न्यूजिल्याण्डमा समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता

न्यूजिल्याण्डमा समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता

  • बुधबार, बैशाख ४ २०७०

( ! ) Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /var/www/html/wp-content/themes/newpahichan/single.php on line 76
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0009727832{main}( ).../index.php:0
20.0009730952require( '/var/www/html/wp-blog-header.php ).../index.php:19
30.09327134384require_once( '/var/www/html/wp-includes/template-loader.php ).../wp-blog-header.php:19
40.09457199928include( '/var/www/html/wp-content/themes/newpahichan/single.php ).../template-loader.php:106

बैशाख ४ – व्यापक बिरोधकाबीच न्यूजिल्याण्डले समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिएको छ । न्यूजिल्याण्डको संसदमा प्रस्तुत समलिंगी विवाह विधेयकको पक्षमा वहुमत सदस्यले मतदान गरेपछि विधयेक पारित भएको छ ।

सन् १९५५ को विवाह कानूनमा संशोधन गर्ने प्रस्तावको पक्षमा ७७ र विपक्षमा ४४ मत परेको थियो । संसदबाट विधेयक पारित गरेपपछि समलिंगी तथा तेस्रालिंगीले संसद भवन बाहिर द्विप प्रज्जवलन गर्दै खुसीयाली मनाएका छन् ।

समलिंगी अधिकारका लागि कार्यरत अधिकारवादीहरुले समलिंगी विवाहलाई वैधानिकता दिइएपछि मानवअधिकार तथा समानताको क्षेत्रमा कोसेढुंगा सावित भएको बताएका छन् ।

विधेयक पारित भएपछि अब समलिंगी जोडीहरुलाई संयुक्त रुपमा धर्मपुत्र/ धर्मपुत्री राख्न अधिकार हुनेछ । पारित कानून आउँदो अक्टुबर महिनादेखि लागू हुनेछ ।

नेदरल्याण्ड, बेल्जियम, स्पेन, क्यानडा, दक्षिण अफ्रिका, नर्वे, स्वीडेन, पोर्चुगल, आइसल्याण्ड, अर्जेन्टिना र डेनमार्क र उरुग्वे सहितका विश्वका १२ राष्ट्रले समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिएका छन् ।

निर्णयसँगै न्युजिल्याण्ड समलिंगी विवाहलाई वैधानिकता दिने एसिया प्रशान्त क्षेत्रमै पहिलो राष्ट्र र विश्वमा १३ औँ राष्ट्र बनेको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाका ११ वटा राज्यले यस्तो विवाहलाई मान्यता दिएपनि संघीय सरकारले भने मान्यता दिएको छैन ।

विधेयकको बिरोध

न्यूजिल्याण्का अधिकांश मानिस पारित भएको कानूनको विपक्षमा रहेको समाचार संस्था एपीले जनाएको छ । संमलिंगी विवाहको विपक्षमा रहेको फ्यामिली फर्स्ट नामक अभियानले गत वर्ष समलिंगी विवाह विधेयकको विपक्षमा ५० हजार हस्ताक्षर संसदलाई बुझाएको थियो । यस्तै अर्को एक समूहले कानूनको विपक्षमा २५ हजार हस्ताक्षर बुझाएको थियो ।

रोमन क्याथोलिक चर्च र कट्टरपन्थी धार्मिक। सामाजिक तथा राजनीतिक समूहले विधेयकको बिरोध गरेका थिए ।

नेपालमा अहिलेसम्म समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने कानून बनेको छैन । तर २०६९ साल कार्तिक १९ गते सर्वोच्च अदालतले उमेर पुगेका व्यक्ति इच्छाले सँगै बस्न पाउने फैसला गरेको छ ।

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
ताजा अपडेट
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.

Discover more from पहिचान

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading