काठमाडौं (पहिचान) साउन १४ – संबिधानको मस्यौदामा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायका सदस्यले दिएका सुझाव गायव भएको छ । संबिधान सभा सचिवालयमा योे समूदायबाट एक जनाले मात्रै सुझाव दिएको रेकर्ड राखिएको छ । काठमाडौं, ललितपुर, नवलपरासी, चितवन, बर्दिया, रुपन्देही, बाँके, रौतहट, मकवानपुर, भक्तपुर, कैलाली, कास्की लगायतका जिल्लामा यो समूदायका सदस्यले लिखित मौखिक सुझाव दिएका थिए । तर संबिधान सभा सचिवालयमा भने नवलपरासीबाट एक जना तेस्रोलिंगीले मात्रै सुझाव दिएको रेकर्ड राखेर अरु सुझाव गायव पारिएको छ । 

नेपाल पत्रकार महासंघको टोलीसँग राजनीति संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कम्युटरमा राख्ने बेला बदमासी भएको हुने गरेको वताए । महिला, दलित, लैगिंक अल्पसख्यक लगायतका अधिकार लेख्नका लागि गठन भएको संबिधान सभामा बदमासी हुनु राम्रो नभएको वताए । उनले आफ्नै मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर नगर्ने पनि वताएका थिए । भट्टराईले भने झै सचिवालयमा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक सुझाव गायव पार्नु राम्रो नभएको यो समूदायका सदस्यले वताएका छन् । मस्यौदा संबिधानमा लेखिएका हाम्रा अधिकार हटाउन राम्रो होइन उनीहरुले भने, यस्तो बदमासी गर्नेलाई कारवाही गरियोस ।

तर राजनीतिक संवा तथा सहमति समितिको सचिवालयमा बुझाएको सुझावमा यौनिक अभिमुखीकरण शब्द यथावत राखिएको नागरिक सम्वन्ध तथा संबिधान सुझाव समितिकी सभापति प्रमिला राणाले वताइन । हामीले मस्यौदा संबिधानमा लेखिएको कुनै पनि शब्द हटाएका छौनौ राणाले पहिचान अनलाइनसँग कुरा गर्दै भनिन्, जनताले दिएका सबै सुझाव राखेर सचिवालयमा बुझाएका छौ । उनले आफूलाई मस्यौदा संबिधानमा लेखिएका शब्द हटाएको भनेर गलत आरोप लागेको वताइन । सभापति राणाले मस्यौदा संबिधानमा लेखिएका शब्द हटाउने र थप्ने अधिकार नभएको बताउँदै संकलन भएका सुझाव बुझाएको वताइन ।

यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायका सदस्यले दिएको सुझाव गायव भएछन् नि भन्ने प्रश्नमा राणाले भनिन्, आफूहरुले बुझाएको प्रतिवेदन हेर्नमा गल्ती भएको होला । सुझाव सबैका राखिएका छन् । संबिधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताले दिएका सुझाव कसरी समेट्ने भनेर निक्र्यौल गर्न बिशेष समिति गठन भएको छ । राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डाक्टर बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिमा नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार छन् । समितिले मस्यौदा परिमार्जन गर्दा के थप्ने वा हटाउने काम गर्नेछ । तर यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायका सदस्यले दिएका सुझाव यो समिति समक्ष पुग्न नदिने षडयन्त्र भएको भन्दै यो समूदायका सदस्यले मस्यौदा संबिधानमा लेखिएका अधिकार नहटाउन शिर्ष नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् ।