काठमाडौं (पहिचान) भदौ १० – राप्रपा नेपालका नेता तथा संविधानसभाका सदस्य सुशीलकुमार श्रेष्ठले यौन अभिमुखिकरण शब्द हटाउन संविधान मस्यौदा समितिले निर्णय नैं नगरेको बताएका छन् । यौनिक तथा लंगिक अल्पसंख्यकहरुको अवाज रेडियो कार्यक्रम पहिचानसँग कुरा गर्दै सभासद् श्रेष्ठले यौन अभिमुखिकरण शब्दका विषयमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौंदा ल्याउनु अघि केही बहस भएपनि परिमार्जित मस्यौदा निर्माणका क्रममा कुनै बहस नभएको बताए ।
‘संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा ल्याउनु अघि संविधान मस्यौदा समितिमा यौन अभिमुखिकरण भनेको के हो भन्ने प्रश्न सभासद्ले उठाउनुभएको थियो’ सभासद् श्रेष्ठले भने, ‘सभापति कृष्ण सिटौंलाले पनि मलाई पनि दुइ तीन पटक विभिन्न व्यक्तिले बताएपनि अझैपनि म यो शब्दका विषयमा विज्ञ भएको छैन भन्दै ठट्यौली जवाफ दिनुभएको थियो ।’ उनले त्यो विषय उठेको वेला समितिकै सभासद्ले त्यसबारे सभापति जीलाई म बुझाउछुँ भन्ने जवाफ आएको बताए ।
संविधानको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने कार्यदलमा समेत रहेका श्रेष्ठले कार्यदल र समितिमा कही पनि त्यो शब्दका विषयमा बहस नभएको बताए । संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत समानताको हकमा ‘यौन अभिमुखिकरणका आधारमा कसैलाई पनि विभेद गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था अघिल्लो संविधानसभाले निर्माण गरेको मस्यौदाले गरेको थियो भने प्रारम्भिक मस्यौदासम्म पनि त्यो विषय समेटिएको थियो । तर संविधानको परिमार्जित (अन्तिम) मस्यौदा तयार हुँदा हटेको छ । ‘विगतमा पनि ‘स्थानीय चुनाव छ महिना भित्र सम्पन्न गरिने छ’भन्ने समितिमा सहमति गरेर सभापतिलाई जिम्मा दिदा ‘छ महिना’ हटाएर मस्यौदा ल्याइएको थियो’ उनले भने, ‘अहिले संविधानको परिमार्जित मस्यौदामा ‘यौन अभिमुखिकरण’ शब्द पनि त्यसरी नैं हटेको हो ।’ उनले यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकका अधिकार संरक्षण र जनताको अवाजको संबोधनमा मुख्य दलहरु उदाशीन भएको पनि अरोप लगाए ।
संविधानको अन्तिम विधेयकमा ‘यौन अभिमुखिकरण शब्द हटाइए पनि त्यसको जिम्मा लिन कोही पनि तयार देखिदैनन् । समिति बैठक र कार्यदल तहमा कही पनि निर्णय नभएका कारण यसको जिम्मा लिनुपर्ने व्यक्ति भने सभापतिको हैसियतमा संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौंलानै हुन् ।