चितवन (पहिचान) असार २९ – यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायका सदस्यले संबिधानको मस्यौदामा लेखिएका अधिकार कटौती नगर्न आग्रह गरेका छन् । संबिधान सभा सचिवालयमा टेलिफोन गरेर उनीहरुले यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायका सदस्यको अधिकार कटौती नगर्न आग्रह गरेका हुन् । यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकहरुको महासंघ नेपालकी राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक सिमरन सेरचनले मौलिक हकमा महिल, पुरुष, दलित, बालबालिकाको जस्तै यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकलाई पनि छुट्टै हकको व्यवस्था गर्न भनिन् ।

सचिवालयका कर्मचारीले मौखिक रुपमा मात्रै नभएर लिखित सुझाव दिन समूदायका सदस्यलाई आग्रह गरेको सेरचनले वताइन । संबिधानको मस्यौदा र यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकको अधिकार बिषयमा चितवनमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाटै सेरचनले संबिधान सभा सचिवालयमा फोन गरेकी हुन् ।

अन्तरक्रियामा सहभागी चितवन सहित, बारा, पर्सा, रौतहट, मकवानपुुर, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे लगायतका यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकले मस्यौदामा लेखिएका अधिकार छुट्न नदिन आफूहरु सचेत रहेको वताए । यो समूदायलाई अहिलेसम्म अधिकार बिहिन बनाइएको भन्दै नील हिरा समाजका उपाध्यक्ष उमेश पाण्डेले मस्यौदा संबिधानमा लेखिएका अधिकार गुम्न दिन नहुने वताए । समाजका सचिव मनोरञ्जन कुमार बैद्यले मौलिकमा लेखिएका अधिकार हटाउन खोज्ने तत्वदेखि सतर्क रहनु पर्ने वताए । यो समूदायलाई अधिकार दिनु हुँदैन भन्नेहरु पनि छन् समाजका कानुनी सल्लाहकार रहेका अधिवक्ता प्रेमबहादुर थापाले संबिधानमा थप अधिकार लेखाउन दवाव दिनुपर्ने वताए ।

अधिवक्ता थापाले देवानी र फौजदारी संहितामा रहेका २ सय ९९ वटा विभेदकारी व्यवस्था हटाउन पनि नयाँ संबिधानमा यो समूदायको अधिकार लेखिनै पर्नेमा जोड दिए । बिघठित संबिधान सभामा सहमति भएका बिषय अहिलेको संबिधान सभाले ग्रहण गरेकाले संबिधानको मस्यौदामा यो समूदायको अधिकार लेखिएको हो । बिघठित संबिधान सभामा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायको तर्फबाट नील हिरा समाजका संस्थापक सुनिलबाबु पन्तको प्रतिनिधित्व थियो । संबिधानको मस्यौदामा लैगिंक शब्द लेखिनु महत्वपूर्ण उपलव्धी हो अधिवक्ता थापाले भने, संविधानमा परेका बिषय हटन दिन हुँदैन ।

तेस्रोलिंगी सन्ध्या लामा, अंजली थापा मगर, सुरज थापा, राजु बराल, देव श्रेष्ठ, अमित अधिकारी, सिर्जु थापा लगायतले यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायका सदस्यलाई राज्यले आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरे । उनीहरुले पहिले गलत पहिचान सहितको नागरिकता लिएका यो समूदायका सदस्यले पहिचान अनुसार अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता लिन पाउनु पर्ने माग पनि गरे । नील हिरा समाजको दिवा परियोजनाले मानव सचेत समाज चितवनको आयोजनामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको हो ।

यस्तै सुनसरीको इटहरीमा भएको अन्तरक्रियामा अधिवक्ता सुजन पन्तले संबिधानको मस्यौदामा परेका अधिकार हट्न दिन नहुने वताए । त्यसका लागि सुझाव लिन आउने सभासद्को टोली समक्ष आफ्नो अधिकार लेखाउन दवाव दिन अधिवक्ता पन्तले सुझाव दिए । नील हिरा समाजको सहारा परियोजनाकी राष्ट्रिय कार्यक्रम अधिकृत सुशीला लामाले संबिधानमा अधिकार नलेखिदाँ आफूहरु अहिलेसम्म दविएर, हेपिएर बस्नु परेको भन्दै नयाँ संबिधानको मस्यौदामा परेका बिषय नहटाउन सबैले आ आफ्नो ठाउँबाट दवाव दिनुपर्ने वताइन ।

नील हिरा समाजले यसअघि नेपालगंज, पोखरा र धनगढीमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिसकेको छ । धनगढीमा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ र दिवा परियोजनाका सहायक कार्यक्रम निर्देशक संजय शर्मा, पोखरामा दिवा परियोजनाकी भूमिका श्रेष्ठ र अपेक्षा दाहालले संबिधानको मस्यौदा र यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायको अधिकारका बिषयमा जानकारी गराएका थिए ।