काठमाडौं (पहिचान) असार २४ – समलिंगी तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मीहरुले संबिधानको मस्यौदामा परेको यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायको अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्ने वताएका छन् । संबिधानको मस्यौदामा लैगिंक पहिचान अनुसार नागरिकता दिने लेखिनु महत्वपूर्ण उपलव्धी भएको अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ । यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदाय भन्ने वित्तिकै समलिंगी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी दुईलिंगी जनाउने र यो बिषय संबिधानको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा परिसकेकाले शंका गर्न नहुने समलिंगी तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ ।

संबिधानका ज्ञाताहरुले पनि सबै खाले शब्द भाषा संबिधानमा लेख्न नमिल्ने भन्दै समलिंगी तेस्रोलिंगीका लागि अहिले मस्यौदामा लेखिएको अधिकार नयाँ संबिधानमा आए धेरै राम्रो हुने वताए । नील हिरा समाजका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका अधिबक्ता प्रेम बहादुर थापाले पहिचान अनलाइनसँग कुरा गर्दै लैगिंक पहिचान अनुसारको नागरिकता, यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक भएकै कारण विभेद गर्न नहुने जस्ता बिषय मस्यौदामा लेखिएकाले यसमा शंका गर्न नहुने स्पष्ट पारे ।

अधिवक्ता थापाले संबिधनको मस्यौदामा समेटिएका कुराहरुले यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायलाई राज्यले कानुन बनाउँदा विभेद गर्न नपाउने र राज्यले यो समूदायको हक हित संरक्षणका लागि बिशेष कानुनको व्यवस्था गर्न सक्ने, सकारात्मक विभेद अन्तर्गत पनि यो समूदायलाई समेटिनु उल्लेखनिय कुरा भएको वताए । समाजिक न्यायाको हक अन्तर्गत यो समूदायलाई पनि समेटिनु राम्रो पक्ष भएको अधिवक्ता थापाको तर्क छ ।

अहिलेको मस्यौदामा यति कुरा पार्नुमा नील हिरा समाजका संस्थापक तथा पूर्व सभासद् सुनिलबाबु पन्तको ठूलो देन रहेको उनले वताए । यो समूदायले पन्तलाई सधै सम्झिरहेन थापाको भनाई छ । यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायलाई समलिंगी तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी, दुई लिंगीसँगै मरुनी, मौगा, कोथी, मेटी, सिंगारु, हिजडा, जनाना, फुलुमुलु लगायतका शब्दले सम्वोधन गर्ने गरिएको छ ।

अघिल्लो संबिधान सभा सदस्य रहेका नील हिरा समाजका संस्थापक सुनिलबाबु पन्तले यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक शब्द अन्तराष्ट्रिय अभ्यासमा रहेको वताए । नपुगेको अधिकार माग्ने हो पन्तले भने, लेखिएको अधिकार सुनिश्चित गराउन आ आफ्नो ठाउँबाट सबै जना लाग्नु पर्छ । समलिंगी तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मीहरुले हचुवाको भरमा आफ्नो समूदायलाई अधिकार विहिन बनाउने गरी अभिव्यक्ति नदिन समेत आग्रह गरेका छन् ।