पहिचान/काठमाण्डौं, फागुन ५ – नील हिरा समाजबाट बाहिरिएका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीका कारण संचारमाध्यममा यो समूदायले भोगिरहेका पीडाले प्राथमिकता पाउन छाडेका छन् । समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायका सदस्यबीचको विवादले समाजबाट जीवन निर्वाह गरेकाहरु समस्यामा पर्ने भएका छन् । समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीलाई जीवन निर्वाहमा सहयोग गर्दै आएको समाज रहने नरहने अवस्थाका कारण उनीहरु समस्यामा पर्ने भएका हुन् । समाजको रेडियो कार्यक्रम पहिचानमा संलग्न धनगढी, नेपालगंज, भैरहवा, जनकपुर, पोखरा, हेटौडा र काठमाण्डुका पहिचान सहकर्मीहरुले गएको जनवरी देखि तलव पाउन सकेका छैनन् । पोखराबाट पहिचान सहकर्मी विपना पनेरुले टेलिफोनमा भनिन ः सर हामी के गर्ने होला ? अफिस आउँछु जान्छु । काम गर्न गयो, महिले वोलेको तेरो रेडियो कार्यक्रम पहिचानमा कहिले आउँछ भन्छन् । अहिले त अन्तरवार्ता पनि कसैसँग लिएको छैन । विपनाले जनवरीदेखि तलव नपाएको बताइन । उनले रेडियो कार्यक्रम शुरु भएपछि काम गर्ने वताइन । हो यति वेला नील हिरा समाजले भोगिरहेको पीडा सुन्नेहरुलाई यो सामान्य लाग्न सक्छ ।

तर बास्तविकता त्यस्तै भएको छ । समाज अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक, सहितका पदाधिकारी र समाजमा आवद्ध सदस्यहरुले समाजको नविकरण रोकिदाँ यो समस्या आइरहेको बताउँदै आएका छन् । बाँच्नका लागि काम गर्नुपर्छ, काम गरेपछि खानका लागि दाम चाहिन्छ दाम नभई खान पाइदैन, खान नपाए काम गर्न सकिदैन काम गर्न नसक्नेभएपछि कसैले हेर्दैन, कसैले नहेरेपछि के हालत होला ? समाजलाई आफ्नो घर मानेकाहरु काम विहिन भए भने यस्तै अवस्था आउने समाजका सदस्यहरुले बताउँदै आएका छन् ।
यस्तो अवस्था ल्याउन समाजबाट वाहिरिएकाहरुनै भएको दावी नील हिरा समाजले गरेको छ । समाजबाट बाहिरिएकाहरुले समाजमा अनियमितता भएको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगमा हालेपछि यसबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंले तीन वटा प्रश्नको प्रमाण सहितको जवाफ आएपछि मात्रै नविकरण गर्ने लिखित पत्र काटेकाले समाज त्यसको कानुनी परामर्समै रहेको छ ।

समाजलाई प्रशासन कार्यालयले नील हिरा समाजको जग्गामा भवन निर्माण गर्नका लागि काठमाण्डौं महानगरपालिकाबाट समाजका कार्यकारी निर्देशक सुनिलवावु पन्तको नाममा गरिएको नक्सापास संस्थामै फिर्ता गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने, संविधानसभाको सदस्य र समाजको कार्यकारी निर्देशक भएर लिएको पारिश्रमिक मध्ये समाजबाट लिएको पारिश्रमिक समाजमै फिर्ता गर्नुपर्ने र समाजमा दाता समूदायले लिएको रकम स्वीकार गर्दा सरकारको स्वीकृती लिएको प्रमाण पेश गर्न भनेको छ । कार्यकारी निर्देशक पन्तले काठमाण्डौ महानगरपालिकामा नक्सापास संस्थाकै नाममा लिखित निवेदन दिएको प्रशासन कार्यालयमा पेश गरिसकेको छ ।

नक्सा पास पन्तबाट संस्थाकै नाममा फिर्ता गर्न घर निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र लिएर फिर्ता गर्न सकिने प्रावधान रहेको महानगरपालिकाले बताएका कारण पूरा हुन सकेको छैन । काठमाण्डौं महानगरपालिकाका इञ्जिनियर रामहरि फुँयालले यस्तो धेरैले गर्ने गरेको र यो काठमाण्डौं भवन निर्माण गर्ने हरेका संस्थाको वास्तविकता भएको बताउनु भयो । समाजका बारेमा पनि आफूहरुले सुनेको तर यो कस्तो कस्तो लागेको फुँयालले बताउनु भयो । दुई तिर मध्ये समाजको कार्यकारी निर्देशक भएर लिएको पारिश्रमिक समाजमै फिर्ता गर्नुपर्ने भनेकोमा कार्यकारी निर्देशक पन्तले आफूहरुलाई अल्पसंख्यक समूदाय भनेर कानुनमा नभएको निर्देशन दिएर विभेद गर्न खोजेको बताएकाले यो विषय पुनरावेदन अदालत पाटनले सुनाउने अन्तिम फैसलाबाट टुङ्गिने छ ।

समाजलाई दातृ समूदायले दिने आर्थिक सहयोग स्वीकार गर्दा सरकारको स्वीकृती लिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने भनेकाले समाजले बैदेशिक सहयोग स्वीकार गर्दा समाज कल्याण परिषदबाट लिएको स्वीकृति पेश गरेको जनाएको छ । समाजले यसलाई प्रशासनले नस्वीकार्नु सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएका वेला वैदेशिक सहयोगको स्वीकार गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको अदालतमै वयान दिइसकेको छ । समाज कल्याण परिषदबाट स्वीकृती लिएकाले महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मातहतको परिषद सरकारी होइन भनेर समाजले परिषदबाट लिएको स्वीकृती प्रशासनमा बुझाएको बताएको छ । यसबारे जिल्ला प्रशासनको अन्तिम निर्णय केही आउन सकेको छैन भने नील हिरा समाजका समाजको नविकरण नहुँदा विभिन्न काम रोकिन पुगेका छन् ।

रेडियोमा मात्रै नभएर टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने पहिचान कार्यक्रम पनि बन्द भएको छ । यो विषय संचारमाध्यममा आउन थालेपछि समाजबाट बाहिरिएकाहरुले समाजको नविकरण हुन पर्छ भन्दै समाचार नछाप्न भनिरहेको सुन्नमा आएको छ । अर्को नील हिरा समाजको पक्ष लिएर नवोल्न वकालत गर्नेहरुलाई पनि नगर्न भनेको सुन्नमा आएको छ । यसरी केही व्यक्तिले गल्ती गर्नेलाई कारवाही गर्नु भन्दा पनि समाजकै अस्तित्व मेटाउन थालेको बुझिन्छ । यसले समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायको आवाज उठाउने समाजनै नरहने चिन्ता बढेर गएको छ । यो अवस्था आउन नदिन आफू आफैमा फुटेर होइन जुटेर समाधान निकाल्नु पर्छ । आफू आफूमा रहेका मतभेद सार्वजनिक गरेर होइन, आपसी सल्लाहमा भद्र तरिकाले टुङ्गयाउन सकिन्छ । यस तर्फ बाहिरिएर जानेहरुले ध्यान दिने हो कि ?

समूदाय नहेर्ने हो र व्यक्ति मात्रै हेर्ने हो भने अधिकार प्राप्तीका लागि चलिरहेको अभियाननै रोकिने निश्चित देखिएको छ । आफ्नो निर्णय गर्न तपाई स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भने आफ्ना समूदायलाई बचाउने या मार्ने तपाईकै भरमा छ । जे निर्णय गर्नु हुन्छ तपाईको स्वतन्त्रतामा कसैले तगारो लगाउँदैन । तर तपाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका लागि अरु हजारौलाई पीडा दिनुहुन्छ भने त्यो तपाईको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हुन सक्दैन । व्यक्तिगत रिस आफ्नै लागि घातक नवनोस् ।