काठमाडौं (पहिचान) साउन ४ – यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समलिंगी तेस्रोलिंगी समूदायले स्थानीय देखि केन्द्र सरकारमा अनिवार्य प्रतिनिधित्वको माग गरेका छन् । नेपालको संबिधान २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदा माथि भएको सार्वजनिक सुनुवाईमा उनीहरुले लिखित र मौखिक रुपमै अनिवार्य प्रतिनिधित्वको माग गरेका हुन् ।
समलिंगी तेस्रोलिंगी समूदायको मातृ संस्था नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ, कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकाल, समाजका सचिव मनोरञ्जनकुमार बैद्य, यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकहरुको महासंघ नेपालकी कार्यक्रम संयोजक सिमरन सेरचन, तेस्रोलिंगी भूमिका श्रेष्ठ, समलिंगी बिश्वराज अधिकारी, मलायका लामा, अपेक्षा दाहाल, अनुज राई, प्रेम जिसि, नवराज कार्की लगायत देशभरका समलिंगी तेस्रोलिंगीले मस्यौदा संबिधानमा लेखिएको अधिकार कटौती नगर्न पनि माग गरेका छन् ।
उनीहरुले महिला पुरुष सरह आफ्नो समूदायका सदस्यले धर्म सन्तान राख्न पाउनु पर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्ने, समलिंगी विवाह दर्ता गरेर मान्यता पाउनु पर्ने व्यवस्था नयाँ संबिधानमा लेखिनु पर्ने माग गरे । यस्तै मौलिक हकमा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समलिंगी तेस्रोलिंगीको छुट्टै हकको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग पनि उनीहरुले गरेका छन् ।
बिघठित संबिधान सभामा यो समूदायको प्रतिनिधित्व गरेका सुनिलवावु पन्तको पहलमा संबिधान मस्यौदाको मौलिक हकमा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायको अधिकार लेखिएको अधिवक्ता सुजन पन्तले वताए ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
