ललितपुर (पहिचान) मंसिर ८ -नेपालमा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समलिंगी तेस्रोलिंगीको अवस्था सुधारोन्मुख देखिएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । नील हिरा समाजको स्थापना महत्वपूर्ण भन्दै बिइङ एलजिविटि इन एसिया नेपाल देशिय प्रतिवेदनमा २०६४ साल पुष ६ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारमा नाममा दिएको निर्देशनात्मक आदेश विश्वमै ऐतिहासिक भएको उल्लेख गरिएको छ ।

समलिंगी तेस्रोलिंगीको मातृ संस्था नील हिरा समाजको स्थापना पछि समलिंगी तेस्रासलिंगी संगठित भएर आउन थालेका र संगठित अभियानकै कारण समलिंगी तेस्रोलिंगी माथि हुने विभेद केही कम भएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघिय विकास कार्यक्रम युएसएआइडीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीसँगै राजनीतिक रुपमा समेत समलिंगी तेस्रोलिंगीले देखिने गरी उपलव्धी हासिल गर्नु महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

सन् २००८ देखि सन् २०१२ सम्म विघठित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेर समलिंगी तेस्रोलिंगीको अधिकार प्राप्तीका अभियन्ता सुनिलवावु पन्तले एसियाकै पहिलो घोषित सभासद् बनेर इतिहास रचेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा नेपाली यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समलिंगी तेस्रोलिंगी समूदायका धेरैले सन् २०१४ को अन्त्यसम्मा दोश्रो संविधानसभाले नयाँ संविधानको घोषणा गर्ने र यो समूदायका मानिसलाई पूर्ण रुपमा समान अधिकार, विभेद विरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्ने र समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने लगायत सन् २००७ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गरेका सिफारिसहरु लागू होला भन्ने आशा लिएको लेखिएको छ ।

प्रतिवेदनमा राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा समलिंगी तेस्रोलिंगीको मुद्धा समावेश हुनु उपलव्धी मुलक भएपनि सरकारले संसदमा पेश गरेको देवानी र फौजदारी संहितामा रहेको विभेदकारी व्यवस्थाले थप चुनौती थपेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा नील हिरा समाजको उत्पादनमा हरेक दिन प्रसारण हुने रेडियो कार्यक्रम पहिचानले जनचेतना जगाउने काममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको लेखिएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि पनि सरकारी निकायले समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई अन्य उल्लेख गरेर पहिचान अनुसारको नागरिकता नदिनु दुखद भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त असक्षमता, पूर्वाग्रह वा सचेतनाको अभावले समलिंगी तेस्रोलिंगीले अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता पाउन नसकेका हुन् । प्रतिवेदनमा संचारमाध्यमलाई सशक्त बनाउन समलिंगी तेस्रोलिंगी समूदायका सदस्यले सबै संचारमाध्यमका पत्रकारलाई आफ्नो समूदायबारे संवेदनशील बनाउनु पर्ने र तालिम दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा समलिंगी विवाहबारेको अध्ययन समितिका सदस्य सचिव कविराज खनालले समलिंगी विवाहबारेको प्रतिवेदन छिट्टै सरकारलाई बुझाउने बताए । खनालले समलिंगी विवाहबारेको प्रतिवेदन आउन ढिलाई हुनुमा समितिमा रहेका सदस्यहरुनै जिम्मेवार रहेको वताउँदै अव आलटाल नहुने वताए । उनले प्रतिवेदन आउँदा कोही पनि निराश बन्नु नपर्ने दावी गरे ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रिय शिखर सम्मेलन सार्कका कारण प्रतिवेदन बुझाउन पाएका छैनौ खनालले भने, सार्क सम्मेलन पछि प्रतिवेदन बुझाउने छौ । स्मरणरहोस सदस्य सचिव खनालले गएको बैशाख महिनामा पहिचान अनलाईनसँग कुरागर्दै प्रतिवेदनमा निष्कर्ष मात्रै लेख्न बाँकी रहेको र एक महिना भित्रै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने बताएका थिए । खनालले अव यो या त्यो वाहानामा प्रतिवेदन बुझाउने काम नरोकिने दावी गरे । सरकारले प्रतिवेदनलाई कसरी लिन्छ ? खनालले भने, निराश हुने अवस्था रहदैन ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका बासुदेव शर्मा बजगाईले आफू माथि हुने दुरव्यवहार, हिंसा र विभेद विरुद्ध आयोगमा उजुरी गर्न आग्रह गरे । उनले उजुरी गर्ने र साक्षी बस्नेको नाम गोप्य रहने तर त्यसमा प्रमाण भने हुनु पर्ने वताए । शर्माले व्यक्तिगत रिसिइवीका कारण पनि उजुरी पर्ने गरेकाले प्रमाण भने हुनु पर्ने वताए । सभासद् रत्नादेवी गुरुङले समलिंगी तेस्रोलिंगी माथि विभेद हुने कानुन ल्याउन नदिन संविधानसभा र संसदमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने वताइन । उनले यसका लागि नील हिरा समाजलाई खवरदारी गरिरहन सुझाव दिइन ।

नील हिरा समाजका कानुनी सल्लाहकार एवं अधिवक्ता प्रेमवहादुर थापाले सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दिएको निर्देशनात्मक आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगरिनु राज्यको लाचारीपन छर्लग्ङ भएको वताए । नील हिरा समाजकी कायमकुमायम निर्देशक मनिषा ढकालले समलिंगी विवाहबारे प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गरिन । समाजको दिवा परियोजनाका सहायक कार्यक्रम निर्देशक संजय शर्माले प्रहरीबाट समलिंगी तेस्रोलिंगीमाथि पटक पटक दुरव्यवहार हुँदै आएको र यसबारे प्रहरीलाई चेतना जगाउन मानवअधिकार आयोग जाग्नु पर्ने वताए ।

समलिंगी पुरुष विश्वराज अधिकारीले अरुको भर परेर भन्दा आफ्नै साहसमा अधिकार लिन सिक्नु पर्ने वताए । मितिनि नेपालकी सहारा कार्कीले समलिंगी महिलालाई आफ्नो अधिकारबारे बोल्न अहिले पनि कठिनाई रहेको वताइन ।