काठमाडौं (पहिचान) भदौ २० – यौन अभिमुखिकरण शब्दको अर्थ नबुझेर संबिधानको परिमार्जित मस्यौदा बिधेयकबाट हटेको छ । मस्यौदा समितिका सदस्यहरुले नै यौन अभिमुखिकरण शब्दको अर्थ नबुझेर परिमार्जित मस्यौदाबाट हटाइएको समितिका एक सदस्यले वताए । यसको अर्थ के हो ? भनेर समितिका सदस्यले प्रश्न गरेपछि सभापति कृष्ण सिटौलाले बुझ्नु हुँदैन र ? भन्दा हाँसो उठ्यो ति सदस्यले भने, केही सभासद्ले हाँसोको बिषय बनाएपछि यौन अभिमुखिकरण शब्द हटेको हो । दलहरुले परिमार्जित मस्यौदा संबिधानको संसोधन प्रस्तावमा समेत यौन अभिमुखिकरण शब्द राखेनन् ।

समितिका सदस्य नेपाली काँग्रेसका सभासद् जगदिशनरसिंह केसीले संबिधान सभामा परिमार्जित बिधेयक पठाउने बेलासम्म यौन अभिमुखिकरण शब्द रहेको भन्दै आश्यार्य व्यक्त गरे । हटेको छैन होला सिंहदरवारमा रहेको काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा सभासद् केसीले भने, अन्तिमसम्म यौन अभिमुखिकरण शब्द थियो कसले हटाएछ ? समितिका सदस्यहरु जसलाई पनि यस्तै जवाफ दिदै तर्कने गरेका छन् ।

नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र एकिकृत नेकपा माओवादीले संबिधान सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको संसोधन प्रस्तावमा यौन अभिमुखिकरण शब्द राखिएको छैन । दलहरुले लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भने पुग्ने र अरु बिषय व्याख्यात्मक टिप्पणीमा रहने वताएका छन् । तीन दलले संयुक्त रुपमा दर्ता गरेको संसोधन प्रस्तावमा समानताको हक अन्तर्गत धारा १८ को उपधारा तीनमा लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम बिशेष व्यवस्था गरिने भनिएको छ । परिमार्जित मस्यौदामा यौन अभिमुखिकरण शब्द झिकेर त्यसको सट्टा शारीरिक अबस्था राखिएकोमा संसोधन प्रस्तावमा शारीरिक अबस्था पनि हटाइएको छ ।

यस्तै परिमार्जित मस्यौदा संबिधानको धारा ४२ मा रहेको समाजिक न्यायको हकको उपधारा १ सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गर्न संसोधन परेको छ । यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समूदायले संबिधानमा छुट्टै हकको व्यवस्था गर्न गरेको मागको सुनुवाई भएन ।