समलिङ्गी अधिकारको लागि योजनावद्ध नीति

समलिङ्गी अधिकारको लागि योजनावद्ध नीति

सुरज थापा/ हेटौडा (पहिचान) पुष ७ – संसार हाँक्ने तिम्रो बिचार सदर गर्छु सधैं तिमीलाई, त्यही भीडमा हराई भने बदर गर्छु सधैं तिमीलाई ।

यो आवाज नेपालको कूल जनसंख्याको सात देखि १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुनसक्ने सम्पूर्ण यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समलिंगी, तेस्रोलिंगीको हो । यसलाई राज्यपक्षले आफ्नो नयाँ बन्ने संविधानको नीति निर्माण सूचीबाट यस वर्गको अधिकारका कुरालाई बेवास्ता गरी ओझेलमा पारिरहेको छ ।
जसलाई घरपरिवार, समाज र राज्यबाट नै अबहेलना गरिन्छ भने ऊ जाने कहाँ रु अब राज्यले सोच्ने बेला आइसकेको छ । र, सम्पूर्ण यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समलिंगी तेस्रोलिंगी समुदायले पनि आफ्नो अधिकारका लागि वकालत र आवाज सम्बन्धित निकायहरुमा उठान गर्न आवश्यक छ ।
विश्व मानवअधिकार घोषणापत्रमा समलिंगी तेस्रोलिंगी वर्गलाई प्राकृतिक ठहर गरिसक्दा पनि अझ धेरै त्यस्ता अन्य समुदाय छन् जो समलिंगी तेस्रोलिंगीको व्यवहारलाई अप्राकृतिक नै ठान्छन् अनि अमानवीय व्यवहार गर्दछन् । त्यसो हो भने जो कोही व्यक्तिले किन आफूभन्दा विपरित लिंगीको हाउभाउ र प्रस्तुति अनि जीवनयापन गर्न सक्दैनन् रु तर, तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरुले जन्मँदा बालक अथवा बालिका जन्मे पनि जन्मँदाभन्दा फरक र विपरीत प्रस्तुतिमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्छन् । जो कोहीले सक्दैनन् । समलिंगी व्यक्ति आफूले चाहेको समान लिंग भएको व्यक्तिप्रति आकर्षित हुनसक्छ । तर, जो कोही आफू जस्तै समान लिंगीप्रति भावनात्मक, मानसिक र शारीरिकरुपमा आकर्षित हुन सक्दैन । यो कुरा सबैले बुझिदिन आवश्यक छ ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायभित्र एलजीवीआइटी अर्थात्,
एलः महिला समलिंगी, जो आफू महिला भइकन पनि आफूजस्तै महिलाप्रति शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक आकर्षण हुने गर्दछ ।
जीः पुरुष समलिंगी, जो आफू पुरुष भएर पनि आफूजस्तै पुरुषप्रति शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक आकर्षण हुने गर्दछ ।
बीः दुईलिंगी, जो आफू पुरुष वा महिला भएर पनि दुबैलिंगी महिलाप्रति पनि र पुरुषप्रति पनि शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक आकर्षण हुने गर्दछ ।
तेस्रो लिंगीः जन्मँदा बालक वा बालिका जे भएपनि यस्तो व्यक्ति हुर्कंदा जस्को लैंगिक पहिचान, व्यक्तित्व आदि समाजमा महिला पुरुष अपेक्षा गरेभन्दा फरक हुन्छ । जो महिला भएर जन्मे पनि पुरुषको स्वरुपमा अनुभूतिमा जीवन यापन गरेका हुन्छन् । पुरुष भएर जन्मे पनि महिलाको स्वरुप र अनुभूतिमा जीवन यापन गरेका हुन्छन् ।
आईः अन्तरलिंगी, त्यस्तो व्यक्ति, जो जन्मँदा नै यौन अंगको हिसाबले बालक वा बालिका छुट्टिदैनन् ।

यसप्रकार मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले १० डिसेम्बर, १९४८ का दिन एउटा मस्यौदालाई पारित गरेको छ, जुन घोषणापत्रमा मानव अधिकारलाई ३० वटा धारामा व्याख्या गरिएको छ । यो नै हालसम्म मानव अधिकारको परिभाषा गर्ने निर्णायक र आधिकारिक दस्ताबेज हो । यस्को उद्देश्य मानव मानवबीच हुने जाति, लिंग, भाषा, धर्म र रंग आदि सम्पूर्ण किसिमका भेदभाव अन्त्य गरी स्वतन्त्र, न्याय र शान्तिको जगमा आधारित भयमुक्त विश्वको निर्माण गर्नु हो ।
त्यस्तै, २०६४ पुस ६ गते नेपालमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला जुन लिंगको आधारमा तेस्रोलिंगी, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक वर्गलाई कुनैपनि किसिमको विभेद नगरियोस् र यस्तै अन्य यस समुदायको पक्षमा गरेको सकारात्मक निर्णयलाई राज्यले कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि नितान्त आवश्यक देखिन्छ ।

देश सभ्य र स्वस्थ्य हुने परिकल्पनामा दौडिरहेको छ । तर, बिडम्बना यही देशको कूल जनसंख्याको ७ देखि १० प्रतिशत जनसंख्या आफ्नो पहिचान नै नभएर भौंतारिरहनु परेको अवस्था छ । आखिर कहिलेसम्म ? बहुसंख्यक यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरुप्रति कुटपिट, डरधम्की तथा सामूहिक बलात्कारका घटनाहरु घटेका छन् । तर, यसलाई राज्यले बेवास्ता गरिरहेको अवस्था छ । मकवानपुर जिल्लामा पनि बलात्कारका चार वटा घटना भइसकेकोमा समलिंगी तेस्रोलिंगीमा कानूनी सहायताका लागि यस वर्गप्रतिको घटनालाई पहिचानसहित खुलाएर दर्ता गर्न कुनै कानूनी आधार छैन, नीति नियम छैन ।

समलिंगी तेस्रोलिंगीका मुद्दालाई पशु करणीको महलमा राखिन्छ । त्यसैले पनि समलिंगी तेस्रोलिंगी वर्गले कानूनी सहायता पाउन सकिरहेका छ्रैनन् । यहाँ महिला बलात्कृत हुन्छिन् तर, महिला जस्तै मनोभावना र प्रस्तुतिका साथै राज्यले तेस्रो लिंगी अन्य भनेर नागरिकता प्रदान गरेका महिला जस्तै देखिने तेस्रोलिंगी बलात्कृत हुँदा कुनै कानून छैन । यहाँ पशु करणीको कानून छ तर, एउटा समलिंगी पुरुष वा महिला या तेस्रो लिंगीप्रति बलात्कार हुँदा यसलाई सोहीअनुरुप बलात्कारीको लागि कुनै दण्ड सजाय छैन । आखिर यो कहिलेसम्म रु मान्छे, मान्छे नै हो । जिन्दगी सबैलाई प्यारो लाग्छ, आफ्नो जिन्दगी आफ्नै तरिकाले बाँच्न पाउनुपर्छ ।
राज्यले आफ्नो आन्तरिक संविधानको घोषणापत्रमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका मुद्दालाई नसमेट्ने हो भने अब बन्ने संविधान पनि जनताले चाहेको संविधान बन्यो भन्न लायक हुन सक्दैन ।
अहिलेसम्म संविधान लेखनमा जिल्लाबाट चुनिएर गएका प्रतिनिधिहरुले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दालाई न्यायोचितरुपमा पूर्णता दिन सकेनन् भने भोलिका दिनमा त्यही जिल्लाका हजारौं यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले धिक्कार्ने छन् । अनि स्वयम् यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय पुनः सडकमा उत्रिएर बिरोध गर्न बाध्य हुनेछन् ।

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
ताजा अपडेट
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.

Discover more from पहिचान

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading