पहिचान/काठमाण्डौ, फागुन २ -समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीलाई संगठित हुन पाउने अधिकारबाट बञ्चित गराउने वर्तमान सरकार प्रहरी प्रशासन लगाएर धम्क्याउन थालेको छ । प्रहरीले समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीलाई जहाँ भेट्यो त्यहीबाट पक्रन थालेको छ । प्रहरी प्रभाग दरवारमार्गका एक प्रहरी अधिकृतले छक्काहरुलाई खोजी खोजी पक्रनु भन्ने आदेश आएको बताएसँगै सरकार अल्पसंख्यक समूदायमाथि जंङ्गी शासन लाद्न उद्यत रहेको प्रष्ट हुँदै गएको छ ।
जन्म दिने आमा र जन्मन अधिकार दिने बाबुबाट निकालिएकाहरु शहरका विभिन्न ठाउँमा कामको खोजीमा हिड्दा प्रहरीले माथिको आदेश भन्दै विना पूर्जि गरिफतार गर्न थालेको समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको मातृसंस्था नील हिरा समाजले बताएको छ । दुईदिनअघि मात्रै दरवारमार्गमा पक्राउ परेका ६ जना यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायका सदस्यलाई एक प्रहरी अधिकृतले खोजी खोजी पक्रन आदेश आएको सुनाएका थिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंले संस्थाको नविकरण रोक्ने, प्रहरी खोजी खोजी पक्रन्छौ भन्नुले वर्तमान सरकार जंगी शासन लादेर व्यक्ति स्वतन्त्र हुन पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने अभियानमा लागेको प्रष्ट हुँदै गएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौं कानुनमा भएको अधिकार प्रयोग गरेर अधिकार कुण्ठित गर्न लाग्नुले यो देशमा सरकारी निकाय कहाँबाट संचालित हुन्छन भन्ने पनि छर्लङ्ग हुन थालेको छ । यसले पहिचान पाउने अभियानमा रहेका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीलाई नेपाली नागरिक हुनबाट वञ्चित गराउने प्रयास भइरहेको त होइन ? एक समलिङ्गीले पहिचानसँग प्रश्न गरेका छन् । यसबारे कसैले प्रतिक्रिया नजनाउने, यसलाई डलरको खेती भनेर व्याख्या गर्नेहरु स्पष्ट हुन जरुरी छ कि समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी यही देशका नागरिक हुन र यिनिहरुले पनि अरु समान अधिकार पाउनु पर्छ । किन भन्न सक्नु हुन्न ? पैसा पाएपछि मात्रै अधिकारको उठाउनु पर्छ र ? एक समलिङ्गीले थप प्रश्न गरे ः पैसा विना पनि अधिकारको कुरा उठाउन सकिदैन भन्ने छ र ?
सरकारनै समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी नागरिकको अधिकार हरण गर्न लागेको समाजको दावी छ । समाजका एक सदस्यले पहिचानसँग यो गैर सरकारी संस्था, नागरिक समाज ध्वस्त पार्ने सरकारको रणनीति नवुझे विस्तारै अरु गैर सरकारी संस्थाको हालत पनि नील हिरा समाजको जस्तै हुने सुनाए । हाम्रो संस्था त प्रयोग भइरहेको छ ती सदस्यले भने ः अल्पसंख्यक समूदायको अधिकार प्राप्तीको अभियान संचालन गरिरहेको संस्था ध्वस्त पारे अरु त विस्तारै साइजमा आइहाल्छन भन्ने सोच बर्तमान सरकारको छ ।