काठमाडौं (पहिचान) कात्तिक २९ – गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नागरिकको पहिचानका आधारमा निर्वाध नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन निर्देशन दिएका छन् । गृहमन्त्रालयको नागरिकताका सम्बन्धमा दुइवटा परिपत्र जारी गर्दा प्रशासनमा समस्या आएको भन्दै त्यस्लाई सच्याउन माग गर्दै गृहमन्त्रालय पुगेको समलिंगी तेस्रोलिंगी प्रतिनिधिमण्डलसँगको कुराकानीपछि गृहमन्त्री बस्नेतले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
‘संविधानले समलिंगी तेस्रोलिंगी सहित सबै नागरिकलाई समानस्तरमा पहिचानका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ’ गृहमन्त्री बस्नेतले भने, ‘त्यसमा प्रशासनमा रहेका कुनै अधिकारीको व्यक्तिगत दृष्टिकोणको प्रभाव पर्न हुँदैन ।’ बस्नेतले कुनै व्यक्तिको गलत दृष्टिकोणले नागरिक समस्यामा पर्न नहुने भन्दै त्यस्तो समस्या आएका जिल्लामा तत्काल निर्देशन जारी गर्न सहसचिव विनोद केसीलाई निर्देशन दिए ।
पूर्व सभासद एवं समलिंगी तेस्रोलिंगी समूदायको अधिकार प्राप्तिका अभियन्ता सुनिलबाबु पन्त र नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ, उपकार्यकारी निर्देशक परशुराम राई र नर्वेजियन परियोजनाका कार्यक्रम अधिकृत विश्वराज अधिकारीको प्रतिनिधिमण्डलसँग कुरागर्दै मन्त्री बस्नेतले प्रशासनमा रहेका केही व्यक्तिको व्यक्तिगत दृष्टिकोणका आधारमा त्यस्तो भएको हुन सक्ने भन्दै तत्काल सच्याउन निर्देशन दिए । गृहमन्त्रीले प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटघाटस्थलमै सहसचिव विनोद केसीलाई डाकेर परिपत्र जारी गर्ने विषयमा सुझाव मागेका थिए । ‘संविधानले पनि बोलिसकेको विषय हो, यसअघि पनि नागरिकता र पासपोर्ट समेत अन्य उल्लेख गरेर प्रदान गरिसकेको अबस्था छ’ सहसचिव केसीले भने, ‘त्यसैले धेरैजसो जिल्लामा निर्वाध नागरिकतामा लिंगको महलमा अन्य उल्लेख गरेर दिइराखिएको भन्दै समस्या आए त्यस्ता जिल्लामा म आफै निर्देशन जारी गर्ने छु ।’ उनले यसअघि नैं परिपत्र जारी भएको भन्दै पटक पटक परिपत्र जारी गर्दा थप अन्योल हुनसक्ने बताए ।
गृह मन्त्रालयले ०६९ साल पुष १६ गते लैंगिक पहिचान समलिंगी तेस्रोलिंगी बताउन चाहनेहरुका लागि लिंगको महलमा अन्य उल्लेख गरेर नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । पछि कलाकार सन्तोष पन्तका छोराले थाइल्याण्डमा गएर महिलाको यौनाङ्ग प्रत्यारोपण गरेर फर्किएपछि महिलाको नागरिकता लिन निवेदन हालेपछि गृहले मेडिकल रिपोर्टका आधारमा लिंग उल्लेख गरेर नागरिकता दिन आर्को निर्देशन जारी गरेको थियो । गृहको निर्देशनकै कारण प्रशासनमा अन्योल बढ्दा समलिंगी तेस्रोलिंगीहरुले नागरिकता प्राप्तीमा अनाबस्यक समस्या झेल्नुपरेको भन्दै प्रतिनिधिमण्डलले स्पष्टसँग अर्को परिपत्र गर्न माग गरेको थियो ।