काठमाडौं (पहिचान) असार १५ – यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समलिंगी तेस्रोलिंगीले लैगिंक पहिचानका आधारमा नागरिकता लिन पाउने संबैधानिक व्यवस्था हुने भएको छ । संबिधान मस्यौदा एकीकृत कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा लैगिंक पहिचानका आधारमा नागरिकता बितरण गरिने लेखिएको छ । पहिलो पटक नेपालको संबिधानमा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समलिंगी तेस्रोलिंगी समूदायको अधिकार लेखिने भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश र गृह मन्त्रालयको परिपत्र पछि समलिंगी तेस्रोलिंगीले लिंगको महलमा अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता पाउन थालिसकेका छन् । पहिले नै गलत पहिचान सहित नागरिकता लिएका समलिंगी तेस्रोलिंगीले भने अन्य उल्लेख भएको नागरिकता लिन पाएका छैनन् । पहिले गलत पहिचान अनुसार नागरिकता लिएका समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिनु पर्ने माग गर्दै नील हिरा समाजले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

नेपालको मस्यौदा संबिधानको मौलिक हक अन्तर्गत यौनिक अभिमुखीकरणका आधारमा भेदभाव नगरिने लेखिएको छ । यस्तै आर्थिक रुपले विपन्न, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम बिशेष व्यवस्था गर्न सक्ने संबिधान मस्यौदा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मस्यौदा प्रतिवेदन सामाजिक रुपले पछाडि परेका यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक नागरिकलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुने उल्लेख छ । तर संविधान मस्यौदाको भाग २८ अनुसार गठन हुने राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व उल्लेख गरिएको छैन ।

बिघठित संबिधान सभाको मौलिक हक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदन अनुसार यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायको अधिकार मस्यौदा संबिधानमा लेखिएको हो । समितिमा समलिंगी तेस्रोलिंगी समूदायको प्रतिनिधित्व गर्दै बिघठित संबिधान सभामा पुगेका सुनिलबाबु पन्त सदस्य थिए । पन्तको पहलमा बिघठित संबिधान सभाले सर्वसम्मतीमा तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समलिंगी तेस्रोलिंगी समूदायको अधिकार मस्यौदा संबिधानमा परेको हो ।