समलिंगी/ तेश्रोलिंगी समूदायको अधिकार प्राप्तीका लागि काम गरिरहेको ब्लू डाइमण्ड सोसाइटी अर्थात नील हिरा समाजको लामो समयदेखि नवीकरण भएको छैन । समाजमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि त्यसबारे छानविन गरिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले छानविन सकेर पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

प्रशासनले संस्था नवीकरणका लागि राखेका शर्त पुरा गर्दा समेत नवीकरणमा आलटाल गरिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर लैगिंक समूदायका एचआइभी संक्रमितहरुमा परेको संस्थाले जनाएको छ । नवीकरण अभावमा एचाआइभी संक्रमितहरुले समाजबाट पाउँदै आएका अभिमुखीकरण लगायतका विभिन्न सेवा रोकिएका छन् । प्रशासनले आफ्नो समूदायमाथि नै पूर्वाग्रह राखेर विभेद गरेको समलिंगी तेश्रोलिंगीहरुको आरोप छ ।

प्रशासनले समाजको नवीकरण नगरेकोमा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्चायुक्तको कार्यालयले समेत सरकार र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई पत्र लेखेर नवीकरण नरोक्न आग्रह गरिसकेको छ । मानवअधिकार आयोगले गृह मन्त्रालय र प्रशासनलाई संस्थाको नवीकरण नारेक्न र समलिंगी तेश्रोलिंगीमाथिको गैरकानुनी गिरफ्तारी बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । र, पनि नील हिरा समाजको नवीकरण हुन सकेको छैन ।

यसै सेरोफेरोमा पूर्वसभाषद समेत रहेका नील हिरा समाजका संस्थापक अध्यक्ष एवं कार्यकारी निर्देशक सुनीलवावु पन्तसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः

नील हिरा समाज कहिलेदेखि सुरु भयो ? पृष्ठभूमि बताइदिनुस् न ।

आफ्नो समूदायको हीत र अधिकारका लागि काम गर्न २०५८ सालमा नील हिरा समाजको स्थापना गर्‍यौँ । लैगिंक अल्पसंख्यकको अधिकार स्थापना र उनीहरुको सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्न यो अभियानको थालनी भएको हो । यदि राज्यले नै यो समूदायको लागि काम गरेको भए यो अभियानको औचित्य नहुन पनि सक्थ्यो । नागरिकको अधिकार रक्षाको सवालमा हाम्रो राज्य नै पूर्वाग्रही छ । झन् हाम्रो समूदायप्रति त सबैको धारण नकारात्मक । झण्डै दुई वर्ष बिनापैसा काम गरेपछिमात्र आर्थिक सहयोग पाउन थाल्यौँ । विविध चुनौति सहँदै यो अभियानलाई यहाँसम्म ल्याएका हौँ ।

स्थापना भएको झण्डै १३ वर्षपछि सञ्चारमाध्यममा तपाईँ र तपाईँको संस्था बारेमा धेरै नकारात्मक कुराहरु सार्वजनिक भए । जसका कारण तपाईँको संस्था नवीकरणमै समस्या आयो । यो सब कसरी भयो ?

सूचना धन हो र सञ्चार माध्यम सूचनाका धनी हुन्छन् । यसले सूचनामात्र दिँदैन बरु हाम्रा गल्ती कमजोरी पनि औल्याउने काम गर्छ । हामीले पनि हाम्रो समूदायबारे संचारमाध्यमलाई जानकारी गराउँदै गयौँ । कसैको पनि माया नपाएको हाम्रो समूदायले संचारमाध्यमलाई असहयोग गर्ने कुरै आएन । हामीले हाम्रा पीडा पोखेर, समस्या सुनाएर अधिकार चाहिन्छ भनेर भन्यौँ । त्यसैले त हामी खुलेर अधिकार प्राप्तीको अभियान चलाउन सकेका छौँ ।

हातका सबै औँला बराबर हुँदैनन् भने जस्तो संचारमाध्यम पनि सबै एउटै हुने रहेनछन् । लाखौँ समलिंगी तेश्रोलिंगी समूदायको अधिकारलाई छायाँमा पार्ने गरि तीन जना व्यक्तिलाई हाम्रा बिरुद्ध बारम्बार परिचालन गरिनु दुखलाग्दो कुरा हो । एकपक्षिय सूचना सम्प्रेषण नगरिदिन पटकपटक अनुरोध ग¥यौँ तर सुनुवाई भएन । हामी सबैबाट अपहेलित अल्पसंख्यक समूदायका नागरिक । संचारमाध्यमप्रति कुनै पूर्वाग्रह छैन । धेरै कुराहरु हामी आफैले मिडियामा सार्वजनिक गरेका छौँ । हाम्रो समूदायबारे पहिला संचारमाध्यमले बुझ्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ । लामो समयदेखि सञ्चालित टेलिभिजन कार्यक्रम बन्द भयो । नवीकरण नहुँदा रेडियो कार्यक्रम बन्द हुने अवस्थामा छ । प्रशासनले पनि पूर्वाग्रह राखेरै नवीकरण रोकेको छ । पूर्वाग्रह राख्नु मान्छेको आत्मामा चोट पु¥याउनु हो । हामी पनि मानव हौ । अरु मानवलाई गर्ने व्यवहार किन हामीलाई हुँदैन ?

जिल्ला प्रशासन कार्यलयले पूर्वाग्रह राखेर संस्था नवीकरण नगरेको भन्नुहुन्छ । उसोभए सभासद् हुँदा लिएको तलव किन फिर्ता गर्नुभयो त ?

अन्तरिम संविधानको धारा ६५ ले सभासदले दोहोरो लाभको पद धारण गर्न नहुने भनेको छ । तर त्यो दोहोरो लाभ मात्र सरकारी श्रोतबाट हुन नहुने स्पष्ट छ । गैर सरकारी क्षेत्रमा काम गर्न पाइन्छ र गैरसरकारी श्रोतबाट अर्को परिश्रमिक लिन कानूनले रोकेको छैन । सभासद हुँदा पाउने २३ हजार मध्ये कर काटेर १९ हजार हात पर्थ्यो । पार्टीलाई लेबीमात्र हरेक महिना १५ हजार बुझाउनुपर्ने । अर्को काम नगरी काठमाडौँमा बाँच्न सक्ने कुरापनि भएन । फेरी मैले समाजमा काम नगरेर समाज चल्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । भ्रष्टाचार गरेको होइन । दिनरात मेहनत गरेर काम गरेको हो । एकातिरको तलव नफर्काएसम्म संस्था नवीकरण गर्दिन भनेर अड्डि लिएपछि मैले हाम्रो समूदायले पाएको हैरानीबाछ मुक्ति पाउन मेहनत गरी कमाएको पैसा संसदलाई फिर्ता गरेको हुँ । तैपनि नवीकरणमा आनाकानी किन भैरहेको छ मैले बुझ्न सकेको छैन ।

हाम्रो अभियान सफल बनाउँन दिनरात खटिरहेका छौँ । यो कुरा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बुझेनन् । त्यसैले आधारहिन समाचारको पछि लागेर हामीलाई दुख दिने काम भएको छ । हामीले संस्था नवीकरणका लागि प्रशासनले राखेका सबै शर्त पुरा गरेका छौँ ।

नवीकरणका लागि प्रशासनले कस्ता शर्त राखेको थियो र ?

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नवीकरणका लागि तीनओटा शर्त राखेको थियो । ति सबै हामीले पुरा गरिसक्यौँ । संस्थाको नाममा रहेको जग्गामा बनेको घरको नक्सा मेरो नामबाट संस्थाकै नाममा फिर्ता भइसकेको छ । विघटित संविधानसभाको सदस्य र समाजको कार्यकारी निर्देशक मध्ये एकओटाबाट लिएको तलब सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने शर्त अनुसार मैले सभासद् हुँदा बुझेको तलव सुविधा फिर्ता गरिसकेको छु । दातृ निकायबाट स्वीकार गरेको सहयोग रकम सरकारबाट स्वीकृती लिएको र समूदायको अधिकार प्राप्तीको अभियानमा खर्चेको प्रमाण पनि पेश गरिसकेका छौँ

नील हिरा समाजमा आर्थिक हिनामिना भएको भन्ने आरोपबारे के भन्नुहुन्छ ?

यि नाराधार आरोप हुन् । ग्लोबल फण्ड, राष्ट्रिय एचआईभी तथा यौन रोग रोकथाम केन्द्र, सेभ द चिल्ड्रेन, पिएसआई, नेपाल परिवार नियोजन संघ, समाज कल्याण परिषद र सिडिऔ कार्यालयले समेत लामो समय लगाएर छानबिन गरिसकेका छन् । नील हिरा समाजमा कुनै भ्रष्टाचार छैन भन्ने ति छानविनका प्रतिवेदनले पनि प्रमाणित गरिसके ।

समाजको जग्गा तपाईले आफ्नो बनाएको भन्ने पनि आरोप छ नी ?

नील हिरा समाजको जग्गा मैले मेरो नाममा गरेको भन्ने आरोप पनि निराधार हो । भवनको विषयलाई पनि अनावश्यक उचालिएको छ । यो संस्था मैले सृजना गरेको अभियान हो । ४० जिल्लामा हाम्रा सात सय ५० कमर्मचारी छन् । चार लाख भन्दा बढीले हाम्रो सेवा लिइरहेका छन् । यहाँ कसैले चाहँदैमा भ्रष्टाचार हुन सक्दैन ।

अनि जग्गाको खास विवाद चाहिँ के मा हो त ?

नील हिरा समाजको नाममा रहेको जग्गामा समलिंगी र तेश्रोलिंगी सामुदायका लागि आवाशीय समुदायिक केन्द्र बनाउने अभियानमा संस्थाको नाममा नक्सा पास भएन । संस्था वा सरकारी भवन बनाउँदा चारैतिर १०/१० फिट जग्गा छाड्नु पर्ने प्रावधान रहेछ । नील हिरा समाजसंग थोरै मात्र जग्गा भएकाले संस्थाको नाममा नक्सा पास हुन सकेन । नगरपालिकाको भवन निर्माण आचार संहिताको पाँचौ बुँदामा जग्गा धनीको मन्जुरिनामामा व्यक्तिको नाममा नक्सापास हुन सक्ने नियम रहेछ । नील हिरा समाजका तत्कालीन कर्मचारी र नगरपालिकाको सुझावमा समाजको संचालक समितिको वैठकले मेरो नाममा नक्सापास गरी आवाशीय समूदायिक केन्द्र बनाउने निर्णय बमोजिम मेरो नाममा भवनको नक्सामात्र पास भएको हो । स्वामित्व बुझाएको होइन । समाजको नाममा रहेको जग्गामा समलिंगी र तेश्रोलिंगी सामुदायका लागि आवाशीय समुदायिक केन्द्रको नक्सा समेत हाल नील हिरा समाजकै नाममा पास भैसकेको छ ।

तपाईँले संस्थाबाट लिँदै को तलब सुविधाको विषयमा पनि विवाद भैरहेको छ नी ?

२०६० मा मेरो तलब प्रति महिना १८ हजार बाट सुरु भएको थियो । आफ्नो क्षमता अभिबृद्धि गर्दै, कार्यक्रम सफल बनाउँदै, थप जिम्मेवारि लिँदै, थप कार्यक्रम ल्याउँदै गर्दा मेरो तलब सुविधा पनि बढ्दै गयो । २०६८ बैशाखदेखि नील हिरा समाज दक्षिण एसियाई एचआइभि कार्यक्रमको साझेदार बन्यो । मेरो जिम्मेवारी अझै थपियो । अरु दक्षिण एसियाली देशका आफूसरहका कर्मचारिले पाउने तलब सरह २०६८ जेष्ठ महिना देखि मेरो तलब प्रति महिना १ लाख ४० हजार  पुग्यो । अन्तराष्ट्रिय स्तरको काम गरियो भने नेपाली भन्दैमा अरुको भन्दा कम तलव खानु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यो विभेद हो । नेपालीले पनि विदेशी सरह काम गर्न सक्छन् र परिश्रमिक पनि सोही सरह हुनुपर्छ ।

उसोभए नवीकरण रोकिनुको मुख्य कारणचाहिँ के हो त ?

नवीकरण रोकिनुपर्ने कुनै कानुनी कारण म देख्दिन । कुनै कर्मचारीले गल्ती नै गरेको भए कारवाही गर भनेर निर्दैशन दिनुपर्छ संस्थालाई वा प्रशासनले नै कारबाही गर्नुपर्छ । संस्थाको नवीकरण नै रोकिदिएर हाम्रो अभियान समाप्त पार्न खोज्नु अन्यायपूर्ण छ । उनीहरु के बुझिरहेका छैनन् भने ढिलो न्याय दिनु मार्नु सरह हो । सानासाना कुरा उठाएर गैरसरकारी संस्थाहरुको नवीकरण रोक्न थालिएको छ । सरकारले गैरसरकारी संस्था, त्यो पनि हामी जस्तो सीमान्तकृत समूदायका लागि सहयोगी भूमिका खेल्नु पर्ने हो । तर व्यवहार ठ्याक्कै उल्टो छ । सरकार आफैले हाम्रो समूदायका लागि अभियान चलाउनुपर्नेमा सहयोग माग्दै काम गर्ने संस्थाप्रति गैरजिम्मेवार व्यवहार हुनु चिन्ताजनक छ । सरकार किन हामीप्रति अनुदार भएको हो, किन गैर सरकारी संस्थाहरुलाई कुदृष्टिले हेरिएको हो सरकारले प्रष्ट्याउनु आवश्यक छ ।

नवीकरण नहुँदाका समस्या के हुन् ?

संस्था नवीकरण नहुँदा ५/६ महिनादेखि सात सय ५० समलिंगी तथा तेश्रोलिंगी कर्मचारीले तलब खान पाएका छैनन् । यि मध्ये अधिकांश एचआईभी संक्रमित छन् । एचआईभी रोकथाम, एचआई लागेकाहरुलाई सेवा, हेरचाह र उपचारका काम ठप्प छन् । मानव अधिकार, कानूनी परामर्श लगायतका काम काम समेत ठप्प छन् । ४० जिल्लाका चारलाख भन्दा बढी यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदाय सेवा र सहयोगबाट वञ्चित छन् । हाम्रो समूदाय राज्यकै कारण त्रसित बनेको छ ।

तेश्रो लिंगीका नाममा नागरिकता जारी गर्नुपर्ने तपाईँहरुको माग राज्यले पुरा गरेको छ । अबको मद्दा के हुन्छ ?

सरकारले नागरिकता दिने निर्णय गरे पनि यो निर्णय अधुरो छ। पहिलो पटक नागरिकता लिनेहरुका लागि लैगिंक पहिचान (अन्य) भनेर लिन मिल्ने भएपनि वाध्यताबश पहिला नै जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रको आधारमा महिला वा पुरुषको नागरिकता लिइ सकेका तेश्रो लिंगीका लागि बाटो बन्द गरिएको छ । उनीहरुले आफ्नो लैगिंक पहिचान अन्य र त्यसै अनुसारको नाम परिवर्तन गरी नागरिकताको प्रतिलिपी निकाल्न सक्दैनन् । त्यसैले सरकारले नागरिकता दिने निर्णय गरेपनि यो हाम्रालागि आकासको फल आँखातरी मर भने जस्तो भएको छ । जे होस्, यतिबेला हामी हाम्रो अभियानको नवीकरण कुरिरहेका छौँ । त्यसपछि हामी तेश्रो लिंगीका लागि रोजगारी सिर्जना हुने खालका परियोजनाको तयारी गर्छौँ । काम नपाएर वाध्यतावश यौन पेशामा लाग्नु नपरोस् भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । दातृ निकाय र सरकारसँग पनि रोजगार मूलक परियोजनामा सहयोग गर्न माग गरेका छौं । अधिकार प्राप्तीको अभियानलाई झन् तिब्र बनाउने छौँ । यो कसैले रोक्न चाहँदैमा रोकिनेवाल छैन ।