काठमाडौं (पहिचान) भदौ १६ -नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र मधेश समता पार्टीले समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई अपराधीकरण बनाउने गरी संसदमा दर्ता हुने विधेयक पारित हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । काँग्रेसका राजिवविक्रम शाह, एमालेका कृष्णप्रसाद पौडेल र मधेश समता पार्टीका मेघराज दुसादले समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई अपराधीकरण बनाउने गरी संसदमा दर्ता हुने कुनै पनि विधेयक पारित हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
समलिंगी तेस्रोलिंगीको मातृ संस्था नील हिरा समाज र संयुक्त राष्ट्रसंघिय विकास कार्यक्रम युएनएड्सले गरेको छलफल कार्यक्रममा सभासद्हरुले समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई महिला पुरुष सरह समान अधिकार दिलाउने कानुन निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए । नेपाली काँग्रेसका सभासद् राजिवविक्रम शाहले विश्वमा कुल जनसंख्याको ८ देखि १० प्रतिशत यौनिक तथा लैगिंक अल्पसख्यक समलिंगी तेस्रोलिंगी व्यक्ति जन्मने गरेको प्रमाणित तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताए ।
उनले समलिंगी तेस्रोलिंगीका लागि नेपाल उदाहरणीय देश रहेको बताउँदै अपराधिकरण गर्ने पूरातनवादी सोच राखेर विधेयक दर्ता गर्न नहुनेमा जोड दिए । उनले देवानी तथा फौजदारी संहितामा रहेका विभेदकारी व्यवस्था संसोधन गर्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्न नील हिरा समाजलाई सुझाव दिए ।
नेकपा एमालेका सभासद् कृष्णप्रसाद पौडेलले महिला र पुरुष मात्रैलाई ध्यान दिएर कानुन नबन्ने स्पष्ट पारे । उनले समान हक र समान अधिकार नारा नारा लगाउनमा मात्रै सिमित हुन नहुने बताए । सभासद् पाण्डेले लक्षित बर्गका लागि आउने सहयोग रकम उनीहरुकै हक अधिकारमा खर्च हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
मधेश समता पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका सभासद् मेघराज दुसादले समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई अपराधीकरण बनाउने गरी संसदमा दर्ता हुन लागेको देवानी तथा फौजदारी संहिता पारित हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाए । उनले अधिकार प्राप्तीको अभियान चलाइरहेको नील हिरा समाजको अभियानमा आफ्नो दलको पूर्ण साथ रहेको बताए ।
नील हिरा समाजकी उपकार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले देवानी तथा फौजदारी संहितामा रहेका विभेदकारी व्यवस्था संसोधनका लागि सभासद्हरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन् । सभासद्हरुसँग यस विषयमा निरन्तर छलफल चलाउने ढकालले बताइन् ।
युएनएड्सका रुवेन डेल प्राडोले अगाडि बढिसकेको नेपाल पछाडि फर्कन नहुने र यसमा सभासद्हरुको भूमिका आवश्यक पर्ने बताए । उनले विश्वमा नेपाल नमूना भएर चिनिनु पर्ने बताए । नील हिरा समाजका कानुनी सल्लाहकार एवं अधिवक्ता प्रेमवहादुर थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरित देवानी तथा फौजदारी संहिता आउनु अदालतकै अपहेलना हुने वताए । थापाले सर्वोच्चले २०६४ साल पुष ६ गते समलिंगी तेस्रोलिंगी माथि विभेद हुने सबै कानुन संसोधन गर्न दिएको आदेश विरुद्ध देवानी तथा फौजदारी संहिता आउनु विडम्वना भएको बताए । नील हिरा समाजको तर्फबाट छलफलको नेतृत्व समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले गरेकी थिइन ।