पहिचान/ काठमाडौं, चैत २९  औ नेपाली काँग्रेको महासमिति बैठकले संविधान सभा चुनावमा केन्द्रीत हुने निर्णय गरेको छ । १६ बूँदे प्रस्ताव पारित गर्दै सकिएको बैठकले मंसिरसम्ममा चुनाव हुने भन्दै त्यसका लागि संगठन विस्तार, प्रशिक्षण लगायतका काम सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसका लागि वैशाख १० गतेभित्र १ महिनाका लागि हरेक जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउने र भदौसम्ममा हरेक मतदान केन्द्रमा प्रशिक्षण सक्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले आगामी चुनावमा प्रक्रिया पुराएर समग्र मूल्याङ्कन गरी उम्मेदवार बनाउने र पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाइ सहयोग नगरे कारबाही गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकको समापन समारोहमा सभापति सुशील कोइरालाले सबैलाई चुनावमा केन्द्रीत हुन निर्देशन दिए । चुनाव काँग्रेसका लागि जीवन मरणको सवाल भन्दै कोइरालाले आपसी झैझगडा र एक अर्कालाई हराउने खेलमा कोही पनि लाग्न नहुने बताए ।

काँग्रेस महासमितिले डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारले आफुखुशी गरेको नियुक्तिले चुनावलाई असर गर्ने भन्दै त्यस्ता नियुक्ति रद्द गर्नुपर्ने माग गरेको छ । अघिल्लो सरकाले गरेका नियुक्ति रद्द गरी चुनाव निष्पक्ष र धाँधली रहित हुने वातावरण बनाउन कांग्रेसले सरकारसंग माग पनि गरेको छ ।

यस्तै बैठकले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारु, अल्पसंख्यक, पिछडा वर्ग र क्षेत्रका नागरिकको उत्थानका लागि प्राथमिकताका साथ विशेष कार्यक्रमहरु ल्याउन प्रतिवद्ध रहने निर्णय गरेको छ ।

राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भएन

१६ बूँदे प्रस्ताव पारित गदै सकिएको नेपाली काँग्रेसको महासमिति बैठकले राजनीतिक प्रतिवेदन भने पारित गरेन् । बैठकले राजनीतिक प्रतिवेदन पूनर्लेखन गरी पेश गर्न रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ भने त्यसलाइ पारित गर्ने जिम्मा केन्द्रीय कार्यसमितिलाइ दिएको छ ।

पौडेलले पेश गरेको प्रतिवेदन अस्पष्ट, टालटुले भन्दै पुनर्लेखन गर्न प्रतिनिधिले माग गरेपछि रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ । राजनीतिक प्रस्तावमा मुल रुपमा संघीय राज्य कति हुने भन्ने बिषयमा कुरा नमिलेपछि छुट्टै समिति बनेको हो ।

संघीय राज्यका विषयमा पौडेलले ७ वा १३ को प्रस्ताव गरेपनि बैठकमा ५ वा ६ वा १३ सम्मको आवाज पनि उठेको छ ।

खुमबहादुर खड्काको बचाउमा काँग्रेस्

डा. बाबुराम भट्टराई सरकारका पालामा चर्को भ्रष्टाचार भएको भन्दै विरोध गर्दै आएको काँग्रेसले सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेका आफ्ना नेताको भने बचाउ गरेको छ ।

शाही शासनकालमा आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई विभिन्न झुटा मुद्दा फिर्ता लगाएको भन्दै आममाफी र मिनाहाका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । खुमबहादुर खड्कालाई भ्रष्टाचारमा फसाईएको काँग्रेसको दावी छ ।

खुमबहादुर खड्काको बचाउ र लोकमानसिंह कार्कीको विरोध गरिरहेको काँग्रेसले भट्टराइ सरकारका पालामा व्यापक भ्रष्टाचार र राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भएको र माओवादी लडाकू शिविरमा भएको अनियमितताको छानवीन र कारबाहीको माग गरेको छ ।