको जवाफ समाजले प्रशासन कार्यालयमा गराइसकेको छ । समाजको नविकरणका लागि प्रशासनले राखेको दोश्रो शर्त विघठित संविधानसभाको सदस्य र समाजको कार्यकारी निर्देशक दुवै तिरबाट पारिश्रमिक लिएको तथ्य पुष्टी भएकाले समाजबाट लिएको पारिश्रमिक समाजकै नाममा फिर्ता गर्नुपर्ने रहेको छ । प्रशासनले कानुनमा नभएपनि नैतिकताका आधारमा फिर्ता गर्नै पर्ने जिकिर गरिरहेको छ । पूर्व सभासद् समेत रहेका पन्तले कानुनले फिर्ता गर्नु पर्छ भनेमा आफू फिर्ता गर्न तयार रहेको प्रशासन समक्ष बताउदै आउनु भएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानमा सरकारी बाहेक अन्य संघ संस्थामा गरेको कामको पारिश्रमिक लिन नपाउने भनेर उल्लेख गरिएको छैन । तर पनि नजिर बस्छ भने आफू फिर्ता गर्न तयार रहेको बताउने पन्तको भनाईलाई जिल्ला प्रशासनले वेवास्था गरिरहेको छ ।

तेश्रो दातृ निकायबाट लिएको रकम सरकारसँग स्वीकृती लिएको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने शर्त प्रशासनले राखेको छ । सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएको समयमा दातृ निकायले दिने रकमको स्वीकृती अर्थसँग लिनु नपर्ने र समाज कल्याण परिषदसँग लिएपुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । नील हिरा समाजले समाज कल्याण परिषदसँग स्वीकृती लिएर मात्रै दातृ निकायबाट आउने सहयोग स्वीकार गरेको प्रमाण पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरिसकेको छ ।
यि तीन शर्त पूरा भएपछि मात्रै संस्थाको नविकरण गर्ने अन्यथा गर्न नसकिने प्रशासनको लिखित पत्रले यो देशमा पहिचानको लडाईमा रहेका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी भोकभोकै मर्नु पर्ने आवस्थामा पुगेका छन् । संस्थाले गलत गरेको भए संस्था खारेज गर्न सक्ने अधिकार भएको प्रशासनले छानविन चलिरहेको तर प्रमाणित नभएका विषयलाई आधार मानेर संस्थाको नविकरण रोक्नु गलत हुने कानुनविद्हरुले बताएका छन् । अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवालीले व्यक्तिमाथि पूर्वाग्रह राखेर अल्पसंख्यक समूदायको पहिचान पाउने लडाई रोक्ने, पाइरहेको रोजगारी गुमाउने काम गर्न कानुनले छुट नदिने बताउनु भयो । संस्थाको एक कर्मचारीले गल्ती गरेको प्रमाणित भए कारवाही गर्ने अधिकार भएरपनि प्रशासनले संस्थाको नविकरण रोकेर पूर्वाग्रही काम गरेको ज्ञवालीले बताउनु भयो । उहाँले संस्था नविकरणका लागि प्रशासनले दिएका तीन वटा शर्त मध्ये नक्सापास संस्थाकै नाममा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया शुरु भएपनि दोश्रो र तेश्रो शर्तका विषयमा कानुनी उपचार खोजिने बताउनु भयो ।

अधिवक्ता हरि फुँयालले संस्था नविकरण नहुँदा तत्काल मानविय संकट आउने भएकाले नविकरणका लागि पुनरावेदन अदालत पाटन समक्ष अन्तरकालिन आदेशको माग गरिएको बताउनु भयो । फुयालले व्यक्तिका कारण समग्र समूदायको भविष्य अन्यौलमा पार्न नहुने तर्फ ध्यानकर्षण समेत गराउनु भयो । अधिवक्ता प्रेम वहादुर थापाले कानुनमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संस्थाको निवकरण रोक्ने प्रशासनको काम गैरजिम्मेवार भएको बताउनु भयो । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंका कानुनी शाखा अधिकृत उमाकान्त पौडेलले भने संस्था नविकरणनै रोक्न खोज्ने नियत नभएको भन्दै प्रशासनको लिखित आदेशको बचाउ गर्नु भयो । संस्था नविकरण रोक्ने कानुनी व्यवस्थाका बारेमा कुनै जवाफ नदिएका पौडेलले तीन वटा शर्त सोध्ने अधिकार प्रशासनसँग भएको जिकिर गर्नुभयो ।

आ आफ्नो तरिकाले कानुनको व्याख्या हुने र प्रशासनले संस्थाको नविकरण रोक्दा यो देशमा घरपरिवार, समाज र राज्यबाट विभेदमा परिरहेका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी विचल्लीमा परेका छन् । दाता राष्ट्रले सहयोग रोकिसकेको छ । सहयोग रोकिदाँ चार महिना देखि ७ सय ५० जना समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीले तलव पाउन सकेका छैनन् । एचआइभि संक्रमितहरुले पाइरहेको सेवा सुविधा बन्द भएको छ । एक महिना अगाडिदेखि रेडियो र टेलिभिजन कार्यक्रम बन्द भइसकेको छ ।
यसैबीच पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि नील हिरा समाजको नविकरण रोकिएकोबारे फागुन २१ गतेका लागि पेशी तोकेको छ । न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान र हरिकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा भएको छलफल पछि फागुन २१ गतेका लागि पेशी तोकिएको हो । समाजले नविकरण रोक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंको आदेश विरुद्ध वुधवार पुनरावेदन पत्र दर्ता गराएको थियो । यस्तो मानविय संवेदनासँग जोडिएको विषयमा न्यायलयले तत्काल फैसला नसुनाउँदा १२ बर्षदेखि चल्दै आएको समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायको पहिचान पाउने अभियान अन्यौलमा परेको छ ।