काठमाण्डौ (पहिचान) असार १२ – यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार आफ्नो विदेश नीतिकै एउटा महत्वपूर्ण पाटो भएको यूरोपेली युनियन (इयू) को घोषणाको समलिंगी तेश्रोलिंगीको मातृ संस्था नीलहिरा समाजले स्वागत गरेको छ । विदेशस्थित कुटनीतिक नियोग र विकास परियोजनामा लैंगिक अल्पसंख्यकका मुद्दालाई समेट्ने इयूको घोषणालाई समाजले सकारात्मक भनेको छ ।
इयूको विदेश परिषदले समलिंगी तेश्रोलिंगी लगायतको मानवअधिकार र रोजगारी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्बन्धि नियमावली पारित गरेको छ । यसले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई कानुनी रुपमा बलियो बनाउन सहयोग गर्ने समाजका कार्यकारी निर्देशक सुनिलवावु पन्तको विश्वास छ । आफ्नो परिचय लुकाउन बाध्य यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसख्यक समूदायका मानिसलाई अगाडी ल्याउन निकै सहयोग गर्ने समाजले जनाएको छ । यसले विद्यमान विभेदको अवस्था अन्त्य गर्न सघाउने अपेक्षा समाजले गरेको छ ।
नेपालमा महिला वा पुरुषका रुपमा आफ्नो परिचय दिन नचाहने समलिंगी तेश्रोलिंगीले अन्य भनेर नागरिकता लिने व्यवस्था छ । नेपालमा अहिले सम्म झण्डै ५ लाख समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी नील हिरा समाजको सम्पर्कमा रहेका समाजले जनाएको छ । समाजकै सक्रियतामा सर्वोच्च अदालतले २०६४ साल पुष ६ गते समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता दिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि २०६९ पुष १६ गते मन्त्रीस्तरिय निर्णय गरी गृहमन्त्रालयले समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता दिन परिपत्र जारी गरिसकेको छ ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
