काठमाडौं (पहिचान) १३ – साउन नेकपा एमालेका सभासद् रेवतीरमण भण्डारीले संविधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको यौनिक अभिमुखिकरणका आधारमा विभेद गर्न पाइदैन भन्ने शब्दावली हटाउन एमालेले पहल गरिरहेको भन्ने समाचारमा सत्यता नरहेको बताएका छन् । भण्डारीले एमालेले यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई अधिकारबाट बञ्चित गर्नेगरी यस्तो निर्णय नगर्ने पनि दाबी गरे ।

“पार्टीले नै यौनिकताका आधारमा कसैलाई पनि विभेद गर्न पाइदैन भन्ने प्रावधान हटाउनु पर्छ भन्ने निर्णय गरेको भन्ने कुरा झुटो हो,” पहिचान अनलाइनसँग कुरा गर्दै उनले भने, “कसैलाई अधिकारबाट बञ्चित गराउनु एमालेको उद्धेश्य हुन सक्तैन ।”
सभासद् भण्डारीले आँफु व्यक्तिगत रुपमा पनि समलिंगी तेस्रोलिंगीको अधिकारको पक्षमा रहेको बताउदै अब बन्ने संविधानले कुनै न कुनै रुपमा यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यकलाई संबोधन गर्ने र अधिकारका लागि छुट्टै कानुन बनाउनु अहिलेको आबश्यकता बनेको बताए । यौन अभिमुखिकरणको आधारमा कसैलाई पनि विभेद हुदैन भन्ने मस्यौदामा लेखिएकोमा त्यो जस्ताको तस्तै संविधानसभाले पारित गर्नेमा आँफु ढुक्क रहेको पनि उनले बताए ।
अझै पनि समलिंगी तेस्रोलिंगीहरुले अंश, अपुतालिको अधिकार, धर्मसन्तान तथा छोरा वा छोरी सरह बाँच्न पाउने अधिकार उपभोग गर्न नपाउनु दुःखद् भएको भन्दै सभासद् भण्डारीले यी सम्पूर्ण अधिकार अब राज्यले कानुन बनाएर प्रदान गर्नु आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे । यसका लागि दलहरुले पार्टीगत रुपमा छलफल गर्नु पर्ने आवश्यकता नै नरहेको भन्दै उनले संविधानसभाको समितिले नै यसलाई पारित गरेर कानुन बनाउने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
देवानी तथा फौजदारी विधेयकमा समलिंगी तेस्रोलिंगीको अधिकारबारे संसदमा छलफल भए पनि त्यसको टुङो भने लागि नसकेको जानकारी दिदै सभासद् भण्डारीले संसदले उक्त विधेयक पास गर्दा यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यकको अधिकारलाई स्थापित गर्ने विश्वास ब्यक्त गरे । उनले समलिंगी तेस्रोलिंगीको पहिचानबारे भने केही समस्या रहेको बताए । सभासद् भण्डारीले भने, एक जना भए पनि उ नागरिक हो । उसले हरेक नागरिक सरह स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउनु पर्छ ।”