काठमाडौं (पहिचान) बैशाख २ भारतको सर्वोच्च अदालतले पहिलो पटक तेस्रोलिङ्गीलाई मान्यता दिएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले आज तेस्रोलिङ्गीका पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गरेको भारतीय संचार माध्यमले जनाएका छन् । तेस्रो लिङ्गी महिला र पुरुषलाई पहिचान सहित शिक्षण संस्थामा भर्ना गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले तेस्रोलिङ्गीहरुलाई सामाजिक पहिचान दिने कानूनको अभावमा उनीहरुमाथिको ज्यादती कायमै रहन दिन नसकिने फैसला गरेको छ । अदालतले तेस्रोलिङ्गीहरु सामाजिक र आर्थिक रुपमा पिछडिएको वर्ग मानेको छ । अदालतले तेस्रोलिङ्गीका लागि छुट्टै सार्वजनिक शौचालय र स्वास्थ्य केन्द्र बनाउन आदेश दिएको छ ।
भारतमा २० लाख तेस्रो लिङ्गी समलिङ्गी रहेको अनुमान छ । भारतको निर्वाचन आयोगले कुल ८१ करोड मतदाता मध्ये २८ हजार २ सय ४१ जना समलिंगी तेश्रोलिंगी मतदाता रहेको जानकारी दिएको छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतले २०६४ साल पुष ६ गते तेस्रोलिङ्गी समलिङ्गी प्राकृतिक हुन भन्दै पहिचानका आधारमा नागरिकता दिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
