काठमाडौं (पहिचान) कार्तिक ५ -सर्वोच्च अदालतले समलिंगी तेश्रोलिंगीलाई अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता नदिनुको कारण माग गरेको छ । नील हिरा समाजका संस्थापक सुनिलवावु पन्त, अध्यक्ष पिंकी गुरुङ, तेश्रोलिंगी आनिक राना सहितले असोज १६ गते दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले नागरिकता नदिनुको कारण देखाउ आदेश जारी गरेर अग्राधिकारमा राख्ने निर्णय गरेको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।
न्यायाधीश तर्कराज भट्टको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, गृहमन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र ७५ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समलिंगी तेश्रोलिंगीलाई नागरिकता नदिनुको कारण माग गरेको हो । गृहमन्त्रालयले लिङ्गको महलमा अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिन परिपत्र जारी गरेपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिन नमानेको भन्दै दायर भएको रिटलाई सर्वोच्चले अग्राधिकारमा राखेको अधिवक्ता सुजन पन्तले जानकारी दिए ।
तेश्रोलिंगी आनिक रानालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिन डाक्टरको प्रमाणपत्र चाहिने भनेकाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले बताइन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले समलिंगी तेश्रोलिंगी कुनै रोग नभएको र उनीहरु प्राकृतिक हुन भनिसके पनि कतिपय प्रशासन प्रमूखले चिकित्सकको प्रमाणपत्र मागेकाले सहज रुपमा नागरिकता पाउनु पर्ने माग गरेर रिट दायर गरेको गुरुङको भनाई छ ।
समलिंगी तेश्रोलिंगीलाई अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता लिन सर्वोच्चको आदेशले नरोक्ने अधिवक्ता सुजन पन्तले वताए । समलिंगी तेश्रोलिंगीलाई अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिन प्रशासन कार्यालयलाई सर्वोच्चको आदेशले कुनै बन्देज लगाएको छैन पन्तले भने ः सहज रुपमा नागरिकता दिने प्रशासन कार्यालयमा गएर पहिचान अनुसारको नागरिकता लिन सकिन्छ ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
