काठमाडांै (पहिचान) पुष १७ -अंग्रेजी नयाँ सन् २०१४ को शुरुवातसँगै सन् २०१३ हामीबाट विदा भएको छ । देश विदेशमा सन् २०१३ मा धेरै घटना भए । कतिले विश्व रेकर्ड राखे त विश्व रेकर्ड राखेका केही सन् २०१३ सँगै विदा भए । सन् २०१३ अधिकार प्राप्तीको अभियान संचालन गर्दै आएका संघ संस्थालाई विगत बर्ष जस्तै चुनौतीमै वित्यो । अधिकार विहिन समलिंगी तेश्रोलिंगीको अधिकार प्राप्तीको अभियान संचालन गर्दै आएको नील हिरा समाजको सन् २०१३ को शुरुवातदेखि रोकिएको नविकरण आधा बर्ष वितेपछि बल्ल बल्ल भयो ।
सन् २०१३ लाई फर्केर हेर्दा समलिंगी तेश्रोलिंगीको मातृ संस्था नील हिरा समाजलाई शुरुका दिन उराठ, टिठ लाग्दा र दिनमा पनि घाम नलागेर पूरै आकाश छोपिएझै भए । जुनेली रातको रुपमा पुर्याइएको नील हिरा समाजका लागि धेरै कहाली लाग्दो समय रह्र्यो सन् २०१३ । कहाली लाग्दा ति दिन कटाउन नील हिरा समाजलाई र दिन रात कटाउन समाजका सदस्यलाई कठिन पर्र्यो ।
समाजका बहुसंख्यक सदस्य दिनरात, भोक तिर्खा केही नभनी अधिकार प्राप्तीको अभियानमा लागिरहे । यौनिक तथा लैगिंक अल्पसख्यक समूदायको मातृ संस्थामाथि परेको चोट उनीहरुका लागि दुःखदायी मात्रै थिएन, अहिले सम्म प्राप्त गरेका उपलव्धी समेत गुम्ने चिन्ता थियो । यि उपलव्धीको रक्षा गर्न समलिंगी तेश्रोलिंगी ज्यान दिन पनि पछि नपर्ने कठोर दृढ संकल्प गरे रत्यसमा अडिग रहे । आफ्नो संस्था माथि लागेको आरोप अधिकार प्राप्तीको अभियान ध्वस्त पार्ने षडयन्त्र हो भन्ने बुझेरनै उनीहरु यसमा अडिग रहेका हुन् ।
२०६९ साल साउन १७ गतेबाट शुरु भएको समलिंगी तेश्रोलिंगी समूदायको अधिकार प्राप्तीको कुरा गर्ने कार्यक्रम पहिचान २०६९ साल पुष १६ गते बन्द भयो । निरन्तर समलिंगी तेश्रोलिंगी समूदायको हक अधिकारको कुरा गर्ने रेडियो कार्यक्रम पहिचान बन्द हुनुका पछाडि धेरै कारण छन् । त्यस मध्येको प्रमूख कारण बन्यो नील हिरा समाजको नविकरण । समाजको नविकरण रोकिने, दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोग संस्थाको नविकरण नभए बन्द हुने, सहयोग बन्द हुँदा कार्यक्रम प्रसारणका लागि तिर्ने रकम कोहीसँग नहुने भएकाले पहिचान रेडियो कार्यक्रम बन्द हुन पुग्यो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले संस्थाको नविकरणका लागि नील हिरा समाजका कार्यकारी निर्देशक एवं पूर्व सभासद् सुनिलवावु पन्तलाई तारो बनायो । तारो बनाउनुको कारण थियो ः नील हिरा समाजमा कार्यरत पूर्व कर्मचारीले दोहोरो सुविधाको विषय उठाएर संस्थाको नविकरण नगर्न विन्ति चढाउनु । उनीहरुको विन्तभाउ सिरोधार्य गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौले नील हिरा समाजको नविकरण रोक्यो । यो बल्ल बल्ल सल्टेको अन्तिम कारण थियो ।
संस्थालाई बार्षिक रुपमा प्राप्त हुने सहयोग रकम लिएर सुनिलवावु पन्तको महल, डलर सक्कली समलिंगी नक्कली यस्तै यस्ता प्रोपोगाण्डा नील हिरा समाजको अस्तित्व निमिट्यान्न पार्ने मनसायबाट गरिए । एउटा मिडियामा आएको यो प्रोपोगाण्डा प्रशासन कार्यालय सम्म पुग्यो । तत्कालिन प्रमूख जिल्ला अधिकारी चुडामणी शर्माले नविकरण गर्दियो कि यि प्रोपोगाण्डमा फसिने र आफू माथि नैतिक आचरण विपरित काम गरेको दाग लाग्ने भन्दै नविकरण रोकिदिए ।
शर्माले दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोग ग्रहण गर्दा सरकारबाट लिएको स्वीकृती र संस्थामा प्राप्त रकमको खर्च विवरण माग गरे । हर हिसावका लागि प्रशासन कार्यालयका सरकारी वकिल र लेखा अधिकृत नील हिरा समाजको कार्यालयमा पुगे । सरकारी गाडीमा गएका सरकारी वकिल र लेखा अधिकृतले नील हिरा समाजका हरेक आयोजनाको बर्षभरीको लेखा विवरण लिए । धुम्वाराहीमा बनेको नील हिरा समाजको भवनलाई सुनिलवावु पन्तको महल भनेर प्रचार गरिएको भवनमा पनि पुगे ।
रेडियो कार्यक्रम पहिचानको स्टुडियो र नेपाल टेलिभिजनबाट बन्द हुन पुगेको पहिचान टेलिभिन कार्यक्रमको स्टुडियो पनि अवलोकन गरे । कार्यालय समय सकिनै लाग्दा पुगेका उनीहरु सम्पूर्ण विवरण लिएर निस्किए । समलिंगी तेश्रोलिंगी समूदायको मातृ संस्था नील हिरा समाज यस्तो सरकारी झमेलामा परेको यो नै पहिलो भने होइन ।
नील हिरा समाजले समलिंगी तेश्रोलिंगीलाई नागरिकता विहिन बनाउनु हुँदैन, उनीहरुले पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउनु पर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नु परेको थियो । सर्वोच्चले २०६४ साल पुष ६ गते यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायलाई पहिचान अुनसारको नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने नदिने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्न भनेको थियो । सर्वोच्चको आदेश पछि गृहमन्त्रालयले तीन जना समलिंगी तेश्रोलिंगीलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता पनि वितरण गरेको थियो ।
नेपालमै पहिलो पटक कास्कीबाट विष्णु अधिकारीले तेश्रोलिंगी उल्लेख भएको नागरिकता प्राप्त गरे भने बाँकेबाट चन्दा मुसलमान र म्याग्दीबाट दिलु बुर्दुजाले तेश्रोलिंगी उल्लेख भएको नागरिकता पाए । तर फेरी गृहमन्त्रालयले अर्को निर्देशन जारी नभएसम्म समलिंगी तेश्रोलिंगीलाई पहिचान खुलाएर नागरिकता नदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र जारी गर्र्यो । नील हिरा समाजको लामो लडाई पछि गृहमन्त्रालयले २०६९ साल पुष १६ गते पहिचान अनुसारको नागरिकता दिन सवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशिका जारी गरेर परिपत्र गरेपनि केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समलिंगी तेश्रोलिंगी भएको डाक्टरले प्रमाणित गरिदिनु पर्ने भनेकाले नील हिरा समाजले सन् २०१३ मै सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ । यसको फैसला आउन बाँकीनै छ ।
नील हिरा समाज नविकरण नगर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको शर्त पूर्वाग्रही भयो भनेर नील हिरा समाज पुनवरावेदन अदालत पाटनमा पनि पुग्यो तर अदालतले नियमनकारी निकायले दिएको आदेशबारे पुनरावेदन अदालत पाटनले लिङगरिङ गरिरह्र्यो । यसबाट नील हिरा समाजमा आवद्ध सबै जना आत्तिए । नविराउन नडराउनु भनेझै सुनिलवावु पन्त आत्तिएनन् । उनी अडिग रहे । ‘‘हामीले गल्ती गरेको प्रमाणित भए सजाँय भोग्नु पर्छ‘‘ पन्त यो भनाईबाट कति पनि ढगमगाएनन् । पन्तले गल्ती गरेको प्रमाण देउ सजाँय भोग्न तयार छु मात्रै भनिरहे । देशभरका समलिंगी तेश्रोलिंगी सत्यको जित हुन्छ भन्दै एकजुट भएर बसे ।
सन् २०१३ मै राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियण्त्रण केन्द्रले एचआइभी संक्रमित र संक्रमण हुन नदिन चेतना जगाउने काममा खटिएका ३ सय ५० भन्दा धेरै समलिंगी तेश्रोलिंगीले पाउने रकम रोक्यो । एचआइभी संक्रमण हुन नदिन कण्डम लुव्रिकेण्ट वितरण गर्दै आएका समलिंगी तेश्रोलिंगी केन्द्रमै गएर धर्नामा बसे । तर पनि केन्द्रले संस्था नविकरणको वहाना बनाएर एचआइभी संक्रमित समलिंगी तेश्रोलिंगीले पाउने सेवा सुविधा निकासा गरेन् । रकम निकासा नगर्दा समलिंगी तेश्रोलिंगी भोक भोकै बस्नु पर्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि बेलुकी विदेश उढ्नु पर्ने नील हिरा समाजका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक सुनिलवावु पन्त केन्द्रमा गएर रकम निकासा नगरेसम्म यही बस्छु भनेर धर्नामा बसे । पन्त धर्नामा बसेपछि केन्द्रले ८० प्रतिशत रकम निकासा गरिदियो ।
सन् २०१३ मै सरकारी दृष्टिकोण गलत भएकै कारण समलिंगी तेश्रोलिंगी समूदाय विभेदमा पर्दै आएको प्रष्ट भयो । संस्थाको सम्पूर्ण छानविन सकेर पनि तत्कालिन प्रमूख जिल्ला अधिकारी चुडामणी शर्माले पूर्वाग्रही सोच राखेर सुनिलवावु पन्तलाई तारो बनाए । शर्माले पन्तलाई दोहोरो तलव सुविधा फिर्ता गर्नु पर्छ भने । नील हिरा समाजको कार्यकारी निर्देशक र विघठित संविधान सभाको सदस्य दुई तिरबाट बुझेको पारीश्रमिक मध्ये एकातिरको फिर्ता गर्नु पर्ने शर्त राखे । पन्तले संविधान सभा सदस्य भएर बुझेको रकम संसद सचिवालयलाई फिर्ता गरे । अव त संस्थाको नविकरण हुन्छ कि भन्दा शर्माले भने ः संसदको होइन संस्थाबाट लिएको पारिश्रमिक फिर्ता गर्नु पर्छ । पन्तले यो व्यक्तीगत नभएर देशभरका समलिंगी तेश्रोलिंगीको अधिकार खोस्ने षडयन्त्र हो भने र आफू जेल जान तयार छु जे जे भन्यौ त्यही त्यही मानि मात्रै राख्नु पर्ने भने ? किन हाम्रो समूदायलाई हेपिन्छ पन्तको जवाफ थियो । पन्त प्रशासनको यस्तो खालको हर्कतबाट विचलित भएनन् । तर उनले सेकेण्ड सेकेण्डमा यस्तो हैरानी भने भोगिरहनु परेको थियो ।
सन् २०१३ लाई फर्केर हेर्दा यो सबै भन्दा पीडाको पहिलो क्षण रह्र्यो । संस्था नविकरणको कुरा टुङ्गो लाग्दा नलाग्दै नील हिरा समाज भित्र राजनीतिक सरगर्मी बढ्योे । देशमा दोश्रो पटक संविधान सभाको चुनावको मिति घोषणा भइसकेको थियो । चैत १ गते चुनावी मन्त्रीपरिषद गठन भएको थियो । त्यही दिनदेखि नील हिरा समाजको नविकरण नभएपनि पहिचान रेडियो कार्यक्रम फेरी शुरु भएको थियो । पहिचान रेडियो कार्यक्रम शुरु भएको झण्डै दुई महिना पछि नील हिरा समाजको पनि नविकरण भयो । समाजको नविकरणसँगै तातेको राजनीतिक सरगर्मीले केहीदिन सम्म नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने कुराको वहसमा वित्यो । केही दल नयाँ पार्टी दर्ता भन्दा आफ्नो दल चलाइदिने प्रस्ताव बोकेर पुगे ।
नयाँ दल दर्ता र अर्को पार्टीको निर्णय स्थानसम्मको पद लिएर जानेबारे धेरै छलफल भए । तर न त नील हिरा समाजले नयाँ दल दर्ता गर्र्यो न त कुनै एक दलमा आवद्ध हुन नै पुगे । संविधान सभाको चुनाव नजिकिदै र उम्मेदवार चयनको प्रक्रिया शुरु नहुँदै समलिंगी तेश्रोलिंगी हरेक दलको पार्टी कार्यालय, हरेक दलका अध्यक्ष, सभापतिको ढोका ढोकामा पुगेर समलिंगी तेश्रोलिंगीको अधिकार प्राप्तीको विषय चुनावी घोषणा पत्रमा राख्न दवाव दिए । दलहरुले पनि समलिंगी तेश्रोलिंगीको अधिकार प्राप्तीको विषय चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाए र नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका केही दलले चुनावी घोषणा पत्रमा समलिंगी तेश्रोलिंगीको अधिकार नयाँ संविधानमा लेखाउने प्रतिवद्धता उल्लेख गरे पनि ।
आस्था र विचार मिल्नेहरु आएमा संविधान सभा सम्मै पुर्याउने बचन पनि दिए । नेकपा एमालेले त पार्टी कार्यालयमा भव्य समारोहनै गरेर संविधान सभामा पुर्याउने, यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक विभागनै गठन गर्ने आश्वासन दियो । एमालेले समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा ३ देखि ५ जनासम्म समलिंगी तेश्रोलिंगीको नाम सिफारिस गर्ने प्रतिवद्धता जनाएर नाम समेत माग्यो । तर एमालेले अन्तिममा एक जनाको पनि नाम पारेन र हिस्स बुढी हरिया दाँत भनेझै पारिदियो । त्यसो त नेपाली काँग्रेसले महाधिबेशन प्रतिनिधि बनाएका भूमिका श्रेष्ठ जिल्लाबाट सिफारिसमा परे पनि केन्द्रबाट श्रेष्ठको नाम हटाईयो । काँग्रेसले तेश्रोलिंगी प्रमाणित भएको कागज समेत मगायो तर भूमिकाको नाम समानुपातिक तर्फको बन्द सूचिमा पारेन । समलिंगी तेश्रोलिंगी माथि जाग्दै गएको राजनीतिक चेतनालाई अगाडि बढाउन नदिने कसरत भए । सन् २०१३ राजनीतिक रुपमा सफल हुन सकेन ।
यही अवधीमा समलिंगी तेश्रोलिंगीको अधिकार प्राप्तीको अभियान संचालन गर्दै आएका सुनिलवावु पन्तले नील हिरा समाजको कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजिनामा दिए । सन् २००१ म पन्तकै नेतृत्वमा स्थापना भएको संस्था नील हिरा समाजबाट राजिनामा दिएका पन्तलाई धेरैले राजिनामा नदिन आग्रह गरे । तर पन्तले लामो समयदेखि ‘एउटै ब्यक्तिको नेतृत्व उचित नहुने’ भनेर राजिनामा दिएको बताए र नयाँ कार्यकारी निर्देशकको पदवहालीमा सामेल भए । अहिले समाजको कार्यकारी निर्देशकमा सुदीपवहादुर सिंह कार्यरत छन् ।
सन् २०१३ अर्को ऐहासिक बर्ष पनि बन्यो । सन् २०१३ मै दोश्रो पटक भएको संविधान सभा चुनावमा प्रत्यक्ष तर्फ नेपाल युवा किसान पार्टीले नवलपरासी क्षेत्र नम्वर ६ बाट उम्मेदवारी दिएका गीता सैथवार पराजित हुनु पर्र्यो भने राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टीको समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा परेकी आनिक राना र सद्भावना गजेन्द्रवादीको समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा परेका रज्जक हलुवाईलाई अन्तिममा पार्टीले छनौट गरेनन् । समलिंगी तेश्रोलिंगी समूदायको प्रतिनिधित्व गर्दै समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा परेका दुवै जना संविधान सभामा पुग्न नसक्नु राजनीतिक रुपमा नील हिरा समाजलाई अर्को चोट हो । आफ्ना अधिकार लेख्ने थलो संविधान सभामा समूदायका एक जना पनि व्यक्ती नपुग्नु विडम्वना नै हो । अघिल्लो संविधान सभामा समलिंगी तेश्रोलिंगी समूदायको प्रतिनिधित्व सुनिलवावु पन्तले गरेपनि यो पटक समलिंगी तेश्रोलिंगीको प्रतिनिधित्व शुन्य भएको छ । राजनीतिक रुपमा समलिंगी तेश्रोलिंगीलाई सन् २०१३ उपलव्धी विहिन भयो ।
कानुन निर्माण गर्ने थलो संविधान सभामा पुर्याउने आश्वासन दिएर मुतको न्यानो मात्रै बनाउने ठूला भनिएका नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले अर्को पटकको चुनावमा समलिंगी तेश्रोलिंगीसँग के भनेर भोट माग्छन् ? उनीहरुले संविधान सभामा समलिंगी तेश्रोलिंगीको पक्षमा बोल्ने शव्द र नयाँ संविधानमा लेखिने अधिकारबाट मात्रै निक्र्यौल गर्न सकिन्छ । जे होस सन् २०१३ मा समलिंगी तेश्रोलिंगीले चलाएको राजनीतिक अभियान चर्चामा मात्रै सिमित रह्यो । यसले कुनै परिणाम निकाल्ने गरी गति लिन सकेन ।
नील हिरा समाजले सन् २०१३ मै संजिव गुरुङ पिंकीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति चयन गर्र्यो । यो सँगै समाजले आगामी ५ बर्षे रणनीतिक योजना निर्माण गरेर पारित गर्र्यो । रणनीतिक योजना पारित भएसँगै नील हिरा समाजका संस्थापक सुनिलवावु पन्त विदेश गए । सन् २०१३ मै नेपाल सरकारले गएको आर्थिक बर्षमा समलिगी तेश्रोलिंगीका लागि विनियोजन गरेको बजेट शुन्य बनायो । यसबारे समाजका संस्थापक पन्त नेतृत्वको टोलीले मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको ध्यानाकर्षण गरायो । रेग्मीले बजेट विनियोजन हुने आश्वासन दिए तर अहिले सम्म विनियोजन भएको छैन । अधिकार प्राप्तीको अभियान संचालन गर्दै आएको नील हिरा समाजका लागि सन् २०१३ केही सुखद रहेपनि धेरै दुखमै विते । नयाँ बर्ष सन् २०१४ को आगमन तपाई हाम्रा अधिकार प्राप्ती गर्ने दिनका रुपमा कैद भइरहनु । सबैलाई पहिचान अनलाईन नयाँ बर्ष २०१४ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।