काठमाडौं, (पहिचान) साउन १९ – “निर्जीवको त अधिकारको कुरा उठ्न थालिसक्यो, तपाईं आँफै भन्नुस् त सजिवले पनि अधिकार नपाउने ?” समलिंगी तेस्रोलिंगीको अधिकारका बारे कुरा गर्दै संविधानसभा सदस्य अकबाल अहमद शाहले भने, “फण्डामेण्टल राइटबाट कोही पनि बञ्चित हुनु हुँदैन ।”सबै नागरिक समान रहेको बताउदै शाहले लिंग कै आधारमा कसैले कसैलाई विभेद गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

“पुरुष वा महिला जुन भेषमा व्यक्तिलाई बाँच्न मन लाग्छ त्यो उसले पाउनु पर्छ”, शाहले भने, “भेष कै आधारमा कोही विभेदमा पर्छ भने त्यो मौलिक अधिकार भन्दा बाहिरको कुरा हो ।”
संविधानसभाले जारी गर्ने संविधानमा समलिंगी तेस्रोलिंगीका अधिकार कुनै न कुनै अनुसूचीमा सुचिकृत हुनु पर्ने उनको भनाई छ । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता समेत रहेका उनले अन्य जातजाती सरह यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यकले पनि विशेष अधिकार पाउनु पर्ने भन्दै संविधानले यस्तो अधिकार सुरक्षित गर्नेमा आँफु विश्वस्त रहेको बताए ।
प्रकृतीले जन्माएका सबै व्यक्ति समान रहने भन्दै सभासद् शाहले भने, “यी पनि नेपाली नागरिक हुन् । अधिकार पाउनु पर्छ । उनीहरुले पनि आफ्नो इच्छा अनुसार बाच्न पाउनु पर्छ ।” कतिपय समलिंगी तेस्रोलिंगीहरु यौनकर्मीको रुपमा रहेको भन्त्दै उनले भने, “रहरले कोही पनि यौनकर्मी हुँदैन । उनीहरु उमेर छउन्जेल त यो पेशामा लाग्लान त्यसपछिको नारकीय जीवनको परिकल्पना पनि गर्न सकिदैन । यो अवस्था राज्यले गर्दा भएको हो । समान अधिकार र अबसर पाए यौन पेशामा कोही पनि लाग्दैन ।”
“युरोपियन देशमा समलिंगी तेस्रोलिंगीले अधिकार पाइसके । भारतमा पनि सर्वोच्चले उनीहरुको विवाहको अधिकार सुरक्षित गरिसक्यो अब नेपालमा पनि अधिकार दिनु पर्छ । सबै संविधानसभा सदस्यहरुले यो कुरा बुझनु पर्छ । ” शाहले भने । घरबाटै समलिंगी तेस्रोलिंगी माथि विभेद सुरु हुनु नै यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकका लागि सबै भन्दा ठूलो अभिसाप भएको भन्दै नील हिरा समाजले समलिंगी तेस्रोलिंगीको परिवारलाई काउन्सिलिङमा जोड दिन सुझाव दिए ।
नील हिरा समाजकी अधयक्ष पिंकी गुरुङले समाजले परिवार तथा सरोकारवाला सबै पक्षलाई समलिंगी तेस्रोलिंगीबारे काउन्सिङि गरिरहेको बताइन् । उनले कानुनले नै अधिकार सुरक्षित नगरेसम्म समलिंगी तेस्रोलिंगी माथिको विभेद अन्त्य नहुने बताइन् ।
नील हिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले संविधानमै यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकको अधिकार स्पष्ट उल्लेख गर्न समग्र संविधानसभाले तदारुकता देखाउनु पर्नेमा जोड दिइन् । उनले संविधानसभा सदस्य सबै जनताका प्रतिनिधि भएकाले समलिंगी तेस्रोलिंगीको अधिकारका लागि पनि उनीहरुले बोलिदिनु पर्ने बताइन् । ।