विष्णु अधिकारी /काठमाडौं (पहिचान) साउन १६ -समलिंगी तेस्रोलिंगीले देवानी तथा फौजादारी संहितामा रहेका विभेदकारी व्यवस्था खारेज या संसोधन गर्न सरकार र दलहरु केन्द्रीत दवाव दिएका छन् । उनीहरुले कानुन मन्त्री र संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलका कार्यालयमा देवानी तथा फौजदारी संहिता संसोधन या खारेज गर्न दवाव दिएका हुन् । समलिंगी तेस्रोलिंगीको मातृ संस्था नील हिरा समाजले कानुनमन्त्री नरहरी आचार्य सहित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेतालाई भेटेर विभेदकारी व्यवस्था खारजे गर्न माग गरे ।
समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङको नेतृत्वमा समाजका प्रमूख प्रशासक एवं कार्यक्रम संयोजक परसु राई, समाजको दिवा परियोजनाका सहायक कार्यक्रम निर्देशक संजय शर्माले कानुन मन्त्री नरहरी आचार्यलाई विभेदकारी व्यवस्था रहेको देवानी तथा फौजदारी संहिता संसोधन गरेर महिला पुरुष सरह समान अधिकार दिन माग गरे । सिंहदरवारमा भेटेर अध्यक्ष गुरुङ नेतृत्वको टोलीले राज्यका विभेदकारी व्यवस्थाकै कारण आफूहरु माथि हिंसा र दुरव्यवहार हुँदै आएकाले यो अन्त्यका लागि विभेदकारी व्यवस्था खारेज या संसोधन गर्नुपर्ने माग गरे ।
सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुष ६ गते विभेदकारी व्यवस्था खारेज या संसोधन गर्न आदेश दिएपनि अदालतको आदेश विपरित विभेदकारी व्यवस्था राखेर देवानी तथा फौजदारी संहिता संसदमा पेश गर्नु अदालतकै अपहेलना हुने समलिंगी तेस्रोलिंगीको भनाई छ । कानुनमन्त्री नरहरी आचार्यले समलिंगी तेस्रोलिंगी माथि विभेद हुने व्यवस्था संसोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका नील हिरा समाजले जनाएको छ ।
यस्तै नील हिरा समाजकी उपनिर्देशक मनिषा ढकाल नेतृत्वमा मानवअधिकार विभाग प्रमूख भूमिका श्रेष्ठ, साहारा परियोजनाकी कन्ट्री कोअर्डिनेटर दुर्गा थापा, मानवअधिकार तालिम अधिकृत सुशीला लामाले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुका संसदीय कार्यालयमा देवानी तथा फौजदारीमा रहेका विभेदकारी व्यवस्था संहिता खारेज या संसोधन गर्न ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेकपा संयुक्त, राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टी, थरुहट तराई पार्टी नेपाल, नेपा राष्ट्रिय पार्टी, जनजागरण नेपाल पार्टी, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल परिवार दल, अखण्ड नेपाल पार्टी लगायत संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका संसदीय कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।
उनीहरुले संविधानसभा चुनावमा आफूहरुले दिएको मतको कदर गर्दै महिला पुरुष सरह अधिकारमा विभेद हुने कानुन निर्माण नगर्न आग्रह गरे । उनीहरुले संविधानसभामा आफ्नो समूदायबाट एक जनाको पनि प्रतिनिधित्व नहुनु विडम्वना भन्दै विभेदकारी कानुन निर्माण गरे चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए ।
नील हिरा समाजकी उपनिर्देशक मनिषा ढकाल नेतृत्वको टोलीले दलहरुलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र ः
देशमा रहेका विभिन्न सिमान्तकृत र अल्पसंख्यक समूदाय मध्ये यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदाय पनि एक हो । यस समूदायका व्यक्तिहरुद्धारा स्थापित गैरसरकारी संस्थाको सक्रियता र पहलमा नेपालमा यस समूदायका व्यक्तिले क्रमश ः आफ्ना हक अधिकार र पहिचान प्राप्त गर्दै आइरहेका छन् । यस समूदायका हक अधिकारको सन्र्दभमा सुनिलवावु पन्त समेत विरुद्ध नेपाल सरकार समेत भएको सार्वजनिक सरोकारको मुद्धामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट गरिएको फैसला उल्लेखनिय रहेको छ । उक्त फैसलामा नेपालका यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायहरुले आफ्नो पनको अधिकारको आधारमा विना भेदभाव आफ्नै पहिचान सहित नेपाल कानुनले दिएको हकहरु अरु सरह निर्वाध रुपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले यस सम्वन्धमा अनावश्यक अन्याय गरी फरक लैगिंक पहिचान र यौन अभिमुखीकरण भएका व्यक्तिहरुले समेत अरु सरह नै विना भेदभाव आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी उपयुक्त कानुन बनाउनु वा भैरहेको कानुन संशोधन गरी आवश्यक प्रवन्ध गर्नु भनि नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
यसरी यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायको सम्वन्धमा नेपाल सरकारको नाममा उल्लेखित किसिमको निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दा गर्दै पनि विद्यमान मुलुकी ऐनलाई समय सापेक्ष हुने गरी विस्थापन गर्नका लागि नेपाल सरकारको मिति २०६५।०५।१८ को निर्णय बमोजिम गठित देवानी संहिता र यसको कार्यविधि र फौजदारी संहिता र यसको कार्यविधि सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतका माननिय न्यायाधिश ज्यूहरुको संयोजकत्वमा गठित लुकी ऐनलाई समय सापेक्ष कानुन हुने गरी दुई समितिले तयार पारेको प्रस्तावित देवानी तथा फौजदारी संहिताहरु र यिनको कार्यविधिहरुमा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदाय विरुद्धमा करिव ३०० (२९२ वटा) प्रावधानहरु विभेदपूर्ण रहेका छन् । प्रस्तावित विधेयकहरु छिट्टै नै संसदबाट पारित भै आउने अवस्थामा रहेका छन् । तसर्थ उक्त विधेयक कानुनको रुपमा आउनु पूर्व सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम एवं यस समूदायको हक अधिकारको प्रत्याभूति हुने गरी आवश्यक संशोधन गर्नका लागि रचनात्मक र आवश्यक पहल एवं सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ । प्रस्तावित विधेयकहरुमा रहेका विभेदपूर्ण कानुनहरुको जानकारीको लागि यस मस्यौदा अध्ययन गरी तयार पारिएको तीन महले विवरण समेत यसै साथ संलग्न गरिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु  ।
अध्यक्ष
संजिव गुरुङ (पिंकी)
नील हिरा समाज