काठमाडौं (पहिचान) जेठ २६ -नेपालका समलिंगी तेस्रोलिंगीले वेलायतसँग समलिंगी तेस्रोलिंगीको हक अधिकार प्राप्तीको अभियान केन्द्रीत कार्यक्रम आफ्नो सहयोगी नीतिमा समावेश गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले वेलायतलाई समलिंगी तेस्रोलिंगीको रोजागरी, समानता, हिंसा अन्त्य र सीप मुलक कार्यक्रममा सहयोग गर्न माग गरेका हुन् । वेलायती प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरुनले समलिंगी तेस्रोलिंगीको हक अधिकार प्रति प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै यथासक्य सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए । वेलायती प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनुसार नेपालका समलिंगी तेस्रोलिंगी समूदायमा सहयोग पुग्ने वेलायतको सहयोगी नीतिमा नपाइएको उल्लेख गर्दै नेपालका समलिंगी तेस्रोलिंगीले आफ्नो गंम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
बेलायतले गरिव देशका लागि आफ्नो कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको ० दशमलव ७ प्रतिशत रकम छुट्टयाउने घोषणा गरिसकेको छ । विश्वका विकसित जि एटका देशले आफ्नो कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको केही रकम गरिव देशलाई दिने नीति अनुसार वेलायतले ० दशमलव ७ प्रतिशत रकम छुट्ट्याउने घोषणा गरेको हो । यो घोषणासँगै नेपालले एक सय मिलियन पाउण्ड अर्थात झण्डै १५ अर्व ९० करोड नेपाली रुपैयाँ पाउने छ । सरकार मार्फत खर्च गर्ने गरी वेलायतले ८० प्रतिशत अर्थात १२ अर्व ७२ करोड र गैर सरकारी संस्थालाई सिधै २० प्रतिशत अर्थात ३ अर्व १८ करोड दिनेछ ।
वेलायत सरकारले नेपाललाई गर्ने यो सहयोग रकम खर्च गर्ने नीतिमा समलिंगी तेस्रोलिंगीको हक अधिकारको अभियानबारे कुनै उल्लेख नभएकाले आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको समलिंगी तेस्रोलिंगीको अधिकार प्राप्तीका अभियन्ता सुनिलवावु पन्तले बताए । वेलायत सरकारले अहिले एचआइभी रोकथामका लागि नेपालका १० जिल्लामा समलिंगी तेस्रोलिंगी लक्षित कार्यक्रमका लागि विश्व बैंक मार्फत सहयोग गरिरहेको छ । दुई बर्ष अगाडि वेलायत सरकारले समलिंगी तेस्रोलिंगीको मानवअधिकारमा सहयोग गरेपनि अहिले समलिंगी तेस्रोलिंगीको मानवअधिकार लक्षित कार्यक्रमका लागि कुनै सहयोग गरेको छैन ।
बेलायतले दिने सहयोग नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई रोक्ने चुनौती हटाउने, थप रोजगारी सिर्जना गर्ने, विपद जोखिम न्यूनिकरण गर्ने, लैगिंक समानतालाई बढवा दिने, लैगिंक हिंसालाई निरत्साहित गर्ने, सीप मुलक कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि खर्च गर्नुपर्नेछ । तर यसमा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदाय समलिंगी तेस्रोलिंगीको हक अधिकारको अभियानका लागि सहयोग गर्ने केही उल्लेख नभएकाले सहयोगमा विभेद नगर्न वेलायतको ध्यानाकर्षण गराइएको पन्तले बताए ।
समलिंगी तेस्रोलिंगीको अधिकारप्राप्तीका अभियन्ता एवं पूर्व सभासद् सुनिलवावु पन्तले समलिंगी तेस्रोलिंगी लक्षित कार्यक्रमका लागि सरकारले बजेटमा नराख्ने र दातृ निकायले खासै चासो नदिएकाले यो समूदायको हक अधिकार स्थापित गर्न र जिविकोपार्जनको अवस्थामा सुधार ल्याउन निकै संघर्ष गर्नुपर्ने बताए । बेलायतले नेपाल सरकारलाई दिने सहयोग समलिंगी तेस्रोलिंगी लक्षित कार्यक्रम उल्लेख गरेर दिन र गैर सरकारी संस्था मार्फत दिने सहयोग समलिंगी तेस्रोलिंगीको अधिकार प्राप्तीको अभियान चलाउने संस्थालाई उपलब्ध गराउन नेपालका समलिंगी तेस्रोलिंगीको माग छ ।
नेपालका समलिंगी तेस्रोलिंगीले गैर सरकारी संस्थालाई वेलायतले सिधै दिने २० प्रतिशत सहयोग रकम मध्ये ९ प्रतिशत छुट्ट्याउन माग गदै आएका छन् । सरकारले हाम्रो लागि एक रुपैयाँ पनि बजेट विनियोजन गर्दैन । सरकारका लागि हामी अल्पसंख्यक भित्रका पनि अल्पसंख्यक छौ । नेपालका समलिंगी तेस्रोलिंगी भन्छन्, दातृ निकायले पनि हाम्रो अधिकार प्राप्तीको अभियानमा सहयोग नगरे भोक भोकै मर्नु पर्छ ।