काठमाडौं (पहिचान) जेठ १६ -नील हिरा समाजले काठमाडौंमा शुरु विशेष संवैधानिक सम्मेलनमा सहभागी कानुन व्यवसायीलाई विभेदकारी कानुन संसोधन गर्ने पहलका लागि विशेष अपिल गरेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले शुरु गरेको विशेष संवैधानिक सम्मेलनमा समाजले नयाँ बन्ने संविधानमा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका आधारभूत हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सहयोगका लागि अपिल गरेको हो ।
समाजले ५ बुँदे विशेष अपिल मार्फत सम्मेलनमा सहभागी कानुन व्यवसायीलाई राज्यले जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, लिंग, बर्ण लगायतका आधारमा विभेद गर्न नपाउने ‘‘अविभेध‘‘ धारा अन्तर्गत लैगिंक पहिचान र यौनिक झुकावका आधारमा विभेध गर्न नपाइने कुरा उल्लेख गराउनका लागि सहयोग गर्न माग गरेका छ ।
यस्तै यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका आधारभूत हक अधिकार मौलिक हककै रुपमा स्थापित गर्न, आयश्रोत कमजोर रहेका यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायलाई राज्यले सकारात्मक विभेधको नीति र कार्यक्रम लागू गर्ने गरी संविधानमा ग्यारेन्टी गर्ने सहयोगका लागि समाजले अपिल गरेको छ ।
विपरितलिंगी महिला पुरुषसँग समलिंगी तेस्रोलिंगीको बलजफ्ती विवाह गर्ने गराउने अभ्यासले समलिंगी तेस्रोलिंगी नागरिकसँगसँगै उत्तिकै संख्यामा विपरितलिंगी महिला पुरुषको समेत जीवन वर्वाद भइरहेकाले यस्तो विवाह अभ्यासको अन्त्य हुनेगरी र समलिंगी तेस्रोलिंगीले आफूले रोजेको व्यक्तिसँग विवाह गरी जीवन यापन गर्न पाउने हक संविधानमा सुनिश्चित गराउने पहलका लागि समाजले देशभरका कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ ।
नील हिरा समाजले प्रस्तावित देवानी तथा फौजदारी संहिताको मस्यौदाले समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई अपराधीको रुपमा व्यख्या गरी सबै हक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने कुचेष्टा गरेकाले यो प्रस्तावित देवानी तथा फौजदारी संहिताको मस्यौदा तुरुन्त संसोधन गरेर मात्र व्यवस्थापिक संसदमा लैजानका लागि नेपाल सरकारसँग जोडदार माग समेत गरेको छ ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
