काठमाडौं (पहिचान) चैत २१ -यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदाय समलिंगी तेश्रोलिंगीको अधिकार लेखिएको संविधान बन्ने सम्भावना बढेको छ । विघठित संविधानसभामा सहमति भएको विषयको स्वामित्व ग्रहण गर्ने अहिलेको संविधानसभाको निर्णयसँगै समलिंगी तेश्रोलिंगीको अधिकार लेखिएको संविधान बन्ने सम्भावना बढेको हो । विघठित संविधानसभाको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको मस्यौदामा समलिंगी तेश्रोलिंगीको अधिकार उल्लेख गरिएको थियो । समितिको मस्यौदामा बंशीय आधार तथा लैगिंक पहिचान सहितको नागरिकता दिने भनिएको छ । बंशीय आधार तथा लैगिंक पहिचान सहितको नागरिकता हरेक नागरिकलाई निजको आमा वा बाबुको वंशको आधारमा लैगिंक पहिचान सहितको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिने मस्यौदामा लखिएको छ ।
मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको सदस्य रहेका सुनिलवावु पन्तले विघठित संविधानसभामा सहमति भएका विषयको स्वामित्व ग्रहण गर्नु खुशीको कुरा भएको बताए । अव नयाँ संविधान यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदाय समलिंगी तेश्रोलिंगीको अधिकार उल्लेख भएर आउने भयो पन्तले भने ः चार बर्षसम्मको मेहनत खेर नजानु सबैका लागि खुशीको कुरा हो । पन्त सदस्य रहेका मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको मस्यौदामा सामान्य कानुनको प्रयोगमा धर्म, बर्ण, जात जाति, लिङ्ग, यौनिक अभिमुखीकरण, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, उत्पत्ती, भाषा वा क्षेत्र, बैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनेर लेखिएको छ ।
यस्तै लैगिंंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ती, अशक्त वा असहाय नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानुनद्धारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भनेर मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको मस्यौदामा लेखिएको छ । यस्तै समान कामका लागि लैगिंक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन र पुख्र्यौली सम्पतिमा विना लैगिंक भेदभाव सबै सन्तानको समान हक हुनेछ भनेर लेखिएको छ । सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत, मुस्लिम, लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समूदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, युवा, पिछडा वर्ग, किसान र मजदुर वर्ग तथा उत्पीडित क्षेत्रलाई समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुनेछ भनिएको छ ।
यस्तै जुनसुकै लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र र समूदायका नागरिकलाई कानुनको अगाडि समानता र कानुनको समान संरक्षण र लाभ प्राप्त गर्ने गरी समानताको हक प्रत्याभुत गरिसकिएको सन्दर्भमा राज्यले नागरिकको धर्म, बर्ण, जात जाति, लिङ्ग, यौनिक अभिमुखीकरण, शारीरिक अवस्था, स्वास्थ्य स्थिति, बैबाहिक स्थिति, गर्भावस्था, उत्पत्ती भाषा वा क्षेत्र, बैचारिक आस्था समेतका कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगर्ने तथा नागरिक माथि हुने सबै प्रकारका सामाजिक, सास्कृतिक विभेदको अन्त्य गर्दै हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक र मर्यादित रुपमा जीवन यापन गर्न पाउने गरी राज्यको दायित्व सुनिश्चित गर्न यो व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समलिंगी तेश्रोलिंगीको प्रतिनिधित्व गर्दै विघठित संविधानसभामा रहेका पन्तले अरु विषयमा विवाद भएपनि आफ्नो समूदायको अधिकार लेख्ने विषयमा विवाद नरहेको बताए । दोश्रो संविधानसभाले विघठित संविधानसभामा भएका सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्नु खुशीको कुरा भएको नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले बताइन ।
मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिमा समलिंगी तेश्रोलिंगीको अधिकार प्राप्तीका अभियन्ता नोबेल शान्ति पुरस्कारको मनोनयनमा परेका सुनिलवावु पन्त सदस्य थिए । यि हक अधिकार नखोसिउन भन्नका लागि पनि अहिलेको संविधान सभामा समलिंगी तेश्रोलिंगीको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग नील हिरा समाजले गर्दै आएको अध्यक्ष गुरुङले बताइन ।