पहिचान/काठमाण्डौं, चैत ११- जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंले नील हिरा समाजमाथि पूर्वाग्रही भएर नविकरण नगरेको प्रष्ट हुँदै समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीले बताएका छन् । समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायको मातृ संस्था समाजको नविकरणका लागि तीन वटा शर्त लिखित रुपमा दिएको प्रशासनले शर्त पूरा गर्दा पनि नविकरण नगर्नु समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी माथि प्रशासन पूर्वाग्रही भएको प्रष्ट हुँदै गएको उनीहरुको भनाई छ ।

नील हिरा समाजको कार्यकारी निर्देशक र सभासद् हुँदा दुवै तिर लिएको पारिश्रमिक मध्ये एकातर्फको फिर्ता गर्नु पर्ने लिखित आदेश बमोजिम सुनिलवावु पन्तले सभासद् हुँदा बुझेको पारिश्रमिक विघठित संविधानसभा सचिवालयमा फिर्ता गरिसक्नु भएको छ । यस्तै समाजको नाममा जग्गाधनी पूर्जा भएको जग्गामा बनेको घरको नक्सापास पन्तको नामबाट समाजकै नाममा नामसारी भइसकेको छ । काठमाण्डौ महानगरपालिकाकाले पन्तको नाममा भवन निर्माणको नक्सा समाजकै नाममा नामसारी गरेको पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाइएको नील हिरा समाजले जनाएको छ । आर्थिक सहयता लिदाँ समाज कल्याण परिषदबाट लिएको स्वीकृत पेश गरिसक्दा पनि समाजको नविकरण नहुनु प्रशासनको पूर्वाग्रही सोचनै भएको प्रष्ट हुँदै गएको समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायको भनाई छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौमा सभासद् हुँदाको पारिश्रमिक फिर्ता गरेको प्रमाण, समाजको भवन निर्माणको नक्सापास समाजकै नाममा नामसारी भएको प्रमाण र दातृ निकायबाट लिएको रकम स्वीकार गर्दा समाज कल्याण परिषदबाट स्वीकृत लिएको प्रमाण पेश गर्दा पनि प्रशासनले नविकरण रोकेर मर्नु न बाच्नुको अवस्थामा पुर्याएको समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको गुनासो छ । घर, परिवार, समाज र राज्यबाट विभेदमा परिरहेका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायको मातृ संस्थाको नविकरण नगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंले संगठित भएर बाच्न पाउने अधिकारबाट खोस्ने काम गरेकोमा विभिन्न संघ संस्थाले चासो लिएर दवाव समेत दिदै आएका छन् । तर राज्यको नियमनकारी निकाय प्रशासनले राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय चासोलाई बेवास्ता गर्दै नविकरण रोकेर संस्थाको अस्तित्व समाप्त पार्ने षडयन्त्र भइरहेको समाजको आशंका छ ।
प्रमूख जिल्ला अधिकार चुडामणी शर्माले दिएका सबै निर्देशन पूरा गरेर नविकरण रोकिएको कारण सोध्न जाँदा प्रशासनले जानकारी दिन समेत अस्वीकार गर्न थालेको समाजको भनाई छ । नविकरण रोकिएकोबारे समाजले पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन पत्र दर्ता गरिसकेको छ । पुनरावेदन पत्रबारे प्रशासनले समाजले बुझाएका कागजपत्र नपठाउँदा पुनरावेदन पत्रको पेशी मिति समेत तोकिएको छैन । तीन वटा विषय पूरा गरे संस्थाको नविकरण हुने बताउने प्रजिअ शर्माले नविकरण रोक्दा समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीलाई विभिन्न दातृ निकायले गर्दै आएको सहयोग रोकिन पुगेको छ ।

पहिले भएका सम्झौता अनुसारका सहयोग बाहेक अन्य सहयोग ठप्प हुँदा समाजमा आवद्ध समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी भोकभोकै बस्नु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसबारे बर्तमान चुनावी मन्त्रीपरिषदले चासो दिएर नविकरण गरेर समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको अधिकार प्राप्तीको अभियानलाई निरन्तरता दिन सहयोग गर्ने या अधिकार विहिन बनाएर भोकभोकै मर्न बाध्य पार्ने एक रोज्ने बेला आएको छ । समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीले प्रमूख जिल्ला अधिकारी चुडामणी शर्मालाई सयौ पटक गर्दा पनि सुनुवाई नभएपछि मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष रेग्मी समक्ष सत्य तथ्य तत्काल सार्वजनिक गर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिन अनुरोध समेत गरेका छन् ।