तेस्रोलिंगीलाई गलत पहिचान सहितको नागरिकता वितरण, अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता वितरण गर्ने गृहको परिपत्र कार्यान्वयन भएन

तेस्रोलिंगीलाई गलत पहिचान सहितको नागरिकता वितरण, अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता वितरण गर्ने गृहको परिपत्र कार्यान्वयन भएन

काठमाडौं (पहिचान) असोज ७ -सरकारले देवानी तथा फौजदारी संहितामा धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीको सट्टा धर्मसन्तान उल्लेख गरेको छ । देशभरका समलिंगी तेस्रोलिंगीको दवाव पछि सरकारले धर्म सन्तान उल्लेख गरेर संहिता संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो । संहितामा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समलिंगी तेस्रोलिंगी माथि विभेद हुने केही व्यवस्था संसोधन गरिएको कानुनमन्त्री नरहरी आचार्यले जानकारी दिए । पहिचान अनलाईनसँगको कुराकानीमा मन्त्री आचार्यले धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीको सट्टा धर्म सन्तान उल्लेख गरेर संहिता संसदमा पेश गर्ने निर्णय भएको बताए । समलिंगी तेस्रोलिंगी माथि विभेद हुने केही व्यवस्था संसोधन गरे पनि केही विभेदकारी व्यवस्था कायमै रहेको मन्त्री आचार्यले बताए । केही विभेदकारी व्यवस्था संसोधन गर्न सकिएको छैन मन्त्री आचार्यले भने, अरु विभेदकारी व्यवस्था संसोधनका संविधानसभाका सदस्य र विधायन समितिमा भन्नु होला ।

राष्ट्र संघिय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा सरकारले तयार गरेको देवानी तथा फौजदारी संहितामा समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई अपराधिकरण गर्ने लगायतका २ सय ९९ वटा विभेदकारी व्यवस्था राखिएको नील हिरा समाजका कानुनी सल्लाहकार एवं अधिवक्ता प्रेम वहादुर थापाले बताए । समलिंगी सम्वन्धलाई अप्राकृतिक एवं अपराधिकरण बनाउने व्यवस्था राखेर देवानी तथा फौजदारी संहिता संसदमा पेश गर्ने निर्णयको मानवअधिकारको विश्वव्यापी सिद्धान्त विपरित रहेको थापाले बताए । मार्टिन चौतारीमा भएको कार्यक्रममा थापाले अहिलेसम्मका कानुनले समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई सम्वोधन नगरेको बताउँदै विभेदपूर्ण कानुन संसोधन गर्नु पर्ने बताए । सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुष ६ गते समलिंगी तेस्रोलिंगी माथि विभेद हुने कानुन संसोधन गर्न र भविष्यमा बन्ने कानुन समलिंगी तेस्रोलिंगी मैत्री बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता दिन र समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने गरी समिति गठन गर्न पनि आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि विष्णु अधिकारी र दिलु बुर्दुजाले लिंगको महलमा तेस्रोलिंगी र चन्दा मुसलमानले लिंगको महलमा दुवै उल्लेख गरेको नागरिकता लिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाले जन्मदा पुरुष तर हुर्कदै बढ्दै जादाँ महिला भएका तेस्रोलिंगी रुमा आले मगरलाई महिलाको र सुनसरीले जन्मदा महिला तर हुर्कदै बढ्दै जादाँ पुरुष भएका तेस्रोलिंगी रिता तामाङलाई पुरुषको नागरिकता दिएको उदाहरण आफूहरुसँग रहेको अधिवक्ता प्रेमवहादुर थापाले बताए । आफ्नो पनको अधिकार सहित बाच्न पाउनु पर्छ अधिवक्ता थापाले भने, दुर्भाग्य समलिंगी सम्वन्धबारे अध्ययन गरेर ६ महिना भित्र प्रतिवेदन बुझाउन गठन भएको सात सदस्यीय समिति अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाउँदैन । प्रतिवेदन किन नबुझाएको भनेर सरकार सोध्दैन थापाले भने, सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सबै एकजुट हुनुको विकल्प छैन ।

नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले समलिंगी विवाहले कानुनी मान्यता नपाउँदा विपरितलिंगी महिला पुरुषको जीवन बर्बाद भइरहेको बताइन । अध्यक्ष गुरुङले बाध्यता र दवावका कारण जवरजस्ती आफूले चाहेको भन्दा फरक व्यक्तिसँग विवाह हुँदा दुवैको जीवन बर्बाद भइरहेको बताइन । पहिचान अनुसारको नागरिकताको लडाई अझै चलिरहेको बताउँदै अध्यक्ष गुरुङले भनिन, सरकार एकातिर अधिकार दिएजस्तो गर्छ र अर्को तर्फ अपराधिकरण गर्न लागिरहेको छ । उनले देवानी तथा फौजदारी संहितामा रहेका विभेदकारी व्यवस्था संसोधनका लागि सरकारको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिइन ।

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
ताजा अपडेट
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.

Discover more from पहिचान

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading