काठमाडौं (पहिचान) चैत ५ -नील हिरा समाजले स्थानीय निकायको चुनावमा यौनिक तथा लैैगिंक अल्पसंख्यक समलिंगी तेश्रोलिंगीलाई अनिवार्य उम्मेदवार बनाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । स्थानीय चुनावका लागि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ संसोधन विधेयकमा समलिंगी तेश्रोलिंगीलाई अनिवार्य उम्मेदवार बनाउने व्यवस्था गर्न समाजले माग गरेको हो । गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, जिल्ला विकास समितिमा समलिंगी तेश्रोेलिंगीको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग नील हिरा समाजको छ । सरकारले आगामी मंसिरमा स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

चुनावका लागि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ संसोधन विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर कानुन मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । विधेयकको मस्यौदामा गाविसको वडा सदस्य र उपाध्यक्षमा एक जना महिला अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने जिल्ला विकास समितिको उपसभापति, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको उपमेयरमा अनिवार्य महिला उम्मेदवार बनाउनु पर्ने व्यवस्था संसोधन विधेयकमा गरिएको छ ।

नील हिरा समाजले विधेयकमा समलिंगी तेश्रोलिंगीलाई पनि अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको समाजकी कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले जानकारी दिइन । स्थानीय श्रोत साधनमा समलिंगी तेश्रोलिंगीको पनि समान पहँचु हुनुपर्छ ढकालले भनिन्, त्यसका लागि स्थानीय निकायमा समलिंगी तेश्रोलिंगीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । ढकालले स्थानीय निकायमा समलिंगी तेश्रोलिंगीको प्रतिनिधित्वका लागि निरन्तर दवाव दिइरहने बताइन् ।

संसोधन विधेयकको मस्यौदा निर्माणमा संलग्न नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले जनसंख्यकाको आधारमा स्थानीय निकायमा सबैको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्थाका लागि कानुन मन्त्रालयलाई सुझाव दिन आग्रह गरे । हामीले समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर मस्यौदा तयार गरेका छौ प्रधानले भने, समलिंगी तेश्रोलिंगीले आफ्नो प्रतिनिधित्वका लागि कानुन मन्त्रालयलाई सुझाव दिनु पर्छ । प्रधानले सुझाव दिए कानुन मन्त्रालयले विधेयकमै स्थानीय निकायमा समलिंगी तेश्रोलिंगीलाई अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सक्ने बताए ।