पहिचान/काठमाडौं, चैत ४- नील हिरा समाजको नविकरण नरोक्ने आदेश माग्दै पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भएको पुनावेदनको पेशी तोकिने मिति अनिश्चित भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डुलाई समाजको सम्पूर्ण कागजपत्र अदालतमा पेश गर्न फागुन ३ गते अदालतले पत्राचार गरेको थियो ।
फागुन २० गते समाजका कानुन व्यवसायी अदालतमा तारिख वुझ्न जाँदा प्रशासनबाट फाइल नआएकोले पुन चैत ४ गते सम्मका लागि तारिख तोकिएको थियो । तर चैत ४ गते पनि जिल्ला प्रशासनले फाइल नपठाएकाले पेशी कहिले तोकिने हो भन्ने अनिश्चित भएको छ ।
पुनरावेदन अदालतले फेरी चैत १९ गतेका लागि तारिख तोकेको छ । चैत १९ गते सम्म पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंले समाजको फाइल पठाए मात्रै पुनरावेदन पत्रको पेशी तोकिनेछ । लामो समयदेखि समाजको नविकरण नहुँदा दातृ निकायसँग नयाँ सम्झौता नभएको र केही दातृ निकायले दिदै आएको सहयोग रोकेकाले समाजमा आवद्ध ७ सय ५० जना कर्मचारीले दुई महिनादेखि पारिश्रमिक बुझेका छैनन् ।
समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीहरुको मातृ संस्था नील हिरा समाजमा अनियमितता भएको भनेर परेको उजुरीबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डुले छानविन गरिरहेको बताएर नविकरण रोकिरहेको छ । गल्ती भए कारवाही भोग्न तयार रहेको बताउने समाजका कार्यकारी निर्देशक सुनिलवावु पन्तले न्याय पाउन नसकेको बताउनु भयो । पुनरावेदन अदालतमा न्याय पाउन पुनरावेदन पत्र दर्ता गर्र्यौ पन्तले भन्नुभयो ः फागुन ३ गते पुनरावेदनले फाइल पठाउन पत्र पठाएपनि अहिले सम्म प्रशासनले नपठाउँदा पेशी तोकेर न्याय पाउन सकिएन ।
पन्तले आफूहरु अल्पसंख्यक समूदाय भएकाले राज्यको प्रशासनिक निकायले हेपेको बताउनु भयो । न्याय माग्दै अदालतसम्म पुगियो तर न्याय पाउने कहिले कहिले पन्तले भन्नुभयो ः अल्पसंख्यक समूदायको दैनिक गुजारा चलाउन परेको समस्या कसैले सुनिदिएन ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
