काठमाडौं ( पहिचान ) पुस २४ नेपालमा रहेको नर्वेजियन दुताबासले अब बन्ने नयाँ संविधानमा आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधानसभामा अधिकारबिहिन सुमुदाय कै प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने बताएको छ । यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायको मानब अधिकारको क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको नर्बेजियन दुताबासले स्वयम अधिकारबिहिन ब्यक्ति नै संविधानसभामा नपुगे सम्म उनीहरुको अधिकार लेखिनेमा आशंका ब्यक्त गरेको हो । नील हीरा समाजले बुधबार काठमाण्डुमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारका लागि सहयोग गर्दै आएको नेपालमा रहेको नेर्बेजियन दुताबासकी प्रतिनिधि कमला बिष्टले संविधानसभामा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायको प्रनिधित्व हुनु पर्नेमा जोड दिइन । विष्टले मन्त्रीपरिषदले मनोनित गर्ने २६ जनामा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधि पनि सहभागी हुनु पर्ने धारणा राख्दै त्यसका लागि पहल गर्न नील हीरा समाजलाई सुझाव समेत दिइन ।

नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले सधै अधिकार विहिन बनाउने राज्यको विभेदकारी व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग गरिन ।  गुरुङले  संविधान सभामा समलिंगी तेश्रोलिंगीको प्रतिनिधित्वका लागि दवाव दिइने बताइन । यस्तै नीलहिरा समाजका कार्यकारी निर्देशक सुदिप बहादुर सिंहले समाजमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न संघर्षरत यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायलाई दातृ राष्ट्रहरुले गर्दै आएको सहयोगमा अझै बृद्धि गर्नु पर्ने बताए ।

कार्यक्रममा समाजकी मानब अधिकार प्रमुख भुमिका श्रेष्ठले राज्यले यौनिक अल्पसंख्यकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै परिवर्तन आउन नसकको बताइन । दातृ निकायले गर्दै आएको सहयोग रोकिए यौनिक तथा लैङगिक अल्संख्यकको अधिकार प्राप्तीको जारी सम्पूर्ण अभियान नै रोकिने श्रेष्ठको भनाई छ । नील हिरा समाजका वित्त प्रमूख विष्णुराज पन्तले कार्यक्रम गर्न केन्द्रको योजना नपर्खन र आफै योजना बनाएर कार्यक्रम गर्न आग्रह गरे । जुन शिर्षकमा खर्च गर्नु पर्नेछ त्यो शिर्षकमा कार्यक्रम गर्नुहोस पन्तले भने ः हरहिसाव पारदर्शी रुपमा माग गर्नुहोस् । पन्तले तोकिएको समयमा कार्यक्रम गर्न आग्रह गरे ।

कार्यक्रम सहभागी समलिंगी तेश्रोलिंगीले लाञ्छना र विभेद कम भएपनि अन्त्य नभएको बताए । सहभागीहरुले अव राजनीतिक अधिकारका लागि दवाव दिनु पर्ने बताए । संविधान लेख्ने थलो संविधान सभामा समलिंगी तेश्रोलिंगीको प्रतिनिधित्व गराउन दवाव दिनुपर्नेमा सहभागीको जोड छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ एक जना पनि प्रतिनिधित्व नहुनु दुखद भएको भन्दै समलिंगी तेश्रोलिंगीले मन्त्रीपरिषद्ले मनोनित गर्ने २६ जनामा कम्तीमा एक जना मात्रै भएपनि समलिंगी तेश्रोलिंगीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरे ।

विघठित संविधान सभामा पूर्व सभासद् सुनिलवावु पन्त हुनुहुन्थ्यो समिक्षात्मक कार्यक्रममा सहभागी समलिंगी तेश्रोलिंगीले भने ः अव हाम्रो अधिकारको विषय संविधान सभामा कसले उठाउँछ ? कार्यक्रममा नील हिरा समाजको मिडियो टोलीले रेडियो कार्यक्रम पहिचान मार्फत जनचेतना जगाउने काम गरिरहेको र यो प्रभावकारी बन्दै गएको बताएको छ । मिडिया टोलीले समलिंगी तेश्रोलिंगी माथि हुने हिंसा अन्त्य गरी समान अधिकार प्राप्त गर्न नील हिरा समाजले संचालन गरिरहेको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिरहेको बताएको छ ।