काठमाडौं (पहिचान) पुष ५ -कार्यस्थलमा महिला र तेस्रोलिंगीलाई होच्चाएर बोल्नेलाई कारवाही हुने भएको छ । कार्यस्थलमा महिला कर्मचारी र तेस्रोलिंगीलाई कति राम्री भएर आइछेउ बस न एक छिन छेउमा भन्नेलाई पनि कानुनी कारवाही हुने भएको हो ।

सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा सम्वन्धि बिधेयकमा महिला र तेस्रोलिंगीलाई अपहेलना हुने शव्द प्रयोग गर्नेलाई कारवाही हुने व्यवस्था गर्न लागिएको एमाले सभासद् कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए । पहिला कार्यालय प्रमूखले महिला कर्मचारीलाई राम्री भइछेउ भनेर हात छुनुलाई सामान्य मानिन्थ्यो । तर अव यसलाई पनि अपराधकै रुपमा व्यख्या गरेर कारवाही हुने व्यवस्था गर्न लागिएको पोखरेलले वताए ।

पहिचान अनलाइनसँग कुरागर्दै सभासद् पोखरेलले संविधान निर्माण प्रगतिशिल ढंगले गरेर नहुने भन्दै भएका कानुनलाई पनि प्रगतिशिल रुपान्तरण गर्नु पर्ने वताए । यौनिक अभिमुखीकरणमा परेका समलिंगी तेस्रोलिंगीको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले पनि फैसला गरेको भन्दै सभासद् पोखरेलले देवानी र फौजदारी संहितामा सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार यो समूदायको बिषय कतै सम्वोधन नगरेको वताए ।

समलिंगी तेस्रोलिंगी प्राकृतिक हुन, यो नमानेर सुखै छैन, संख्या बढिरहेको छ सभासद् पोखरेलले भने, उनीहरुलाई परिवर्तन गराएर होइन उनीहरुलाई स्वीकार्दै रुपान्तरणको बाटोमा लाग्नु पर्छ । तेस्रोलिंगी गलत बाटोमा छन् भने उनीहरुलाई मुलधारमा ल्याउनु पर्ने सभासद् पोखरेलको भनाई छ । उनीहरुलाई बहिष्करण गर्ने, उनीहरुको अस्तित्व नामेट पार्ने किसिमका प्रयत्न स्वीकार्य नहुने पोखरेलले वताए ।

यौनिक अभिमुखीकरणको आधारमा कुनै प्रकारको विभेद हुन नहुने र राज्यले सबैप्रति समान संरक्षण दिनु पर्ने भनेर आफू सहित धेरै सभासद्ले प्रस्तावित विधेयकमा संसोधन हालेको जानकारी उनले दिए । विधायन समितिमा म लगायत धेरै सभासद्ले संसोधनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छौ सभासद् पोखरेलले भने, अव बन्ने कानुनमा यस प्रकारको विभेदको अनुभुति यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समलिंगी तेस्रोलिंगी समूदायले व्यहोर्न पर्दैन ।

उनले नेकपा एमाले यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकहरुको विपक्षमा नभएको समेत वताए । सभासद् पोखरेलले माघ ८ मा देशले संविधान पाउन नसक्ने वताए । प्रक्रिया मिचेर भएन सभासद् पोखरेलले भने, प्रक्रियामा जाँदा माघ ८ मा संविधानको मस्यौदा आए हुन्थ्यो । उनले माघ ८ मा संविधानको मस्यौदा आए तीन महिना पछि २०७१ बैशाख महिनामा देशले नयाँ संविधान पाउने वताए । यसका लागि जनतासँग सबै दल र सभासद्ले माफी माग्नु पर्ने पोखरेलको भनाई छ ।