काठमाडौं (पहिचान) माघ १० -नेपाल सरकार सन् २०१३ मा समलिंगी तेश्रोलिंगी अधिकारकर्मीमाथि हुने धम्की र हिंसात्मक आक्रमण रोक्न असफल भएको मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ह्युमन राईट वाचले जनाएको छ । वाचले समलिंगी तेश्रोलिंगी अधिकारकर्मी माथि गैर कानुनी गिरफ्तारी नरोकिएकोमा चिन्ता समेत व्यक्त गरेको छ ।
सन् २०१३ को फ्रेवुअरी महिलाको शुरुमा शान्ति सुरक्षा ऐन अन्तर्गत चार जना तेश्रोलिंगी महिलालाई गिरफ्तार गरेर वाचले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन सावजनिक गर्दै वाचले शान्ति सुरक्षा ऐनमा २५ दिन हिरासत र ३० हजार रुपैयाँ भन्दा धेरै जरिवानाको अष्पष्ट व्यवस्थाका कारण समलिंगी तेश्रोलिंगी अधिकारकर्मीले हैरानी खेप्नु परेको उल्लेख छ ।
समलिंगी तेश्रोलिंगीको देशव्यापी छाता संगठनको रुपमा रहेको नील हिरा समाजका सदस्यलाई आएका धम्कीपूर्ण फोन तथा उत्पीडनको छानविनका लागि सम्वन्धित निकायले उल्लेखनिय काम नगरेको वाचको ठहर छ । वाचले आफ्नो प्रतिवेदनमा सम्वन्धित निकायले उल्टै नील हिरा समाजमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुशन्धान गरेर नविकरणमा ढिलाई गरेको लेखेको छ । यसले समलिंगी तेश्रोलिंगीको स्वास्थ्य र मानवअधिकार सम्वन्धी काम अस्थायी रुपमा अवरुद्ध भएको वाचको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
नेपाल सरकारले अघिल्लो दशकमा नै आधिकारिक दस्तावेजहरूमा लिङ्गको तेस्रो वर्र्गीकरणलाई स्वीकार गरेर तेस्रो लिङ्गी तथा अन्तरलिंङ्गीको अधिकारका कुरालाई अघि बढाएपनि २०१३ मा समलिंगी तेश्रोलिंगी अधिकारकर्मीहरूमाथि बढेका धम्की र हिंसात्मक आक्रमणहरूलाई रोक्न भने सरकार असफल रहेको वाचको ठहर छ । नियमनकारी निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले संस्थाको नविकरणमा ढिलाई गर्दा सात महिना समलिंगी तेश्रोलिंगी कर्मचारीले तलव लिन पाएका थिएनन् । नील हिरा समाजका संस्थापक अध्यक्ष सुनिलवावु पन्त माथि पूर्वाग्रह राखेर प्रशासनले समाजको नविकरण रोकेको थियो ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
