काठमाडौं (पहिचान) भदौ ३० -लाखौ कोसिस गर्दा पनि हामी विपरितलिंगी बन्न सकेनौ । न त तपाईहरुनै समलिंगी तेस्रोलिंगी बन्न सक्नु भयो । नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले भनिन्, मानव भएपछि पाउने सामान्य मानवअधिकारबाट हामीलाई बञ्चित नगरियोस । पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउन सकेका छैनौ समाजकी उपनिर्देशक मनिषा ढकालले भनिन, नील हिरा समाजको तर्फबाट तेस्रोलिंगी आनिक रानाले सर्वोच्च अदालतमा पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउँ भन्दै रिट दायर गर्नु भएको छ । म कसरी समलिंगी भए त्यसको उत्तर म सँग छैन, ढकालले भनिन, समलिंगी तेस्रोलिंगी माथि विभेद हुने कानुनी प्रावधान रहेको देवानी तथा फौजदारी संहिता पारित भए हामी भूमिगत भएर बस्नु पर्ने अवस्था आउँछ ।
नील हिरा समाजका कानुनी सल्लाहकार प्रेमवहादुर थापाले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित समलिंगी तेस्रोलिंगी माथि विभेद हुने प्रावधान राखेर देवानी तथा फौजदारी संहिता संसदमा लैजाने तयारी गर्नु अन्याय हुने बताए । संहितामा झण्डै २ सय ९९ वटा विभेदकारी व्यवस्था छन् थापाले भने, समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई अपराधी घोषणा गरेर सजाँय दिने काम नहोस् । नील हिरा समाजले नयाँ संविधानमा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायको मुद्धा र देवानी तथा फौजदारी संहितामा रहेका विभेदकारी व्यवस्था संसोधनबारे सभासद्हरुसँग काठमाडौंमा गरेको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष गुरुङ, उपनिर्देशक ढकाल र कानुनी सल्लाहकार थापाले समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई अपराधीकरण गर्ने गरी कानुन नबनाउन आग्रह गरे ।
अन्तरक्रियामा सहभागी नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपा नेपाल, नेकपा संयुक्त लगायत दलका सभासद्ले देवानी तथा फौजदारी संहितामा रहेका विभेदकारी व्यवस्था संसोधन गर्नै नपर्ने गरी संसदमा पेश गराउन कानुन मन्त्रीलाई दवाव दिनु पर्ने बताए । जन्मसिद्ध अधिकारबाट कसैलाई पनि बञ्चित गराउन नहुने भन्दै सभासदहरुले समलिंगी तेस्रोलिंगीको अधिकार नयाँ संविधानले नै सुनिश्चत गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
नेपाली कांगे्रसका नेता समेत रहेका सभासद् राजिवविक्रम शाहले आफ्नो परिवारमा पनि ‘तीन चार जना तेस्रोलिंगी भएको’ जस्तो आफुलाई लागेको भन्दै जो कसैको घरमा पनि यस्ता प्रकृतिका ब्यक्ति हुन सक्ने बताए । उनले आफुले संविधानसभामा समलिंगी तेस्रोलिंगीको अधिकारबारे आवाज उठाउने बताए । कार्यक्रममा एमाले सभासद विशाल भट्टराईले जन्मसिद्ध अधिकारबाट कसैलाई पनि बञ्चित गर्न नहुने भन्दै आगामी संविधानमा यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यकका अधिकार समेट्न सबै राजनीतिक दलले संविधानसभामा आवाज उठाउनु पर्नेमा जोड दिए । एकीकृत नेकपा माओवादीका रामनारायण विडारीले अल्पसंख्यक समलिंगी तस्रोलिंगीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संविधानसभामा पहल गर्ने बताए । कुल जनसंख्याको ८ देखि १० प्रतिशत समलिंगी तेस्रोलिंगी हुने रहेछन् विडारीले भने, एक जना मात्रै भएपनि अधिकार दिनुपर्छ । यतिको संख्यामा रहेका समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई अधिकार विहिन बनाउन पाइदैन ।
सभासद् गीता राणाले समलिंगीलाई संगै बस्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गराउन नहुने बताइन । सभासद् बादशाह कुर्मीले विघठित संविधानसभामा समलिंगी तेस्रोलिंगीको प्रतिनिधित्व सुनिलवावु पन्तको भएपनि अहिलेको संविधानसभामा प्रतिनिधित्व नहुँदा दुख लागेको बताए । उनले नागरिकता, वैवाहिक र पैतृक सम्पत्तीको अधिकारमा समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई विभेद गर्न नहुने बताए । सभासद् मधु शाहीले आफू सभासद् नहुँदा पनि विभेदकारी समाज परिवर्तन गराउने अभियानमा रहेको र कतिपयले तेस्रोलिंगीलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्दा आफूलाई हासोको पात्र बनाएको बताइन ।
सभासद् लक्ष्मी चौधरीले क्षमता अभिवृद्धि समितिले समलिंगी तेस्रोलिंगीसँग छलफल गर्न नपाएको बताइन । संविधानको मस्यौदामा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक थिएन, तेस्रोलिंगी मात्रै थियो चौधरीले भनिन्, अव यो विषय मस्यौदामा राख्न म आफै पहल गर्छु । सभासद् डाक्टर सुवोधकुमार पोखरेलले संविधानमा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकको हक अधिकार महिला र पुरुषको भन्दा धेरै लेखिनु पर्ने बताए । उनले मुलुकी ऐन समय सापेक्ष नभएको बताउँदै संसोधनका लागि दवाव दिइरहने बताए । केही क्याथोलिक मठाधिसहरु समलिंगी विवाह विरुद्ध लागिरहेका छन् पोखरेलले भने, त्यस्ता मठाधिशहरु विश्वबाटै हट्नेछन् । उनले क्याथोलिक मठाधिशहरुलाई हटाएर दक्षिण अफ्रिाकाले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिएको र नेपालले पनि समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने बताए ।
सभासद् हरिचरण शाहले आफूहरुमा रहेको बुझाईको कमीका कारण केही कमजोरी भएको स्वीकार्दै संविधासभामा त्यसलाई सच्याउने प्रतिवद्धता जनाए । सभासद् शिवाकुमारी गोतामे सार्कीले अधिकार सहजै प्राप्त नहुने रहेछ भन्ने पीडा आफूले भोगेको बताउँदै अधिकार लिन दवाव दिनु पर्ने बताइन । उनले संविधानसभामा रहेका महिला सभासद्ले धर्म पुत्र र धर्म पुत्रीको सट्टा धर्म सन्तान राख्न संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको जानकारी दिइन । सभासद् इश्वरी न्यौपानेले आफूले जन्माएको सन्तानलाई नस्वीकार्ने बाबु आमा अहिले पनि हुनु दुर्भाग्य भएको बताइन् । अघिल्लो संविधानसभामा सुनिलवावु पन्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँले समलिंगी तेस्रोलिंगीको पीडा बताउनु हुन्थ्यो सभासद् न्यौपानेले भनिन, पन्तको त्यतिवेलाको पीडा सम्झेर अहिले हामी यो बिषयमा बोल्न सकिरहेका छौ ।
सभासद् मधु गुरुङले कोही पनि नागरिक अधिकार विहिन हुनुहुँदैन भनेर आफूहरु लागि परेको बताइन । सभासद् मिथिला चौधरीले समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई अधिकार विहिन गराउन नपाइने बताइन । सभासद् ज्ञानुदेवी गैरेले समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई पछि पार्नु भनेको समाजलाई नै पछि धकेल्नु हो भनिन् । सभासद् नरमान कामीले अहिलेको समयमा पनि अधिकार विहिन बनाउनु राज्यकै लागि लाजमर्दो अवस्था हुने बताए । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नील हिरा समाजको दिवा परियोजनाका सहायक कार्यक्रम निर्देशक संजय शर्माले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै विपरितलिंगीबाट जन्मेर आश्रय नपाएका बालबालिकालाई आफूहरु धर्मसन्तानको रुपमा राख्न इच्छुक रहेको बताए ।