पहिचान/काठमाण्डौ, फागुन ८ -प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले आफ्नो नेतृत्वमा चुनावी मन्त्रीपरिषद गठन गर्ने मूख्य चार राजनीतिक दलको सहमति प्रति असन्तुष्टी जनाउनु भएको छ । दलहरुबीच सहमतिमा हस्ताक्षर हुने भनिएको दिन मंगलवार प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले असन्तुष्टी जनाउनु भएको हो ।

एकीकृत नेकपा माओवादीको हेटौडामा भएको सातौ महाधिबेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अवको प्रधानमन्त्री प्रधानन्यायाधीश रेग्मी हुने प्रस्ताव पारित गराउनु भएको थियो । प्रचण्डको प्रस्तावपछि आन्दोलन गर्दै आएका विपक्षी काँग्रेस एमालेले काठमाण्डौंको टुडिखेलमा गरेको विरोको सभामा दुवै दलका शिर्ष नेताले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् । पहिलो चरणको आन्दोलन सकिएको र यो आन्दोलनले सरकार नढले अर्को आन्दोलन गर्न माघ २९ गतेको भाका राखेका विपक्षी दल र सातौ महाधिबेशनबाट विकल्पको रुपमा प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने प्रस्ताव गरेको एकीकृत नेकपा माओवादीबीच संयुक्त छलफल भयो ।

छलफलमा तीन दलकै नेताले निर्णायक छलफलमा जुटेको जवाफ दिए । सत्तारुढ दल सरकार छोड्न र विपक्षी दल आन्दोलन रोक्नत यार भएर छलफलमा जुटेको हप्ता दिन नाघिसक्यो । तर सहमति हुनै लाग्यो भन्ने दलका नेताहरु सहमति जुटाउनै लाग्यौ भन्ने वाहेक अरु केही जवाफ दिन सकिरहेका छैनन् । राजनीतिक संक्रमण लम्विदै गएको र संक्रमण अन्त्यको विकल्प प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी सरकार गठननै भएको बताइरहेका मूख्य दलका नेताहरु बल्ल मंगलवार प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व लिन आग्रह गर्न जाने बताउँदै छन् । यो दलहरुको अपरिपक्व निर्णय प्रमाणित हुन्छ ।

न्यायपालिकाका प्रमूख रेग्मीसँग कुराकानी नगरी सहमति गरेपछि आग्रह गर्न जाने दलहरुको यो निर्णयले नागरिक सधै दलहरुकै वरीपरी घुमिरहन्छन् भन्ने भ्रम वाहेक मात्रै हुन सक्छ । एकीकृत नेकपा माओवादी बाहेक सबै दल भित्र विरोध भइरहेको प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी सरकार गठनको प्रस्तावबारे मंगलवार विशेष समितिको सचिवालयको कार्यालय नयाँबानेश्वरमा बसेको बैठक प्रधानन्यायाधीशले नै आफूहरुको सहमति प्रति असहमति जनाएको भनाई प्रस्तुत गरियो । मंगलवार दिउँसो राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा सबै दलसँग छलफल गरेर सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने दलहरुको तयारी प्रधानन्यायाधीशले शर्त राखेपछि हुन सकेन ।

हुनत अहिले सम्म प्रधानन्यायाधीशले एक शव्दपनि यसबारे लिखित रुपमा केही व्यक्त गर्नु भएको छैन । प्रधानन्यायाधीशले केही प्रतिक्रिया नदिनु र अरुबाट सुनेको कुरालाई नउचाल्न गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छेदारले पत्रकारलाई आग्रह गर्नुमा केही न केही लुकेको हुन सक्ने आशंका नगर्न सकिदैन । विहान प्रधानमन्त्री प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न जानु, प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर प्रधानमन्त्री गोरखा पुगी प्रधानन्यायाधीशले चुनावी मन्त्रीपरिषदको नेतृत्व लिने र नलिए यही सरकारले चुनाव गराउने भनाई सार्वजनिक गरेपछि नै दलहरुको सहमति देखावटी त होइन भन्ने शंका उव्जिएको थियो । सहमति जुटाउन गठन भएको कार्यदलका सदस्य भिम रावलले प्रधानन्यायाधीशले असन्तुष्टी जनाउनु भएको पुष्टी नभएको जवाफ दिनु र विमलेन्द्र निधिले मुडअफ भएको प्रतिक्रिया दिनुले संक्रमण अन्त्य हुन लागेको नभई लम्विदै जान लागेको हो कि भन्ने लाग्थ्यो ।

तर वेलुकी चार दलबीच भएको छलफलपछि जुन प्रतिक्रिया आएका छन् त्यो सकारात्मक हुने लक्षणका छैनन् । एकातिर सहमति गर्ने र अर्कोतिर विरोध गर्ने दुवैथरीको लडाई अन्त्य गर्न मात्रै प्रधानन्यायाधीशको नाम लिइएको त होइन ? आफूलाई ठूला भन्ने दलले तत्काल यसको जवाफ दिनुपर्छ ।