काठमाडौं (पहिचान) जेठ १६ -नील हिरा समाजले प्रस्तावित देवानी तथा फौजदारी संहितामा रहेका समलिंगी तेस्रोलिंगी समूदायलाई विभेद गर्ने प्रावधान खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री नरहरी आचार्यलाई समाजले पत्र मार्फत विभेदपूर्ण प्रावधान खारेज एवं संसोधन गर्न माग गरेको हो । समाजकी अध्यक्ष संजिव गुरुङ पिंकीले पत्र लेखेर सुनिलवावु पन्तले सरकारलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदाय समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई विभेद गर्ने सबै कानुन संसोधन गर्न र भविष्यमा बन्ने कानुनमा समेत विभेद नगर्न सरकार नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको स्मरण गराइएको छ ।
समलिंगी तेस्रोलिंगीको मातृ संस्था समाजले सर्वोच्चको फैसला विपरित प्रस्तावित देवानी तथा फौजदारी संीहता र यिनको कार्यविधिहरुम समेत समलिंगी तेस्रोलिंगी माथि विभेद हुने गरी कानुनी प्रावधान राखिएकोमा आपत्ती जनाएको छ । समलिंगी तेस्रोलिंगीको अधिकार प्राप्तीका अभियन्ता सुनिलवावु पन्तले प्रस्तावित देवानी तथा फौजदारी संहितामा सर्वोच्चको आदेश विपरित विभेदपूर्ण व्यवस्था राख्नु अदालतकै मानहानी हुने बताए ।
पन्तले सरकारको तर्फबाट संसदमा देवानी तथा फौजदारी संहिताको विधेयक पेश गर्दा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समलिंगी तेस्रोलिंगी समूदायलाई विभेद गर्ने प्रकारका प्रावधान संसोधन गर्नु पर्ने बताए । उहाँले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समलिंगी तेस्रोलिंगी समूदायको हक अधिकार सुनिश्चित हुने खालका कानुनी प्रावधान राखेर संसदमा पेश गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
