नरेश फुयांल(पहिचान)काठमाडौं–१५ भदौ । नेपालमा नीतिनियम कार्यान्वयनको पाटो फितलो रहेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् । सरकार तथा सर्बोच्च अदालतको निर्देशन समेत स्थानीय निकायहरुले पालना नगर्ने गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अवस्था तथा उनीहरुको अधिकारका बारेको जिज्ञासा मेटाउन “वी फर चेन्ज” नामक संस्थाले शनिबार राजधानीमा गरेको एक अन्तरक्रियाका सहभागीहरुले सरकारै निर्देशन पालना नगर्ने निकायहरुका कारण अझै पनि कतिपय समुदायले अधिकार पाउनबाट बञ्चित हुनु परेको बताए ।
“वी फर चेन्ज”का पदाधीकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरुले राखेको जिज्ञासामा निलहिरा समाजकी उपाध्यक्ष मनिषा ढकालले सर्बोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई “अन्य” उल्लेख गरेर नागरिकता दिन निर्देशनात्मक आदेश दिएको ५ वर्षसम्म सरकारले आफ्नो समुदायलाई नागरिता नदिएको जानकारी दिईन् ।
समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गी प्रति सरकार जिम्मेवार नहुदा आफुहरुले बिपरित लिङ्गी सरह अधिकार पाउन नसकेको भन्दै उपाध्यक्ष ढकालले आफुहरु पनि पुरुष तथा महिला सरह नै प्राकृतिक भएको भन्दै बिभेद नगर्न सरकारसंग आग्रह गरिन् ।
उनले समलिङ्गी बिबाहको मान्यता लगायतका आफ्नो समुदायका धेरै मागहरु पुरा हुन बांकी रहको भन्दै त्यसका लागि सबैको सहयोग आबश्यक रहेको बताईन् ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
