काठमाडौं (पहिचान) मंसिर २६- समलिंगी तेश्रोलिंगीले अझै पनि राज्यले आफुहरुको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्दा अधिकार विहिन हुनु परेको निष्कर्ष निकालेका छन् । समलिंगी तेश्रोलिंगीलाई लक्षित गरेर कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउन नसक्ने राज्यको विभेदकारी नीति अन्त्यका लागि दवाव दिनु पर्ने उनीहरुको निष्कर्ष छ । नील हिरा समाजको आयोजनामा काठमाण्डुमा भएको रणनैतिक कार्यशालामा सहभागी समलिंगी तेश्रोलिंगीले आफूहरुको अवस्थाबारे राज्य अनदेखा गरेर बसेको गुनासो गरे ।
राज्य कानमा कपास कोचेर बसेको छ, आँखामा पट्टी लगाएको छ समलिंगी तेश्रोलिंगीले भने ः मानवको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने राज्य महिला पुरुषको मात्रै प्याओ हो ? कसैलाई पनि पक्षपात नगर्ने राज्यको बोली व्यवहारमा आउन नसकेको उनीहरुको भनाई छ । समाजका संस्थापक अध्यक्ष एवं पूर्व सभासद् सुनिलवावु पन्तले राज्यका नीति, कार्यक्रम समलिंगी तेश्रोलिंगीलाई लक्षित गरेर आउनु पर्ने बताए । समाजमा चेतनाको स्तर बढेको बताउँदै पन्तले राज्यका नीति निर्माण तहमा रहेकाहरु भने देखेको नदेख्यै गरेर बस्नु दुर्भाग्य भएको बताए । अहिले सम्म तथ्याङक संकलन समेत नभएको भन्दै पन्तले अधिकार विहिन नवनाउन सरकारसँग माग गरे ।
पहिले भन्दा अहिले भेदभाव र लान्छना केही कम भएको समलिंगी तेश्रोलिंगीहरुको निष्कर्ष छ । शहर र गाउँमा पहिले भन्दा अहिले भेदभाव र लाञ्छना कम भएको छ उनीहरुले भने ः तर अन्त्य भने भएको छैन । यस्तै राजनीतिक र समाजिक वहिष्करण कम भएको तर आर्थिक बहिष्करण भने अहिले उस्तै रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
राजनीतिक दलहरुले घोषणा पत्रमा समलिंगी तेश्रोलिंगीको अधिकारका कुरा उल्लेख गर्नु सकारात्मक भएपनि प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा राजनीतिक दलहरु उदार बन्न नसकेको बताए । उनीहरुले आफ्नो समूदायको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको बताउँदै आर्थिक अवस्था उकास्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।
समलिंगी तेश्रोलिंगी समृद्ध समाज र राष्ट्रका लागि प्रतिवद्ध रहेको नील हिरा समाजका कार्यकारी निर्देशक सुदिपवहादुर सिंहले बताए । देश विकासमा हामी हाम्रो तर्फबाट सकेको सहयोग गर्छौ समलिंगी तेश्रोलिंगीले भने ः राज्यको ध्यान हाम्रो अवस्था बुझ्न तिर पनि केन्द्रीत होस । उनीहरुले यौनिक तथा लैगिंक पहिचान भएका माथिको हिंसा कम भएपनि अझै नरोकिएको बताए ।
समलिंगी तेश्रोलिंगीले संचार माध्यमको भूमिका प्रभावकारी भएकै कारण आफूहरु यहाँसम्म आउन सकेको बताए । समलिंगी तेश्रोलिंगीले संचारमाध्यमले जस्तै अरु सरोकावाला निकायको पनि सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।