काठमाडौं (पहिचान) माघ २६ – यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायले संविधानसभामा अनिवार्य प्रतिनिधित्वको माग गर्दै राजनीतिक दलका शिर्ष नेताको निवासमा धर्ना दिने भएका छन । देशमा एक बर्षपछि जननिर्वाचित सरकार गठन हुने दिन माघ २७ गतेदेखि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका शिर्ष नेताको निवासमा धर्ना दिने आयोजक नील हिरा समाजले जनाएको छ । दलहरुको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद्ले मनोनित गर्ने २६ जनामा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदाय समलिंगी तेश्रोलिंगीको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको माग गर्दै धर्ना दिन लागेको समाजले जनाएको छ ।

माघ २७ गते विहान ९ बजेदेखि १२ बजेसम्म नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं काँग्रेस संसदीय दलका नेता सुशील कोइराला र नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीको निवासमा धर्ना दिने यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायका सदस्यले बताएका छन् । राजनीतिक दलहरुले समानुपाति तर्फबाट संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गराउने भनेर दिएको आश्वासन धोका भएको भन्दै उनीहरुले मन्त्रीपरिषद्ले मनोनित गर्ने २६ जनामा समलिंगी तेश्रोलिंगीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभएसम्म निवासमा धर्ना दिने बताएका छन् ।

संविधान सभामा मन्त्रीपरिषद्ले मनोनित गर्ने २६ जनामा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने, पहिचान अनुसारको नागरिकता र राहदानी वितरण गर्नुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा समान पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने, समलिंगी तेश्रोलिंगी माथि हुने विभेद अन्त्य गर्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र यसका लागि संविधान सभामा समलिंगी तेश्रोलिंगीको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने समलिंगी तेश्रोलिंगीको मातृ संस्था नील हिरा समाजको माग छ । समाजले राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबाट समलिंगी तेश्रोलिंगीलाई वञ्चित नगराउन पनि माग गर्दै आएको छ ।

पहिलो संविधान सभामा समलिंगी तेश्रोलिंगीको प्रतिनिधित्व समलिंगी तेश्रोलिंगीको अधिकार प्राप्तीका अभियन्ता एवं नील हिरा समाजका संस्थापक सुनिलवावु पन्तले गरेका थिए । पन्त सदस्य रहेको संविधान सभाको विषयगत समिति मौलिक हक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको मस्यौदामा अरु विषयमा विवाद भएपनि यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदाय समलिंगी तेश्रोलिंगीको अधिकार सर्वसम्मत लेखिएको थियो । संविधान सभाका सदस्यहरुले समलिंगी तेश्रोलिंगीलाई नजिकबाट चिन्ने अवसर समेत पाएका थिए । तर दोश्रो संविधान सभामा एक जना पनि समलिंगी तेश्रोलिंगीको प्रतिनिधित्व छैन ।

संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी, राप्रपा नेपाल, राप्रपा, मधेशबादी लगायतका दललाई ज्ञापनपत्र बुझाएर प्रतिनिधित्वको माग गरेपनि कुनै सुनुवाई नभएपछि बाध्य भएर दलका शिर्ष नेताको निवासमा धर्ना दिन लागेको समलिंगी तेश्रोलिंगीको भनाई छ । उनहीहरुले संविधान सभामा मन्त्रीपरिषदले मनोनित गर्ने २६ जनामा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व नभएसम्म राजनीतिक दलका शिर्ष नेताको निवास निरन्तर धर्ना दिइरहने बताएका छन् ।

यसैबीच समलिंगी तेश्रोलिंगीले यौनिक तथा लैगिंक पहिचानका आधारमा पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउने अधिकारलाई राज्यले सरल तथा सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपालगञ्जमा माघ २५ गते भएको कार्यक्रममा नीलहिरा समाजकी मानवअधिकार विभाग प्रमुख भूमिका श्रेष्ठले कुनै पनि समुदायलाई लिंगका आधारमा भेदभाव गर्न नहुने र अन्य नागरिक सरह राजनीतिक, सामाजिक तथा आथिर्क अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन ।

नेपालको कुल जनसङख्याको ८ देखि १० प्रतिशतभन्दा धेरै समलिंगी तेश्रोलिंगी रहेको जानकारी गराउदै श्रेष्ठले यति ठूलो संख्यामा रहेका यो वर्गको अधिकारलाई ठोसरुपमा राज्यले सम्बोधन नगर्नु दुःखद भएको बताइन । “सामाजिक दृष्टिकोण अल्पसङख्यक समुदायप्रति केही सकारात्मक हु“दै गए पनि राज्यका निकाय अझै पनि यौनिक तथा लैंगिक मैत्रीपूर्ण हुन सकेका छैनन्, त्यसतर्पm सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ” श्रेष्ठले भनिन, सबैले समान अधिकार पाउनु हाम्रो पनि अधिकार हो । यसलाई राज्यले तत्काल सुनिश्चित गर्नु पर्छ ।”