विष्णु अधिकारी/काठमाडौ (पहिचान) पुष २९ – संविधान सभामा समलिंगी तेश्रोलिंगीको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन नील हिरा समाजले राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेको छ । समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ नेतृत्वको टोलीले नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र राप्रपा नेपालका नेताहरुलाई भेटेर मन्त्रीपरिषद्ले मनोनित गर्ने २६ जनामा समलिंगी तेश्रोलिंगीको पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन माग गरेको हो ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै अध्यक्ष गुरुङले संविधानमा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायको अधिकार लेख्न समलिंगी तेश्रोलिंगीकै प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताइन । एमाले सचिव विष्णु पौडेसँगको भेटमा अध्यक्ष गुरुङले एमालेले समलिंगी तेश्रोलिंगीको अधिकार सुनिश्चित गराउन पहल गर्ने आशाले पार्टी प्रवेश गरेका समलिंगी तेश्रोलिंगीलाई अव फेरी निराश नबनाउन आग्रह गरिन । नेकपा एमालेले भदौ १७ गते पार्टी प्रवेश गराउँदा ३ देखि ५ जना सम्म समलिंगी तेश्रोलिंगीलाई समानुपातिकको सूचिमा राख्ने आश्वासन दिएको थियो ।

समानुपातिमा राख्ने भनेर आश्वासन दिएको एमाले अहिले समलिंगी तेश्रोलिंगीको अधिकार प्राप्तीको अभियानमा मौन बसेकोमा दुख लागेको गुरुङको भनाई छ । अध्यक्ष गुरुङले संविधान सभामा समलिंगी तेश्रोलिंगीलाई अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन गंम्भिर भएर लाग्न आग्रह समेत गरिन । विघठित संविधान सभामा समलिंगी तेश्रोलिंगीको प्रतिनिधित्व सुनिलवावु पन्तले गरेका थिए । पन्त सदस्य रहेको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको मस्यौदामा समलिंगी तेश्रोलिंगीको अधिकार विवाद रहित लेखिएको थियो ।

तर संविधान लेख्नकै लागि दोश्रो पटक गठन हुन लागेको संविधान सभामा एक जना पनि समलिंगी तेश्रोलिंगीको प्रतिनिधित्व भएको छैन ।  एमाले सचिव विष्णु पौडेलले समलिंगी तेश्रोलिंगीलाई संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा पार्टीमा छलफल गर्ने बताए । समाजले एकीकृत माओवादीको पार्टी कार्यालय पेरिसडाडाँमा संविधान सभामा समलिंगी तेश्रोलिंगीको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यहोरोका ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गराएको छ ।

यस्तै नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ नेतृत्वको टोलीले राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई भटेर संविधान सभामा समलिंगी तेश्रोलिंगीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरेको छ । यसमा आफूहरु सकारात्मक रहेको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले बताएका छन् । समाजले संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई भेटेर संविधान सभामा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन ध्यानाकर्षण गराउने बताएको छ । दलहरुले समलिंगी तेश्रोलिंगीलाई संविधान सभामा प्रतिनिधित्व नगराए चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।
राजनीतिक दलहरुलाई नील हिरा समाजले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र
श्रीमान् …………….. ज्यू
……………………………
विषय ः संविधान सभामा मन्त्रीपरिषद्ले मनोनयन गर्ने २६ जनामा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने
हामी यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समलिंगी तेश्रोलिंगी समूदाय अहिले सम्म अधिकार विहिन भएर बस्नु परेको छ । सबै नागरिक समान छन भनेपनि कानुनी रुपमै हामी समलिंगी तेश्रोलिंगी माथि विभेद हुँदै आएको छ । हामीले अहिले पनि पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउन सकिरहेका छैनौ । २०६४ पुष ६ गते सर्वोच्च अदालतले पहिचान अनुसारको नागरिकता दिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेर गृहमन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्दा समेत लाखौ समलिंगी तेश्रोलिंगी पहिचान लुकाएर गलत नागरिकता लिन बाध्य छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको गलत सोचका कारण समलिंगी तेश्रोलिंगीले पहिचान अनुसारको नागरिकता लिन पाएका छैनन् । नागरिकता लिन जादाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले डाक्टरको प्रमाणपत्र लिएर आउनु समेत भन्ने गरेका छन् । यस विषयमा नील हिरा समाजले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेको छ । तर यसको फैसला आइसकेको छैन । पहिचान अनुसार नागरिकता लिन नपाउँदा राज्यले प्रदान गर्ने सबै सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनु परेको छ । यस्ता समस्या समाधान नहुनु भनेको राज्य, राजनीतिक दलको असफलता नै हो । राजनीतिक परिवर्तनका लागि दिलो ज्यान दिएर होमिएका हामी समलिंगी तेश्रोलिंगीलाई राजनीतिक दलले सधै भर्याङ मात्रै बनाइरहने अवस्था अन्त्य होस । दलहरुले संविधान लेख्ने थलो संविधान सभामा समलिंगी तेश्रोलिंगी समूदायलाई प्रतिनिधित्व गराउने आश्वासन दिएपनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ हाम्रो समूदायबाट एक जनाको पनि सहभागिता हुन सकेको छैन । यसमा हामीलाई धेरै दुख लागेको छ । विघठित संविधान सभामा समलिंगी तेश्रोलिंगीको नेतृत्व सुनिलवावु पन्तले गर्नु भएको थियो । संविधान सभाको विषयगत समिति मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको मस्यौदामा समलिंगी तेश्रोलिंगीको अधिकार विवादरहित रुपमा लेखिएको थियो । अरु विषयमा विवाद भएपनि समलिंगी तेश्रोलिंगीको अधिकार लेख्ने विषयमा विवाद थिएन । विडम्वना  हाम्रो अधिकार लेखिएको संविधान जारी हुन सकेन र संविधान सभानै भंग भयो । हामी अहिले पनि भन्छौ हाम्रो अधिकार लेख्नका लागि हाम्रो समूदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । राजनीतिक दलले संविधान सभालाई समावेशी बनाउन अव एउटा मात्र विकल्प बाँकी रहेको छ । मन्त्रीपरिषदले मनोनित गर्ने २६ जनामा हाम्रो समूदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराइयोस । लोकतन्त्रको मुल मर्म नै अधिकार प्राप्ती सहित राज्यका नीति निर्माण तहमा सबै नागरिकको समान पहुँच हुनु हो । घर, परिवार, समाज र राज्यबाट उपेक्षामा परेका हामी समलिंगी तेश्रोलिंगीको अधिकार लेख्नका लागि संविधान सभामा अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनै पर्दछ भनि हामीले विनम्र आग्रह गरिरहेका छौ । यो विनम्र आग्रहलाई कमजोरी ठानेर संविधान सभामा प्रतिनिधित्व नगराए हामी चुप लागेर बस्ने छैनौ ।
अध्यक्ष
पिंकी गुरुङ