काठमाडौं (पहिचान) बैशाख ११ -समलिंगी तेश्रोलिंगीमा एचआइभी संक्रमण महिला र पुरुषको तुलनामा झण्डै ५० प्रतिशतले धेरै रहेको पाइएको छ । सरकारले समलिंगी तेश्रोलिंगीको स्वास्थ्यबारे जनचेतना मुलक कार्यक्रम संचालन नगर्दा एचआइभी संक्रमणको दर समलिंगी तेश्रोलिंगीमा धेरै रहेको पाइएको हो । काठमाडौंमा भएको समलिंगी तेश्रोलिंगीको राष्ट्रिय वार्तालापमा एचआइभी संक्रमण हुने सय जना मध्ये ४७ जना समलिंगी तेश्रोलिंगी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयलेनै बताएको छ ।
समलिंगी विवाहबारेको अध्ययन समितिका सदस्य सचिव एवं स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व प्रवक्ता कविराज खनालले ५ जना एचआइभी संक्रमित मध्ये साढे २ जना समलिंगी तेश्रोलिंगी हुने बताए । समलिंगी तेश्रोलिंगीको स्वास्थ्यबारे सरकार पुग्न नसके पनि अवका कार्यक्रम समलिंगी तेश्रोलिंगीको स्वास्थ्यमा केन्द्रीत हुने खनालको भनाई छ । यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समलिंगी तेश्रोलिंगीको राष्ट्रिय वार्तालाप कार्यक्रममा नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले पहिले भन्दा अहिले समलिंगी तेश्रोलिंगी खुलेर आउने वातावरण बनेको बताइन ।
नील हिरा समाज स्थापना गर्दा आफ्नो पहिचान लुकाउनु पर्ने अवस्था थियो गुरुङले भनिन, १४ बर्षको अवधीमा पहिचान लुकाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । पुरातनवादी सोच भएका केही व्यक्तीका कारण यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समलिंगी तेश्रोलिंगीको अधिकार प्राप्तीमा सोचे अनुसार उपलव्धी हुन नसकेको अध्यक्ष गुरुङले बताइन ।
समाजकी कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समलिंगी तेश्रोलिंगीको अधिकार प्राप्तीको अभियान सबैको सहयोग विना सफल नहुने बताइन । ढकालले अधिकार प्राप्तीको अभियानमा सघाउन सबैलाई आग्रह गरिन । समाजका प्रमूख प्रशासक एवं कार्यक्रम संयोजक परसुराम राईले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वृत्ति विकास लगायतका क्षेत्रमा समान अधिकार पाउन आफूहरु संघर्षमै रहेको बताए । समाजको दिवा कार्यक्रममा सहायक कार्यक्रम संयोजक संजय शर्माले समलिंगी तेश्रोलिंगी माथि विभेद हुने कानुन खारेज गर्न सरकारलाई दवाव दिइरहेको बताए ।
राष्ट्रिय वार्तालापमा सहभागी समलिंगी तेश्रोलिंगीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भेदभाव रहित नीति बनाउन सुझाव दिएका छन् । समलिंगी तेश्रोलिंगीको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला र सरकारले बनाएका कानुन कार्यान्वयन गर्न समलिंगी तेश्रोलिंगीले आग्रह गरेका छन् ।  यौन स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्यको नीतिमा समलिंगी तेश्रोलिंगीको मुद्धालाई समावेश गराउन राष्ट्रिय वार्तालापले सुझाव दिएको छ । यस्तै शिक्षा मन्त्रालयलाई समलिंगी तेश्रोलिंगी मैत्री शिक्षा नीति बनाउन पनि राष्ट्रिय वार्तालापले माग गरेको छ ।
समलिंगी तेश्रोलिंगीको शिक्षा सम्वन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्न, शिक्षकलाई यौनिकता तथा लैगिंकताबारे निर्देशिका बनाएर शिक्षक शिक्षिकालाई तालिम दिन राष्ट्रिय वार्तालापमा सहभागी समलिंगी तेश्रोलिंगीले माग गरेका छन् । शिक्षक सेवा आयोगले समलिंगी तेश्रोलिंगीलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राष्ट्रिय वार्तालापमा समलिंगी तेश्रोलिंगीले गरेका छन् ।
समलिंगी तेश्रोलिंगीलाई लक्षित गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा अनौपचारिक शिक्षा संचालन गर्नुपर्ने, प्रौढ शिक्षा लागू गर्नुपर्ने, यौनिकता एवं लैगिंकता सम्वन्धी विषय शिक्षाको सबै तहमा अध्यापन गराउनु पर्ने माग समलिंगी तेश्रोलिंगीको छ । समलिंगी विवाहबारेको प्रतिवेदन चाडो भन्दा सार्वजनिक गर्नु पर्ने, सम्पत्तीको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपने र पारिवारिक सहयोगी समूह गठन गर्ने खालका कार्यक्रम संचालन गर्न सरकार र दातृ निकायलाई समलिंगी तेश्रोलिंगीले सुझाव दिएका छन् ।
समलिंगी तेश्रोलिंगीका लागि सुरक्षित आवास गृह निर्माण गर्र्न, राजनीतिक दलको विधानमा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकको विषय उल्लेख गरेर कार्यान्वयन गर्न पनि समलिंगी तेश्रोलिंगीले माग गरेका छन् । राजनीतिक पार्टीमा समलिंगी तेश्रोलिंगीको आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने, संविधानमा समलिंगी तेश्रोलिंगीको अधिकार लेखाउन सभासद्हरुलाई आग्रह गर्ने र संविधानमा मानवअधिकारसँग सँगै कानुनी अधिकारको पनि व्यवस्था गर्नुपर्नेमाग समलिंगी तेश्रोलिंगीले गरेका छन् ।
उनीहरुले दलहरुको सिफारिसमा संविधानसभामा मन्त्रीपरिषदले मनोनित गर्ने २६ जनामा कम्तीमा पनि ३ जना समलिंगी तेश्रोलिंगीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरेका छन् । राजनीतिक दललाई समलिंगी तेश्रोलिंगीको छुट्टै विभाग गठन गर्न उनीहरुले सुझाव दिएका छन् । सीप सिकेका समलिंगी तेश्रोलंगीलाई स्वरोजगार बनाउन सरकारले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने र उनीहरुले उत्पादन गरेका सामानको बजारीकरण गरिदिन सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग समलिंगी तेश्रोलिंगीको छ । तेश्रोलिंगी यौनकर्मीलाई हिंसामा पर्न दिन नहुने र समलिंगी तेश्रोलिंगीको श्रमको सम्मान हुनुपर्ने माग उनीहरुको छ । सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुमा समलिंगी तेश्रोलिंगीलाई रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने माग समलिंगी तेश्रोलिंगीको छ ।
युएनडिपी, युएस एड र युनिसेफको सहयोगमा आयोजित वार्तालाप कार्यक्रममा सरकारले यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समलिंगी तेस्रोलिंगी समुदायको अधिकार रक्षाका लागि प्रतिवद्ध रहेको बताएको छ । यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायका कानुनी र सामाजिक समस्याका बारेमा काठमाण्डूमा भएको राष्ट्रिय वार्तालाप कार्यक्रममा सरकारले यो समुदायको सुरक्षा र अधिकार रक्षाका लागि सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
सम्मेलनमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदुत पिटर डब्लु बोडेले पनि यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो अधिकार प्राप्ती र रक्षाका लागि जोडदार आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सरकारी नीति, पारिवारीक समस्या संचारमाध्यममा समलिंगी तेस्रोलिंगीको सहभागिता लगायतका विषयमा भोग्नु परेका समस्याका बारेमा छलफल भएको तेश्रोलिंगी अधिकारकर्मी एवं संचारकर्मी विष्णु अधिकारीले जानकारी दिए ।
अधिकारीका अनुसार विगतमा नील हिरा समाजबाट वाहिरिएर समाजलाई धरासायी बनाउन अनावश्यक आरोप लगाएकाहरुले राष्ट्रिय वार्तालापमा नील हिरा समाज नभएको भए समलिंगी तेश्रोलिंगी यो अवस्थामा आउन नसक्ने भन्दै समाजको प्रशंसा गरेका थिए । राष्ट्रिय वार्तालापमा सहभागी समलिंगी तेश्रोलिंगीले अधिकार प्राप्तीका अभियन्ता सुनिलवावु पन्तलाई कहिल्यै भुल्न नसक्ने बताएका थिए । पन्तकै नेतृत्वमा सन् २००१ मा नील हिरा समाजको स्थापना भएको थियो ।
पन्त अहिले विश्व प्रशिद्ध नोवेल शान्ति पुरस्कारको मनोनयनमा परेका छन् । ऐतिहासिक संविधानसभामा समलिंगी तेश्रोलिंगीको प्रतिनिधित्व पन्तले गरेका थिए । कार्यक्रम आयोजकले राष्ट्रिय वार्तालापको उद्घाटन सत्रका अतिथिले दिएको आवाज रेकर्ड नगर्न भनेको थियो । बन्द सत्रमा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समलिंगी तेश्रोलिंगी भन्दा बाहिरका व्यक्तीलाई प्रवेश गर्न रोक लगाइएको थियो । राष्ट्रिय वार्तालापमा बोल्ने समूदायको सदस्यको आवाज रेकर्ड नगर्न भनेकाले आफूहरुले आवाज रेकर्ड गर्न नपाएको तेश्रोलिंगी संचारकर्मी विष्णु अधिकारीले बताए ।