संबिधानको मस्यौदामा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकको सुझाव

संबिधानको मस्यौदामा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकको सुझाव

चितवन (पहिचान) असार २९ – यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायका सदस्यले संबिधानको मस्यौदामा लेखिएका अधिकार कटौती नगर्न आग्रह गरेका छन् । संबिधान सभा सचिवालयमा टेलिफोन गरेर उनीहरुले यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायका सदस्यको अधिकार कटौती नगर्न आग्रह गरेका हुन् । यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकहरुको महासंघ नेपालकी राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक सिमरन सेरचनले मौलिक हकमा महिल, पुरुष, दलित, बालबालिकाको जस्तै यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकलाई पनि छुट्टै हकको व्यवस्था गर्न भनिन् ।

सचिवालयका कर्मचारीले मौखिक रुपमा मात्रै नभएर लिखित सुझाव दिन समूदायका सदस्यलाई आग्रह गरेको सेरचनले वताइन । संबिधानको मस्यौदा र यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकको अधिकार बिषयमा चितवनमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाटै सेरचनले संबिधान सभा सचिवालयमा फोन गरेकी हुन् ।

अन्तरक्रियामा सहभागी चितवन सहित, बारा, पर्सा, रौतहट, मकवानपुुर, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे लगायतका यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकले मस्यौदामा लेखिएका अधिकार छुट्न नदिन आफूहरु सचेत रहेको वताए । यो समूदायलाई अहिलेसम्म अधिकार बिहिन बनाइएको भन्दै नील हिरा समाजका उपाध्यक्ष उमेश पाण्डेले मस्यौदा संबिधानमा लेखिएका अधिकार गुम्न दिन नहुने वताए । समाजका सचिव मनोरञ्जन कुमार बैद्यले मौलिकमा लेखिएका अधिकार हटाउन खोज्ने तत्वदेखि सतर्क रहनु पर्ने वताए । यो समूदायलाई अधिकार दिनु हुँदैन भन्नेहरु पनि छन् समाजका कानुनी सल्लाहकार रहेका अधिवक्ता प्रेमबहादुर थापाले संबिधानमा थप अधिकार लेखाउन दवाव दिनुपर्ने वताए ।IMG_20150710_085114379

अधिवक्ता थापाले देवानी र फौजदारी संहितामा रहेका २ सय ९९ वटा विभेदकारी व्यवस्था हटाउन पनि नयाँ संबिधानमा यो समूदायको अधिकार लेखिनै पर्नेमा जोड दिए । बिघठित संबिधान सभामा सहमति भएका बिषय अहिलेको संबिधान सभाले ग्रहण गरेकाले संबिधानको मस्यौदामा यो समूदायको अधिकार लेखिएको हो । बिघठित संबिधान सभामा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायको तर्फबाट नील हिरा समाजका संस्थापक सुनिलबाबु पन्तको प्रतिनिधित्व थियो । संबिधानको मस्यौदामा लैगिंक शब्द लेखिनु महत्वपूर्ण उपलव्धी हो अधिवक्ता थापाले भने, संविधानमा परेका बिषय हटन दिन हुँदैन ।11403417_374706496066070_7364198348749347405_n

तेस्रोलिंगी सन्ध्या लामा, अंजली थापा मगर, सुरज थापा, राजु बराल, देव श्रेष्ठ, अमित अधिकारी, सिर्जु थापा लगायतले यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायका सदस्यलाई राज्यले आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरे । उनीहरुले पहिले गलत पहिचान सहितको नागरिकता लिएका यो समूदायका सदस्यले पहिचान अनुसार अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता लिन पाउनु पर्ने माग पनि गरे । नील हिरा समाजको दिवा परियोजनाले मानव सचेत समाज चितवनको आयोजनामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको हो ।

11201877_800255956762647_2279155375582057443_nयस्तै सुनसरीको इटहरीमा भएको अन्तरक्रियामा अधिवक्ता सुजन पन्तले संबिधानको मस्यौदामा परेका अधिकार हट्न दिन नहुने वताए । त्यसका लागि सुझाव लिन आउने सभासद्को टोली समक्ष आफ्नो अधिकार लेखाउन दवाव दिन अधिवक्ता पन्तले सुझाव दिए । नील हिरा समाजको सहारा परियोजनाकी राष्ट्रिय कार्यक्रम अधिकृत सुशीला लामाले संबिधानमा अधिकार नलेखिदाँ आफूहरु अहिलेसम्म दविएर, हेपिएर बस्नु परेको भन्दै नयाँ संबिधानको मस्यौदामा परेका बिषय नहटाउन सबैले आ आफ्नो ठाउँबाट दवाव दिनुपर्ने वताइन ।

नील हिरा समाजले यसअघि नेपालगंज, पोखरा र धनगढीमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिसकेको छ । धनगढीमा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ र दिवा परियोजनाका सहायक कार्यक्रम निर्देशक संजय शर्मा, पोखरामा दिवा परियोजनाकी भूमिका श्रेष्ठ र अपेक्षा दाहालले संबिधानको मस्यौदा र यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायको अधिकारका बिषयमा जानकारी गराएका थिए ।

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
ताजा अपडेट
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.

Discover more from पहिचान

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading