पहिचान/काठमाडौ, बैशाख ८ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौले चार महिना पछि नील हिरा समाज नविकरणबारेको सबै अनुशन्धान प्रतिवेदन पुनरावेदन अदालत पाटनमा पठाएको छ । प्रमूख जिल्ला अधिकार चुडामणी शर्मा सरुवा भएर गृहमन्त्रालय जाने अघिल्लो दिन बल्ल प्रशासनले अनुशन्धान प्रतिवेदन अदालतमा पठाएको हो ।
काठमाडौंको प्रमूख जिल्ला अधिकारीमा भोली सोमवारदेखि बसन्त गौतमले कार्यभार सम्हाल्दै हुनुहुन्छ । प्रमूख जिल्ला अधिकारीमा गौतले कार्यभार सम्हाल्न आउने अघिल्लो दिन मात्रै प्रशासनले अनुशन्धान प्रतिवेदन पठाएको हो । समाजको नविकरण नहुनुको कारणबारे पुनरावेदन अदालत पाटनले चार महिना अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौमा माग गरेको जवाफ प्रशासन बल्ल आज आइतवार पठाएको हो ।
प्रशासनले अहिले सम्म अनुशन्धान प्रतिवेदन नपठाउँदा समाजले चार महिना अगाडि दायर गरेको पुनरावेदन पत्रको पेशी समेत तोकिन सकेको छैन । अदालतले प्रशासनले मिसिल पठाएको छैन भन्ने तारेख दिदै आएको छ । अदालतले अन्तिम पटक दिएको तारेख भोली सोमवारका लागि छ । अहिले सम्मको अनुशन्धान प्रतिवेदन, नविकरणका लागि समाजबाट प्राप्त भएका विवरण र प्रशासन कार्यालयले राखेका शर्त पूरा भएको प्रतिवेदन पुनरावेदन अदालत पाटनमा पठाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ ।
१० महिनादेखि समाजको नविकरण रोकिएको र नविकरणका लागि समाजले अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो । नविकरण नहुँदा समाजका देशभर रहेका शाखा कार्यालयमा कार्यरत ७ सय ५० जना नियमित समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी कर्मचारी तलव विहिन छन् ।
समाजका कार्यकारी निर्देशक सुनिलवावु पन्तले चार महिना पछि प्रशासनले अनुशन्धान प्रतिवेदन अदालतमा पठाएकाले अदालतले न्याय दिने र समाजको नविकरण हुने आशा पलाएको बताउनु भयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लामो समयदेखि समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायको मातृ संस्थालाई दुख दियो पन्तले भन्नुभयो ः बल्ल प्रशासनले अदालतमा मिसिल पठायो । अव नविकरण हुन्छ होला ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमूख जिल्ला अधिकारी चुडामणी शर्माको एकाधिकारबादी सोचका कारण नील हिरा समाजको नविकरण हुन नसकेको टिप्पणी आइरहेको थियो ।